सातारा : मानधन वाढ, मानधनाऐवजी पगार, शासकीय कर्मचाऱ्यांचा दर्जा आदी मागण्यांसाठी जिल्ह्यातील अंगणवाडी सेविकांनी बेमुदत संप पुकारला होता. यामुळे जिल्ह्यातील साडेचार हजार अंगणवाड्यांना टाळा लागला होता. मात्र, शासनाने मानधनवाढ करून अन्य मागण्यांबाबत आश्वासन दिल्याने आठवड्यानंतर अंगणवाडीचा टाळा निघाला. तसेच पुन्हा किलबिलाट सुरू झाला आहे.याबाबत अंगणवाडी संघटनांनी दिलेली माहिती अशी की, एकात्मिक बालविकास प्रकल्पांतर्गत देशात २७ लाख सेविका आणि मदतनीस काम करतात. या कर्मचाऱ्यांना मानधन देण्यात येते. किमान वेतन, पीएफ, विमा, पेन्शन या प्रकारची कोणतीही सामाजिक सुरक्षा मिळत नाही. त्यातच इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रात कमी मानधन आहे. २०१८ ते २०२३ या काळात १०० टक्के महागाई वाढूनही सेविकांच्या मानधनात वाढ होत नव्हती.
शासनस्तरावर वारंवार चर्चा करूनही तोडगा निघाला नाही. त्यामुळे विविध मागण्यांसाठी अंगणवाडी सेविकांनी बेमुदत संप पुकारला होता. मात्र, आता शासनाने सेविकांच्या मानधनात १५०० रुपयांनी वाढ केली आहे. तसेच पेन्शन योजनेबाबतही सकारात्मकता दाखवली. त्यामुळे संप माघारी घेण्यात येत आहे.दरम्यान, महागाईप्रमाणे सेविका आणि मदतनीस यांची भरीव मानधन वाढ करावी, नवीन आधुनिक सुविधायुक्त मोबाइल मिळावा, नवीन मोबाइलमध्ये मराठी भाषेतून पोषण ट्रॅकर ॲप सुविधा द्यावी, चार वर्षे थकीत सेवानिवृत्तांचे सानुग्रह अनुदान (पेन्शन) खात्यावर जमा करावे, नवीन भरती करताना सेविकांची शिक्षण व वयाची जाचक अट रद्द करावी, मिनी व मोठी अंगणवाडी सेविका असे वर्गीकरण न करता समान काम करणाऱ्या मिनी सेविकांनाही मोठ्यांप्रमाणे मानधन देण्यात यावे,
फेडरेशनचा आहार न देता तो बचत गटाच्या वतीने देण्यात यावा, वाढत्या महागाईप्रमाणे आहार इंधन बिलातही वाढ करावी, अंगणवाडीसाठी येणााऱ्या पोषण आहाराची गुणवत्ता चांगली असावी. मोबाइल रिचार्जच्या दरात वाढ करावी, अंगणवाडी केंद्राचे भाडे वाढवून मिळावे, सेविका व मदतनीस यांच्या रिक्त जागा तातडीने भराव्यात, कोरोना काळातील २१ हजार रुपये प्रोत्साहन भत्ता मिळावा, सेविकांना अंतरिम वाढ १२ हजार रुपये मिळावी, आदी मागण्यांसाठी हे आंदोलन करण्यात आले होते.