ऊस उत्पादकांच्या मानेवर कारखानदारांची सुरी !

एफआरपी झाले भांडवल : अद्याप पहिला हप्ताच न देणाऱ्यांचे काय?

वाठार स्टेशन : उसाची तोडणी झाल्यानंतर १४ दिवसांच्या आत उसाचा पहिला हप्ता उत्पादकांना एफआरपी प्रमाणे देणे बंधनकारक असताना हा नियम या हंगामात बहुतांशी कारखानदारांनी पायदळी तुडविण्याची भूमिका घेतली आहे. साखर कारखानदारीच्या आत्तापर्यंतच्या इतिहासात ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांवर एवढी वाईट परस्थिती कधी आली नव्हती. बाजारपेठेतील साखरेच्या दरावर ऊसदराची भूमिका हे एकमेव गणित मांडत एक प्रकारे या शेतकऱ्यांच्या मानेवरच सुरी फिरवण्याचे काम कारखानदार व शासनाकडून झाले असल्याचा आरोप शेतकऱ्यांतून होत आहे. त्यामुळे आता झालेल्या हंगामात एफआरपी हा केवळ फार्स ठरला. कारवाई मात्र शून्य टक्के झाली आहे. गत वर्षीच्या तुलनेत २०१४-१५ च्या गाळप हंगामात जवळपास आठ ते नऊ लाख क्विंटल साखरेचे अधिक उत्पादन सातारा जिल्ह्यात झाले. कारखानदार व तोडकऱ्यांसाठी हा गाळप हंगाम लाभदायी ठरला असला तरी ऊस उत्पादक शेतकरी मात्र या हंगामात चांगलाच अडचणीत आला. वर्षभर काबाडकष्ट करून पिकवलेला ऊस स्वत:च्या हाताने पेटवण्याची वेळ या हंगामात या शेतकऱ्यांवर आली. प्रत्येकवर्षी ऊसदरासाठी दाद मागणारी संघटना ही या हंगामात शासनाची मांडलिक बनल्याचा आरोप होत आहे. त्यामुळे कारखानदार जे देतील, सरकार जो निर्णय घेईल, याच विश्वासावर शेतकरी अवलंबून राहिला.यंदाच्या हंगामात ऊसदरासाठी आंदोलन होऊच नये, असा प्रयत्न नव्या सरकारकडून झाला. यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक ऊसदर कमिटी निर्माण केली. त्यामध्ये कारखानदार, शेतकरी संघटनांचे प्रतिनिधी व शासनाचे प्रतिनिधी यांचा समावेश करण्यात आला. पहिलीच्याच बैठकीत हल्लाबोल झाल्याने पुढे कमिटीची बैठकच झाली नाही. हा कमिटी बनविण्याचा उद्देशच फोल ठरला.दरम्यान, कारखाने नेहमीप्रमाणे वेळेत सुरू झाले. गाळप हंगाम ही सुरळीत झाला. मात्र १४ दिवसांचे ६० दिवस झाले तरी पहिला हप्ताच न दिल्याने ऊस उत्पादकांतून आवाज उठला. याबाबत तोडगा म्हणून केंद्राने ठरवून दिलेल्या एफआरपी (किमान आधारभूत किंमत) प्रमाणे सर्वच कारखान्यांनी उसाला दर द्यावा; अन्यथा कारखान्यावर फौजदारी दाखल करणार, अशी ठोस भूमिका घेतली. यामुळे जिल्ह्यात सर्वात पहिल्यांदा किसन वीर व प्रतापगड या कारखान्यांनी एफआरपीप्रमाणे दर देण्याचे मान्य केले. त्यानंतर अजिंक्यतारा व सह्याद्री कारखान्याने ऊस दर जाहीर केला. मात्र, खासगी कारखान्यांनी अद्याप पहिलाच हप्ता देऊन शासनाच्या मदतीची अपेक्षा व्यक्त केली. शासनाने राज्यासाठी १८०० कोटींचे कर्ज जाहीर केले. मात्र, ते देताना ऊस उत्पादकांच्या खात्यावर ही रक्कम जमा करण्याची भूमिका घेतली. याप्रक्रियेला आता दोन महिने झाले तरी ऊस उत्पादकांना रक्कम अद्याप मिळालेली नाही. (प्रतिनिधी)कारखानदारांबद्दल नाराजी...जिल्ह्यात अंतिम टप्प्यात साधरणत: दोन महिन्यांपूर्वी तुटलेल्या उसाला पहिलाच हप्ता काही खासगी कारखान्यांनी अद्यापही दिला नाही. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांतून या कारखानदारांबाबत संताप व्यक्त होत आहे. या हंगामाची परिस्थिती पुढील गाळप हंगामात ही राहणार असल्याने आतापासूनच केंद्र व राज्य सरकार, साखर आयुक्त यांनी याबाबत योग्य धोरण ठरवण्याची गरज आहे. ऊसदरासाठी एफआरपी कायद्यात सुधारणा करणे गरजेचे आहे. साखर कारखानदार व ऊस उत्पादक शेतकरी या दोघांनाही न्याय मिळवा हीच भूमिका घेऊन पुढील गाळप हंगामाची तयारी शासनाकडून व्हावी, अशी अपेक्षा ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची आहे. कोरेगाव तालुक्यातून अंतिम पंधरवड्यात गेलेल्या उसाला अद्यापही स्वराज इंडिया प्रा. लि. तसेच दालमिया शुगर व गोपूज या कारखान्यांनी पहिला हप्ता दिला नाही. तो त्वरित मिळावा, अशी आमची मागणी आहे.- हंबीरराव कदम, ऊस उत्पादक शेतकरी, देऊरफलटण तालुक्यात स्वराज इंडिया प्रा. लि. या कारखान्याने यावर्षी चाचणी गाळप हंगाम घेतला. साधारणत: या कारखान्याने या चाचणी हंगामात १० ते १२ हजार मे. टन उसाचे गाळप केले आहे. या उसाचे पेमेंट आठवडाभरात शेतकऱ्यांना दिले जाईल.- दिगंबर आगवणे, उपाध्यक्ष, स्वराज इंडिया प्रा. लि.