सातारा : सरंपच, उपसरंपचांच्या मानधनात वाढ करावी, संगणक चालकांना शासनपातळीवर नियुक्ती द्यावी यासह विविध मागण्यांसाठी जिल्ह्यातील सुमारे १४०० ग्रामपंचायतींना टाळा होता. यामुळे ग्रामपंचायतींचा कारभार ठप्प झालेला. बुधवारी तीन दिवसांचा बंद संपला असून गुरुवारपासून गावगाडा पुन्हा सुरू होणार आहे. यामुळे रखडलेली कामे मार्गी लागणार आहेत. तर यामध्ये सरपंच, उपसरपंचांसह संगणक चालक, ग्रामरोजगार सेवक सहभागी झाले होते.याबाबत सरपंच परिषद पुणे महाराष्ट्रच्या वतीने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन यांना ग्रामपंचायतीच्या विविध अडचणी, मागण्यांबाबत निवेदन देण्यात आले होते. त्यामध्ये सरपंच मानधन १० हजार तर उपसरपंचांचे ३ हजार रुपये करावे, अशी मागणी केली होती. तसेच १५ वा वित्त आयोग निधी २०११ च्या लोकसंख्येच्या जनगणनेनुसार न देता सध्याच्या लोकसंख्येवर वितरित करण्यात यावा, संगणक आॅपरेटरची नियुक्ती शासनपातळीवर करावी किंवा त्यांचे अधिकार ग्रामपंचायतीला द्यावेत. कर्जमाफी योजनेतील ५० हजार रुपये त्वरित जमा करावेत यासह आदी मागण्या निवेदनाद्वारे करण्यात आल्या होत्या. यासाठी तीन दिवसांचा बंद पुकारला.सातारा जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतीही या आंदोलनात सहभागी होत्या. जिल्ह्यात १४९२ ग्रामपंचायती आहेत. त्यामधील सुमारे १४०० ग्रामपंचायती सहभागी झाल्याचा अंदाज आहे. यामुळे सर्व गावगाडा ठप्प झाला. ग्रामपंचायती बंद असल्याने लोकांना वेळेत दाखलेही मिळाले नाहीत. त्यामुळे हेलपाटे मारण्याची वेळ आली. आता तीन दिवसांचा बंद संपला असून गुरुवारपासून ग्रामपंचायतींचा कारभार पुन्हा सुरू होणार आहे.
ग्रामसेवकही बंदमध्ये सहभागी..महाराष्ट्र राज्य ग्रामसेवक युनियन (डीएनई १३६) या बंदमध्ये सहभागी होती. ग्रामसेवक, ग्रामविकास अधिकारी ही दोन्ही पदे एकत्र करुन पंचायत विकास अधिकारी पद निर्माण करणे, अतिरिक्त काम कमी करण्यासाठी स्थापन झालेल्या समितीच्या अहवालातील शिफारशींची अंमलबजावणी करावी. विस्तार अधिकारीपदाची संख्या वाढविणे, कंत्राटी ग्रामसेवक भरती बंद करणे, ग्रामसेवकांचे प्रश्न विधान परिषदेत मांडण्यासाठी प्रतिनिधीत्व मिळावे आदी मागण्यांसाठी ग्रामसेवक बंदमध्ये सहभागी होते.
राज्य शासनाकडे आम्ही विविध मागण्या केल्या होत्या. यासाठी जिल्ह्यातील १४०० हून अधिक ग्रामपंचायती तीन दिवस बंद ठेवण्यात आलेल्या. त्यामुळे कोणतेही काम झाले नाही. शासनही मागण्यांबाबत सकारात्मक आहे. त्यामुळे गुरुवारपासून ग्रामपंचायतींचा कारभार पुन्हा सुरू होत आहे. तरीही शासनाने मागण्यांबाबत निर्णय न घेतल्यास आंदोलनाची पुढील दिशा ठरवू. - जितेंद्र भोसले, प्रदेशाध्यक्ष सरपंच परिषद पुणे महाराष्ट्र