कऱ्हाड : यशवंतराव मोहिते कृष्णा सहकारी साखर कारखान्याची निवडणूक नजीकच्या काळात होऊ घातली आहे. आता फक्त पक्की मतदार यादी अन् निवडणूक कार्यक्रमाची प्रतीक्षा उरली आहे. तोवर ‘रयत’ पॅनेलच्या अनिल पाटील यांनी निवडणूक प्रक्रियाच थांबवावी म्हणून जिल्हाधिकाऱ्यांकडे निवेदन दिले आहे; तर दुसरीकडे संस्थापक पॅनलच्या डॉ. अजित देसाई यांनी मतदार यादीवर हरकती दाखल करण्यास मुदतवाढ मिळावी म्हणून न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्यामुळे कृष्णा कारखान्याच्या निवडणुकीत विरोधकांना ‘ब्रेक’ हवा आहे; असेच दिसते. त्यासाठी कोरोनाचे कारण दिले जातेय एवढेच !
रेठरे बुद्रुक (ता. कऱ्हाड) येथील यशवंतराव मोहिते कृष्णा सहकारी साखर कारखान्याचे कार्यक्षेत्र सातारा व सांगली जिल्ह्यांतील काही तालुक्यात आहे. ४० हजारांवर ऊस उत्पादक या कारखान्याचे सभासद आहेत; त्यामुळे कारखान्याच्या निवडणुकीला राजकीयदृष्ट्या खूप महत्त्व नेहमीच राहिले आहे.
कृष्णा सहकारी साखर कारखान्याची संचालक मंडळाची मुदत वर्षभरापूर्वीच संपली आहे. मात्र कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर संचालक मंडळाला मुदतवाढ देण्यात आली. सत्ताधारी सहकार पॅनेलच्या डॉ. सुरेश भोसले यांना जणू याची लॉटरीच लागली; पण संस्थापक पॅनलचे डॉ. अजित देसाई यांनी निवडणूक त्वरित घ्यावी, या मागणीसाठी न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयानेही निवडणूक घेण्याचे संबंधितांना निर्देश दिले.
न्यायालयाच्या निर्देशानुसार १२ एप्रिल रोजी कारखाना सभासदांची कच्ची मतदार यादी प्रसिद्ध झाली. त्यावर हरकती घेण्यात आल्या; त्या हरकतींची सुनावणीही झाली. आता ६ मे रोजी अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध होऊन निवडणूक कार्यक्रम जाहीर होईल, याची साऱ्यांनाच प्रतीक्षा आहे.
तोवर दुसरीकडे रयत पॅनलचे कामेरी येथील कार्यकर्ते अनिल पाटील यांनी कोरोनाची गंभीर परिस्थिती लक्षात घेऊन कारखान्याची सार्वत्रिक निवडणूक प्रक्रिया थांबवावी, अशी मागणी निवेदनाद्वारे सातारचे जिल्हाधिकारी शेखर सिंह यांच्याकडे केली आहे. त्याचे निवेदन उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश, सहकार आयुक्त यांनाही पाठविले आहे.
संस्थापक पॅनेलच्या डॉ. अजित देसाई यांनी कच्च्या मतदार यादीवर हरकती दाखल करण्यास मुदतवाढ मिळावी म्हणून न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्यात त्यांनी कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढला असल्याने अनेक सरकारी कार्यालयांत कागदपत्रे मिळत नाहीत. जिल्हाबंदी असल्याने हरकती घेता आल्या नाहीत. सुनावणीस उपस्थित राहणे शक्य नाही. त्यामुळे हरकती घेण्यास मुदतवाढ मिळावी. आमच्या हरकती ऐकल्याशिवाय अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध करू नये, असे मुद्दे मांडले आहेत.
रयत व संस्थापक पॅनलच्या वतीने दिलेले निवेदन अथवा न्यायालयात घेतलेली धाव पाहिली तर विरोधकांना ‘कृष्णा’च्या निवडणुकीत ब्रेक हवा आहे, हे समोर येते. आता विरोधक त्यासाठी कोरोनाचे कारण पुढे करीत असले तरी कारखाना कार्यक्षेत्रात याबाबत उलटसुलट चर्चा सुरू आहेत.
दरम्यान, हरकतींसाठी मागितलेली मुदत असो वा निवडणूक थांबवावी यासाठी दिलेले निवेदन असो; या पार्श्वभूमीवर सभासदांत मात्र निवडणुकीबाबत संभ्रम निर्माण झालेला दिसत आहे. ही निवडणूक लगेच होणार की कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे काही काळ पुढे जाणार, हे पाहण्यासाठी थोडे थांबावेच लागणार आहे.
चौकट
चर्चा झाली नाही तर नवलच
संस्थापक पॅनलच्या डॉ. अजित देसाई यांनीच काही महिन्यांपूर्वी कृष्णा कारखान्याची निवडणूक त्वरित घ्यावी, यासाठी न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यांची मागणी गृहीत धरूनच न्यायालयाने निवडणूक प्रक्रिया त्वरित सुरू करण्याचे निर्देश संबंधितांना दिले होते. त्यानुसार ही प्रक्रिया सध्या सुरू झाली आहे. तेच डाॅ. देसाई आता मतदार यादीवरील हरकतींसाठी मुदतवाढ द्या म्हणून पुन्हा न्यायालयात गेले आहेत. त्यामुळे याची राजकीय वर्तुळात उलटसुलट चर्चा झाली नाही तर नवलच !
चौकट
आधी का गेले नाहीत न्यायालयात?
कृष्णा कारखान्याची कच्ची मतदार यादी १२ एप्रिल रोजी प्रसिद्ध झाली. त्यावर २२ एप्रिलपर्यंत हरकत घ्यायची मुदत होती. या मुदतीत १६० हरकतीही घेतल्या गेल्या आहेत. तद‌्नंतर २७ एप्रिल रोजी त्यावर सुनावणी झाली. मग आता त्यानंतर हरकती घ्यायला मुदतवाढ मिळावी याबाबत डॉ. देसाई न्यायालयात गेले आहेत. कोरोनाची पार्श्वभूमी लक्षात घेऊन ते अगोदरच न्यायालयात का गेले नाहीत? हा प्रश्न काही सभासद उपस्थित करीत आहेत.
चौकट
फक्त निवेदन पाठवून काय होणार?
अनिल पाटील यांनी ‘कृष्णा’ची निवडणूक प्रक्रिया थांबवावी म्हणून जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन दिले आहे. त्यात निवडणुकीसाठी सुमारे ३८ हजार सभासद मतदार पात्र होतील; पण कोरोनाच्या काळात ही निवडणूक प्रक्रिया राबविल्यास १२ लाख लोकांना कोरोनाची भीती आहे, असे मुद्दे मांडले आहेत. पण हा विषय त्यांना उशिरा का सुचला? अन् फक्त निवेदन पाठवून काय होणार? हे प्रश्नच आहेत.