नितीन काळेल, लोकमत न्यूज नेटवर्क सातारा : जिल्ह्यातील साखर कारखानदारांनी यावर्षीच्या गळीत हंगामात टनाला पहिली उचल चार हजार रुपयांवर द्यावी. यासाठी २१ आॅक्टोबरपर्यंत दर जाहीर करावा. अन्यथा कारखान्यांचा गळीत हंगाम सुरू करू देणार नाही. त्यासाठी संघर्ष अटळ आहे, अशी भूमिकाl शेतकरी संघटनांनी बैठकीत घेतली.
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन भवनमध्ये जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांच्या अध्यक्षतेखाली साखर कारखाना अधिकारी आणि शेतकरी संघटना पदाधिकाऱ्यांची ऊस दर आंदोलनाच्या निमित्ताने बैठक झाली. शेतकरी संघटनांचे राजू शेळके, अर्जून साळुंखे, मधुकर जाधव, सोनू साबळे, कमलाकर भोसले, वसीम इनामदार आदी उपस्थित होते.
शेतकरी संघटना प्रतिनिधींनी माहिती दिल्यानुसार, बैठकीत मागीलवर्षीच्या हंगामात उसाला जाहीर दरावर चर्चा करण्यात आली. यावेळी जिल्हाधिकारी डुडी यांनी जाहीर केलेला दर एफआरपीपेक्षा जादा असलातरी तो कारखान्यांना द्यावा लागेल. तसेच कारखान्यांनी १४ दिवसानंतर शेतकऱ्यांना उसाचे पैसे दिले असतीलतर त्यासाठी कायद्याप्रमाणे व्याजासह रक्कम द्यावी. यासाठी साखर आयुक्त कार्यालयाच्या प्रतिनिधींना सूचना करण्यात आली. यासाठी यंदाच्या हंगामापूर्वी म्हणजे २१ आॅक्टोबरपर्यंत पूर्तता करावी. त्यानंतर कायदेशीर कारवाईसाठी साखर आयुक्त कार्यालयाला पत्रव्यवहार करु, असा इशाराही देण्यात आला. तसेच पुढील बैठकीला साखर कारखान्यांच्या कार्यकारी संचालकांनी उपस्थित रहावे, असेही जिल्हाधिकारी डुडी यांनी स्पष्ट केले. तर यावेळी शेतकरी संघटना पदाधिकाऱ्यांनीही यावर्षीच्या दराबाबत मागणी केली.
साताऱ्याशेजारील जिल्ह्यातील साखर कारखाने रिकव्हरी कमी असूनही उच्च दर देतात. मग, सातारा जिल्ह्यातील कारखान्यांची रिकव्हरी एक ते दीड टक्का अधिक असते. त्यामुळे जिल्ह्यातील कारखाने दरात मागे का ? यावर्षीच्या हंगामात पहिली उचल चार हजार रुपयांवर द्यावी, अशीच आमची भूमिका राहील, असा इशारा शेतकरी संघटना प्रतिनिधींनी दिला.