मराठा समाजाच्या विकासासाठी प्रयत्नशील

कºहाड (जि. सातारा) : ‘मराठा समाजाचा सर्वांगीण विकास व्हावा, यासाठी शासन प्रयत्न करीत आहे. मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी मागास आयोगाची स्थापना केली आहे. न्यायालयाने राज्य मागासवर्ग आयोगाला अहवाल सादर करण्याची पंधरा नोव्हेंबरपर्यंतची मुदत दिली आहे. त्यामुळे या आयोगाचा अहवाल १३ नोव्हेंबरपर्यंत अपेक्षित असून, त्यानंतर तातडीने मंत्रिमंडळ बैठक व विशेष अधिवेशन घेत मराठा समाजाला कायद्याच्या कसोटीवर टिकणारे आरक्षण शंभर टक्के दिले जाईल,’ असे प्रतिपादन महसूलमंत्री चंद्र्रकांत पाटील यांनी केले.दिवंगत यशवंतराव चव्हाण जन्मशताब्दी वर्षानिमित्त कºहाड येथे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील मुलींसाठी वसतिगृह बांधण्यात आले आहे. या वसतिगृहाचे सोमवारी महसूलमंत्री चंद्र्रकांत पाटील यांच्या हस्ते उद्घाटन झाले. यावेळी ते बोलत होते. याप्रसंगी खासदार उदयनराजे भोसले, शेखर चरेगावकर, विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर समितीचे अध्यक्ष डॉ. अतुल भोसले, आमदार मोहनराव कदम, आमदार आनंदराव पाटील, जिल्हाधिकारी श्वेता सिंघल, उपस्थित होते.चंद्रकांत पाटील म्हणाले, ‘कºहाड येथील डॉ. पंजाबराव देशमुख वसतिगृह पूर्णपणे मोफत असल्यामुळे त्यांची खूप मोठी मदत मराठा समाजातील मुलांना होणार आहे. एकही विद्यार्थी आर्थिक परिस्थितीमुळे शिक्षणापासून वंचित राहू नये, यासाठी महाराष्ट्रातील प्रत्येक जिल्ह्यात मोफत वसतिगृहांची निर्मिती करण्यात येत आहे. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक महामंडळामार्फत कर्जाची सोय करून अनेक नवउद्योजक बनविण्यासाठी तरुणांनी अधिकाधिक प्रयत्न करून रोजगार निर्मिती करावी. शासनाने ६०५ अभ्यासक्रमांची ६५४ कोटी शिक्षण शुल्क शासनाने मुलांच्या बँक खात्यात भरलेले आहेत.’महाराष्ट्रात आणखी वीस ठिकाणी वसतिगृहेमहाराष्ट्रातील आणखीन वीस ठिकाणी वसतिगृहे सुरू करण्यात येणार आहे. हे वसतिगृह संस्थेला चालवायला दिली जाणार आहे. संस्थेस प्रत्येक विद्यार्थ्यांमागे आठ हजार याप्रमाणे पैसे दिले जाणार आहे. संस्थेला कोणतीही आर्थिक अडचण भासू दिली जाणार नाही. तसेच सारथी या संस्थेमार्फत शिक्षणासाठी परदेशात जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांनाही शिष्यवृत्ती दिली जाणार असल्याचेही महसूलमंत्री चंद्र्रकांत पाटील यांनी शेवटी सांगितले.