शहरं
Join us  
Trending Stories
1
सरकारचा जीआर कोणाला सरसकट आरक्षण देत नाही; मुख्यमंत्री फडणवीसांनी स्पष्ट केली भूमिका
2
नेपाळचा पंतप्रधान कोण? आंदोलकांमध्येच जुंपली; भारत समर्थक म्हणून सुशीला कार्की यांना एका गटाने नाकारले
3
अमेरिकेत भारतीय वंशाच्या व्यक्तीची निर्घृण हत्या, पत्नी आणि मुलासमोरच केले कुऱ्हाडीने वार
4
आजचे राशीभविष्य- १२ सप्टेंबर २०२५: प्रकृतीची काळजी घ्या, वाहन चालवताना दक्ष राहा!
5
विशेष लेख: मशाल हाती घेऊन इंजिन धावेल असे दिसते; पण...
6
बस प्रवास स्वस्त? टोलमध्ये मिळणार सवलत, राष्ट्रीय महामार्गासाठी टोल धोरण लवकरच
7
लाखो मुंबईकर लवकरच होणार 'अधिकृत रहिवासी'; २५ हजारांहून अधिक इमारतींच्या 'ओसी'चा मार्ग अखेर मोकळा
8
बुलेट ट्रेनच्या १५७ किमीवरील कामांसाठी महत्त्वाकांक्षी करार, मुंबई-अहमदाबाद प्रवास होणार वेगाने
9
अग्रलेख: जागतिक खेडे ते खंडित जग! युद्धज्वर जगाला संपवून टाकेल
10
राज्यात तब्बल एक लाख आठ हजार कोटींची गुंतवणूक; ४७ हजार रोजगारांची निर्मिती होणार
11
व्होटबंदी : साप मेला नाही; पण दात काढले!
12
Mhada: ठाणे शहर आणि जिल्हा, वसईतील म्हाडाच्या ५ हजार घरांसाठी दोन लाख अर्ज
13
पाकिस्तानसोबत क्रिकेट नकोच..; IND-PAK सामन्यावर प्रियंका चतुर्वेदींचे सरकारला आवाहन
14
मोठी बातमी! एल्फिन्स्टन ब्रिज उद्या मध्यरात्रीपासून बंद; जाणून घ्या पर्यायी मार्ग...
15
Asia Cup 2025 PAK vs Oman : भारतीय वंशाचा कॅप्टन सलमानच्या पाकला भिडणार! अन्...
16
'रशियन तेल खरेदी थांबवा अन्यथा...',अमेरिकन मंत्री हॉवर्ड लुटनिकची भारताला पुन्हा धमकी
17
Asia Cup 2025 BAN vs HK : कॅप्टन लिटन दासची 'फिफ्टी'; बांगलादेशनं मॅच जिंकली, पण...
18
छत्तीसगडमध्ये भीषण चकमक! १ कोटीचा इनाम असलेला मोडेम बाळकृष्णसह १० नक्षलवादी ठार 
19
परदेशात कोणत्या गुप्त बैठकांसाठी जाता? CRPF च्या पत्रावरुन भाजपने राहुल गांधींना घेरले
20
Mustafizur Rahman Stunning Catch : विकेटचा रकाना रिकामा; पण मुस्ताफिझुरनं बेस्ट कॅचसह केली हवा (VIDEO)

मलकापुरातील करआकारणी प्रक्रिया वादाच्या भोवऱ्यात

By admin | Updated: April 10, 2015 00:28 IST

नागरिकांच्या हक्कासाठी योग्य त्या न्यायमंडळाकडे न्याय मागण्यासाठी तयार असल्याचा इशारा

कऱ्हाड : मलकापूर नगरपंचायतीने कर आकारणी करण्यासाठी केलेली प्रक्रियाच घाईगडबडीत व बेकायदेशीर केली आहे. विधीग्राह्य कायदेशीर तरतुदींचा भंग केला आहे. या गडबडीच्या प्रक्रियेमुळे नागरिकांच्या नैसर्गिक न्याय हक्कांचीच पायमल्ली झाली आहे. ही करआकारणी २०१५-२०१६ या सालाकरिता लागू करावी, यासाठी नागरिकांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे धाव घेतली आहे. नगरपंचायतीने २०१५-१६ या वर्षापासून चतुर्थ श्रेणी कर आकारणीचा ठराव केला होता. त्यानुसार प्रक्रियाही सुरू केली होती. मात्र नगररचना विभागाने २०१४-१५ या वर्षापासूनच कर आकारणी करणे कायद्याने बंधनकारक असल्याचे कळविल्याने स्थानिक प्रशासनाची चांगलीच भंबेरी उडाली. नागरिकांना विचार करण्यासाठी व आपले म्हणणे मांडण्यासाठी नवीन करआकारणी २०१५-१६ वर्षासाठी लागू करावी, अशी मागणी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे करण्यात आली आहे. तसे न झाल्यास नागरिकांच्या हक्कासाठी योग्य त्या न्यायमंडळाकडे न्याय मागण्यासाठी तयार असल्याचा इशारा देण्यात आला आहे. (प्रतिनिधी)