मलमपट्टीअभावी चिघळते जखम!

पदाधिकाऱ्यांनी घेतला अनुभव : कोरेगाव ग्रामपंचायतीमधील राजकारणावरून येतोय जिल्ह्याचा अंदाज

सातारा : कुठलीही जखम चिघळण्याआधी तिच्यावर मलमपट्टी केल्यास दुखणे वाढत नाही. कोरेगाव ग्रामपंचायतीत गेल्या काही काळात ‘महाभारत’ घडत असताना जिल्हा परिषद पदाधिकारी अनभिज्ञ होते काय?, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.राज्यातील सत्ता गमावलेल्या राष्ट्रवादी व काँगे्रस या पक्षांनी जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणूकआधी गावागावांत होणाऱ्या या जखमांवर इलाज न केल्यास सत्ता गमावण्याचा ‘रोग’ बळावू शकतो, असा अंदाज राजकीय अभ्यासक सांगतात.कोरेगाव ग्रामपंचायतीचे ग्रामविकास अधिकारी जगताप यांचे निधन झाल्यानंतर कोरेगाव ग्रामपंचायत पदाधिकारी व ग्रामसेवक संघटना यांच्यातील धुमसणारा वाद समोर आला. स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या कार्यालयात कर्मचारी काम करायलाच घाबरतात. स्थानिक राजकारणामुळे ग्रामपंचायतीचे ग्रामसेवक, पाणीपुरवठा कर्मचारी, क्लार्क, शिपाई यांना त्रासाला सामोरे जावे लागते. गावात दोन गट असतील तर वॉर्डात कामे वळविण्यासाठी सुरू असलेली रस्सीखेच अनेक गावांत पाहायला मिळते. विकासकामांच्या बाबतीत आग्रह धरणे ईष्ट असले तरी कर्मचाऱ्यांना दहशतीत ठेवणे, हे कुठल्या नियमात बसते?कर्मचारी चांगले काम करत नसतील, तर त्यांना कायदेशीर मार्गाने समज देण्याचे अधिकार ग्रामपंचायत कायद्यात आहेत. मात्र, परस्परांतील राजकारणाच्या ‘हुतूतू’ मध्ये कर्मचाऱ्यांची पिळवणूक करण्याची संधी राजकीय पदाधिकारी सोडत नाहीत, हे कोरेगाव ग्रामपंचायतीमध्ये घडलेल्या महाभारतातून समोर आले. सातारा जिल्ह्यात राष्ट्रवादी व काँगे्रस या दोन पक्षांकडेच बहुतांश संस्थांच्या राजकारणाचे दोर आहेत. लोकशाहीत एकाच पक्षाकडे सत्ता अनेक काळ राहिली तर त्यात स्वैराचार माजू शकतो. राजकारण व्यक्तिकेंद्रित बनून दलालांचे फावते. या दलालांच्या डोक्यावर वरिष्ठांचे हात असले की त्यांना चेव येत असतो. हाच स्वैराचार जिल्ह्यातल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये माजला आहे काय?, असाही प्रश्न यानिमित्ताने पुढे येऊ लागला आहे. जिल्ह्यात जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या, ग्रामपंचायती, विकास सेवा सोसायट्या, सहकारी बँका, पतसंस्थांमध्ये ही मस्तवाल वृत्ती वाढीला लागली आहे.राष्ट्रवादीच्या वरिष्ठ पदाधिकाऱ्यांसाठी हा चिंतनाचा विषय आहे. जिल्ह्यातल्या ७११ ग्रामपंचायतींची निवडणूक नुकतीच पार पडली आहे. १४ व्या वित्त आयोगानुसार ग्रामपंचायतींनाच निधी खर्च करण्याचे अधिकारी मोठ्या प्रमाणावर प्राप्त झाले आहेत. साहजिकच जिल्हा परिषद व पंचायत समितीमधील पदाधिकाऱ्यांनाच जास्त महत्त्व आल्याने मधल्या काळात अनेकांनी निवडणुकीचा सट्टा खेळला. या खेळात पैशांचा पाऊसही पाडला. आता पावसाचे हे पाणी आपल्या शेताकडे वळविण्यासाठी अनेकजण प्रयत्न करत आहेत. अशावेळी ग्रामपंचायतीत काम करणाऱ्या ग्रामसेवकांना दमबाजी करून नियमबाह्य कामे करण्यासाठी भाग पाडले जाऊ शकते.ग्रामपंचायतींची मातृसंस्था म्हणून जिल्हा परिषदेची जबाबदारी वाढलेली आहे. ग्रामपंचायतींमध्ये नियमबाह्य कामांना खतपाणी घालण्याचा प्रकार होत असेल तर त्यावर अंकुश ठेवायला हवा. जखम चिघळण्याआधीच त्यावर मलमपट्टी केली नाही, तर जिल्हा परिषद अध्यक्षांच्या दालनात दोन दिवसांपूर्वी जशी हमरी-तुमरी माजली, तसे पुढे होणार नाही. (प्रतिनिधी)ग्रामविकास अधिकारी अजूनही हजर नाही!जिल्हा परिषद अध्यक्षांच्या दालनात दोन तास खल होऊन कोरेगाव ग्रामपंचायतीला ग्रामविकास अधिकारी देण्याचा निर्णय झाला. मात्र, या निर्णयानंतर अजूनही ग्रामपंचायतीत नव्या ग्रामविकास अधिकाऱ्याने पाय ठेवलेला नाही. त्यामुळे ग्रामपंचायतीच्या अत्यावश्यक सेवा खोळंबल्या आहेत. लोकांना दाखले मिळत नाहीत, पाणी शुद्धीकरणासाठी लागणारी तुरटी खरेदीही रखडली आहे. गेल्या १५ दिवसांपासून कोरेगाव शहरातील जनता अस्वस्थ आहे. नवीन ग्रामसेवकही दीर्घ रजेवर गेल्याची माहिती पुढे येत आहे.