दत्ता यादव ।सातारा : आयुष्यात प्रत्येकाला आपलं स्वत:चं घर असावं, असं वाटतं; मात्र आयुष्यभर राब-राब राबूनही अनेकांना हक्काचं घर बांधता येत नाही. कधी आयुष्य सरलं, हेही समजत नाही. अशा अनेकांना आधार मिळालाय तो पंतप्रधान आवास योजनेचा. या माध्यमातून प्रत्येकाला निवारा उपलब्ध करून देता-देता जिल्हा परिषदेचा डीआरडीए विभागाने गोरगरिबांना हक्काचा निवारा मिळवून देण्यात राज्यात दुसरा क्रमांक पटकाविला आहे.
हल्ली घर बांधणं म्हणजे, आवाक्याच्या बाहेरचं आहे. वीट, सिमेंट, वाळू आदी घर बांधणीचे लागणारे साहित्य दिवसेंदिवस महाग होत चालल्याने सर्वसामान्यांना घर बांधणं हे केवळ आता स्वप्नच राहिलं आहे.मात्र, जिल्हा परिषदेच्या डीआरडीए (जिल्हा ग्रामीण विभाग यंत्रणा) विभागाने अनेकांची स्वप्नपूर्तीच नव्हे तर गोरगरिबांना हक्काचं घर उपबल्ध करून दिलं आहे.
जिल्ह्यात वर्षभरात तब्बल ५ हजार ८२८ कुटुंबांना हक्काचा निवारा मिळाला आहे. १ हजार १०८ घरांचे बांधकाम सुरू असून, ६ हजार ३७२ घरांचे बांधकाम अंतिम टप्प्यात आहे. म्हणजे केवळ एका वर्षात तब्बल दहा हजार कुटुंबांच्या घराचे स्वप्न पूर्ण झाले आहे.
पूर्वी इंदिरा आवास योजनेतून १ लाख १० हजार अनुदान मिळत होते. मात्र, या योजनेला प्रधानमंत्री आवास योजना असे नामांतर करण्यात आले. सध्या १ लाख ५० हजार अनुदान घर बांधण्यासाठी शासनाकडून मिळत आहेत.लाभार्थ्याला १ लाख २० हजार थेट अनुदान, रोजगार हमी योजनेतून घरावर काम करणाऱ्या लोकांसाठी १८ हजार आणि स्वच्छ भारत मिशनमधून १२ असे १ लाख ५० हजार अनुदान मिळत आहे.
आधी पैसे.. नंतर घरपूर्वी घर बांधताना लाभार्थ्याला स्वत: च्या खिशातील पैसे खर्च करून घराचे बांधकाम सुरू करावे लागत होते. परिणामी अनेकांकडे पैसे नसल्यामुळे घर मंजूर होऊनही नाईलाज होत होता. त्यामुळे मंजूर झालेले घर मुदतीअभावी परत जात होते. त्यामुळे प्रशासनाने गोरगरिबांचा विचार करून घराचे काम सुरू करण्यासाठीच पहिला हप्ता देण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे साहजिकच आता मंजूर झालेली घरे वेळेत पूर्ण होत आहेत.सातारा जिल्ह्याने घरकूल बांधणीमध्ये उद्दिष्ट्य पूर्ण केले असून, राज्यात दुसरा क्रमांक पटकाविला आहे. अद्याप अनेक ठिकाणी घरांची कामे सुरू असून, लवकरच सातारा जिल्ह्याचा राज्यात पहिला येण्याचा मानस आहे.-नितीन थाडे, प्रकल्प संचालक