पाणीपातळी खालावल्यावर विहिरींना उफळा !

प्रशासनाचं ‘वरातीमागून घोडं’ : जिल्हा परिषदेच्या पाणीपुरवठा विभागात प्रस्ताव मंजुरीसाठी उत्साह दाटून आला.

सातारा : जिल्हा परिषदेकडे प्रस्तावित केलेल्या ३१५ विंधन विहिरींच्या प्रस्तावात ‘क्युरी’ काढून फाईल गुंडाळून ठेवणारे अधिकारीच आता पालकमंत्र्यांच्या आदेशानंतर दिसेल त्या फाईलवर सह्या करू लागलेत; मात्र पाणी पातळी खाली गेल्यानंतर विंधन विहिरींना मंजुरी देणाऱ्या या प्रशासनाची ‘वरातीमागून घोडे ,’ अशी परिस्थिती झालीय.दुष्काळाचे गांभीर्य नसलेली शासकीय यंत्रणा आणि निर्णय न घेण्याचा हटयोग करून बसलेले मंत्री यांच्या आडकित्त्यात दुष्काळी जनतेच्या अपेक्षांचा चुराडा होताना दिसत आहे. सातारा जिल्ह्यामध्ये १९७२ पेक्षा भयंकर दुष्काळाची स्थिती निर्माण झाली आहे. सलग तीन वर्षे पावसाने पाठ फिरवली असल्याने जलयुक्तची कामे होऊन देखील बंधारे, तलाव, नद्या कोरड्या पडल्या आहेत. जिल्ह्यातील धरणांमध्ये अत्यल्प पाणीसाठा शिल्लक राहिला आहे. या परिस्थितीमध्ये दुष्काळी उपाययोजनांकडे गांभीर्याने पाहिले गेले नसल्याने ऐनवेळी निर्णय घेण्याची मालिकाच सुरू झाली आहे. गेल्या महिन्यात टंचाई आढावा बैठकीमध्ये जिल्हा परिषदेचा पाणीपुरवठा विभाग विंधन विहिरींचे प्रस्ताव दाबून ठेवत असल्याचे आमदारांनी उघडकीस आणले होते. ग्रामस्थ तसेच ग्रामपंचायती विंधन विहिरींची मागणी करुन थकत होते. मात्र, सरकारी फाईल पुढे सरकत नसल्याने भटकंती सुरूच होती. जिल्ह्यातील ३१५ प्रस्तावित विंधन विहिरींची कामे तत्काळ पूर्ण करण्यात यावीत, खासगी काम करणाऱ्या मशिनरी १८ एप्रिलपर्यंत ताब्यात घेऊन ही कामे हाती घ्या, टंचाई काळात नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी सर्वांनी एकत्रित कामाला लागा, असे आदेश पालकमंत्री विजय शिवतारे यांनी दिले, त्यानंतर जिल्हा परिषदेची यंत्रणा कामाला लागली. प्रस्ताव मंजुरीच्या प्रक्रिया वेगाने सुरू आहेत. या प्रक्रियेनंतर विहिरींच्या प्रत्यक्ष कामाला मे महिना उजाडणार आहे. मे महिन्यात जमिनीतील पाणीपातळी आणखी खालावणार असल्याने या कामाचा फायदा होणार की खर्च केलेला पैसा पाण्यात जाणार? हाही सवाल आहे. टँकर फिडिंग पॉइंटची देयके टंचाईमधून देण्यात यावीत, टँकरची मागणी होताच सात दिवसांच्या आत टँकर चालू करावा, उपसा सिंचन योजनेची देयके टंचाईमधून देण्यात यावीत, असे निर्णय पालकमंत्री शिवतारे यांनी मुंबईत झालेल्या बैठकीत घेतले होते. टंचाईग्रस्त भागांमध्ये केवळ २ टँकर सरकारी मालकीचे तर इतर ७३ टँकर खासगी मालकीचे आहेत. टँकर लॉबी शासकीय यंत्रणेला हाताशी धरून कागदे रंगवत पाणी वाटपाची बिले काढून घेत असल्याने त्यांच्यासाठी दुष्काळ ‘ईष्टआपत्ती’ ठरल्याचे चित्र आहे. (प्रतिनिधी) उन्हाळ्यामुळे पिण्याच्या पाण्याची गरज वाढली आहे. मात्र आठ दिवसांतून एकदा तेही अनियमितपणे टँकर गावात येत असतो. वाड्या-वस्त्यांवर तर रस्त्यांअभावी पोहोचतही नाही, अशी अवस्था आहे. पाणी मिळाले नाही, तर आम्ही ऊर बडवून मरायचे काय?- विठ्ठल जाधव, दुष्काळग्रस्त शेतकरीपालकमंत्र्यांनीच दुष्काळी भागात तळ ठोकावादुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर पाण्यावाचून तडफडणारी गावे हतबल झाली आहेत. ज्या ठिकाणी रस्त्यांची सोय नाही, अथवा रस्ते कच्चे आहे, त्या वाड्या-वस्त्यांवर टँकर पोहोचत नाहीत. अनेक ठिकाणी टंचाईग्रस्त व टँकरचे चालक यांच्यात या कारणाने बाचाबाची होत असते. शासकीय यंत्रणाही केवळ कागदी घोडे नाचविण्यात मश्गूल असल्याने पालकमंत्र्यांनी मुंबईत बसून टंचाई आढावा बैठका घेण्याऐवजी जरा दुष्काळी भागात येऊन निर्णय घ्यावेत. त्यांनी दुष्काळी भागात तळ ठोकला तर त्यांना वस्तुस्थिती अधिक ठळकपणे दिसेल, अशी मागणी दुष्काळी भागातील नागरिक करत आहेत.