सह्यकड्यासाठी पश्चिम महाराष्ट्राचा एल्गार!

पर्यावरणवादी सरसावले : निसर्गावर आघात करणाऱ्या संभाव्य बदलांना विरोध; चार एप्रिलला ठरणार दिशा

राजीव मुळ्ये - सातारा  - पर्यावरण कायद्यांतील प्रस्तावित बदल पश्चिम घाटासाठी घातक ठरू शकतात. तसेच ‘इको सेन्सिटिव्ह झोन’संदर्भात गैरसमज पसरवून आर्थिक हितसंबंध जपण्याचा प्रयत्न होत आहे, असा आरोप करतानाच हे वेगवान बदल रोखून पर्यावरणाचे संतुलन राखण्यासाठी पश्चिम महाराष्ट्रातील पर्यावरणवादी संघटना पुन्हा एकवटल्या आहेत. चार एप्रिलला ज्येष्ठ पर्यावरणतज्ज्ञ डॉ. माधव गाडगीळ यांच्या मार्गदर्शनाखाली लढ्याची दिशा ठरविली जाणार आहे. जीवनसाखळी अबाधित राखून मानवी हित आणि निसर्गाचे संतुलन राखण्यासाठी वन कायदा (१९२७), वन्यजीव कायदा (१९७२), वनसंरक्षण कायदा (१९८०), पर्यावरण संरक्षण कायदा (१९८६), जैवविविधता कायदा (२००५) असे अनेक कायदे करण्यात आले. मात्र, त्यांची अंमलबजावणी अत्यल्प प्रमाणात झाली. स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी वृक्ष समित्या, जैवविविधता समित्या स्थापनच केल्या नाहीत. त्यातच आता फसव्या विकासाच्या नावाखाली निसर्गाला बाधक ठरणारे बदल कायद्यातच करण्याचे संकेत केंद्र सरकारने दिले आहेत. त्याचीच पूर्वतयारी म्हणून डॉ. माधव गाडगीळ समिती, डॉ. कस्तुरीरंगन समितीच्या शिफारशींना विरोध, ‘इको सेन्सिटिव्ह झोन’बाबत गैरसमज पसरविणे असे घातक प्रयत्न सुरू आहेत, असे पर्यावरण क्षेत्रातील कार्यकर्त्यांचे म्हणणे आहे. ही प्रक्रिया वेळीच रोखून पर्यावरण संवर्धनाबाबत प्रबोधन न झाल्यास जागतिक वारसास्थळाचा लौकिक प्राप्त केलेल्या पश्चिम घाटाचा ऱ्हास होण्यास वेळ लागणार नाही, हे ओळखून त्यांनी व्यूहरचना सुरू केली आहे.कोल्हापूरचे ज्येष्ठ वनस्पतीशास्त्रज्ञ डॉ. मधुकर बाचूळकर यांच्या नेतृत्वाखाली संघटना एकत्र आल्या असून, सह्याद्रीवर होऊ घातलेले आघात रोखण्यासाठी प्रबोधन, संघर्ष आणि न्यायालयीन लढाई अशी तिहेरी जुळणी करीत आहेत. जिल्हा स्तरावर विचारविनिमय होऊ लागला असून, ‘इको सेन्सिटिव्ह झोन’बाबत होत असलेला अपप्रचार समजून घेण्याचे आवाहन त्यांनी केले आहे. स्थानिकांसाठी ‘इको सेन्सिटिव्ह झोन’ची नियमावली पूरक आणि पोषकच असल्याचा त्यांचा दावा आहे. वर्षानुवर्षांची जीवनशैली ‘जैसे थे’ ठेवणे अचानक ‘जाचक’ वाटू लागण्यामागे ठराविक लोकांचे हितसंबंध आणि अपप्रचार असल्याचा त्यांचा आरोप आहे. विविध कारणांसाठी जमिनींचे अधिग्रहण केल्याने जमीनवापरातही बदल होणार असून, तोही घातक ठरणार आहे. माणूस हा जैवसाखळीचाच घटक असल्यामुळे ती अबाधित राखण्याचे कर्तव्य माणसानेच बजावले पाहिजे, या विचारांनी या संघटना एकत्र आल्या आहेत. पुण्यात चार एप्रिलला एकत्र येण्याचे या संघटनांचे नियोजन असून, पश्चिम घाट परिसर तज्ज्ञगटाचे अध्यक्ष डॉ. माधव गाडगीळ यांचे मार्गदर्शन घेऊन पुढील वाटचाल निश्चित केली जाणार आहे. केंद्राने वेळोवेळी केलेल्या कायद्यांची अंमलबजावणीच अत्यंत अल्प स्वरूपात होत आहे. त्यातच कायद्यांमध्ये बदल करून कथित विकासासाठी पश्चिम घाटाचा अविवेकी वापर केल्यास धोका संभवतो. विकासाला आमचा विरोध नाही. तो सारासार विचार करून झाला पाहिजे, यासाठीच आमचा आग्रह आहे. पश्चिम महाराष्ट्रातील कार्यकर्ते यासाठी झटून कामाला लागले आहेत.- मधुकर बाचूळकर, वनस्पतीशास्त्रज्ञ, कोल्हापूरवने आणि पर्यावरण हा घटनेच्या अनुसूची ३ मधील विषय आहे. म्हणजेच तो केंद्र आणि राज्य शासनाने समन्वयातून हाताळायचा आहे. राज्याला असलेल्या समान हक्काचा दुरुपयोग करून निसर्गाचा ऱ्हास करायचा की सदुपयोग करून आदर्श निर्माण करायचा, हा निर्णय राज्य शासनाला घ्यावा लागेल. पर्यावरणवादी संघटनांना गरज पडल्यास न्यायालयीन लढाईस तयार राहावे लागेल.- नाना खामकर, पर्यावरणवादी कार्यकर्ते, कऱ्हाड‘इको सेन्सिटिव्ह झोन’ महाबळेश्वर-पाचगणीत पूर्वीपासूनच आहे. त्याचा स्थानिकांना फायदाच झाला असून, पर्यटकांची संख्या आणि स्थानिकांचे उत्पन्न वाढतच राहिले आहे. या पार्श्वभूमीवर, नियमावलीतील शिफारशींचा लाभ घ्यायचा की आंधळा विरोध करायचा हा निर्णय स्थानिकांनी घ्यायचा आहे. पर्यावरणवादी कार्यकर्त्यांनी स्थानिकांना त्यांचा लाभ समजावून दिला पाहिजे.- सुनील भोईटे, मानद वन्यजीवरक्षक, सातारापर्यावरणवाद्यांचे काही सवालदारूबंदीसारख्या चळवळी ग्रामपातळीवर संघटित होतात; पण ‘इको सेन्सिटिव्ह झोन’विरोधी आंदोलनाचे नेतृत्व लोकप्रतिनिधीच का करतात?देशभरात शेकडो ‘इको सेन्सिटिव्ह झोन’ आहेत. केवळ महाराष्ट्रातील नेत्यांनाच ते ‘जाचक’ का वाटतात?डॉ. गाडगीळ आणि डॉ. कस्तुरीरंगन या दोन्ही समित्या केंद्राने नियुक्त केल्या आहेत. दोन्ही समित्यांनी स्थानिकांचा विचार केला नाही का?वनक्षेत्रातील बंगले, रिसॉर्टवर कारवाई होत असताना आणि ‘इको सेन्सिटिव्ह झोन’विरोधात आंदोलन करताना परस्परविसंगत भूमिका कशा घेतल्या जातात?स्वच्छता अभियानासारख्या मोहिमा आणि अनेक कायदे केंद्राने महाराष्ट्राकडून घेतले. तसेच पर्यावरणाबाबत सकारात्मक भूमिका महाराष्ट्र देऊ शकत नाही का?