शहरं
Join us  
Trending Stories
1
लिंगायत समाजाला हिंदू धर्माचा भाग मानू नका, कर्नाटकात जात सर्वेक्षणापूर्वी मोठी मागणी
2
उपराष्ट्रपतिपदावर कोण बसणार? एनडीए खासदारांनी घेतले प्रशिक्षण, तर इंडिया आघाडीचे आज मॉक पोल
3
Ganesh Visarjan 2025: राज्यात गणेश विसर्जनावेळी ९ जणांचा बुडून मृत्यू; १२ जण बेपत्ता
4
Maratha Reservation: दसरा मेळाव्यात सरकारविरोधात...; हैदराबाद गॅझेटवरून जरांगेंचा सरकारला इशारा
5
GST Updates: रोजच्या वापराच्या वस्तू होणार स्वस्त; कर कपातीचा लाभ थेट ग्राहकांना मिळणार
6
Donald Trump: "हा शेवटचा इशारा, नाही तर...", डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आता कुणाला दिली धमकी?
7
"मी 'सिंगल मदर' नाही...", एक्स पतीच्या आयुष्यात नव्या प्रेमाची एन्ट्री; ईशा देओलची पहिली प्रतिक्रिया
8
दहशतवादी कट प्रकरणात मोठी कारवाई, जम्मू-काश्मीरसह ५ राज्यांमध्ये एनआयएची धाड
9
Bank of Baroda मध्ये जमा करा ₹१,००,००० आणि मिळवा ₹२३,५०८ चं फिक्स व्याज, गॅरेंटीसह मिळेल रक्कम
10
W W W ... पाकिस्तानच्या मोहम्मद नवाजची हॅटट्रिक, Asia Cupआधी उडवली फलंदाजांची झोप
11
Post Office च्या 'या' स्कीममध्ये वर्षाला ₹५०,००० जमा करा; मॅच्युरिटीवर मिळतील १३ लाख, व्हाल मालामाल
12
ट्रम्प यांच्या टॅरिफ'वर तोडगा काढण्यासाठी भारत अन् युरोपियन युनियन एकत्र! 'एफटीए'सह अनेक मुद्द्यांवर विशेष प्लान बनवला
13
US Open 2025: अल्काराझचं राज्य! हार्ड कोर्टवर सिनरला मात देत अमेरिकन ओपन जेतेपदासह नंबर वनवर कब्जा
14
"गुजरातवरुन आणलेला महागडा तराफा राजाला आवडला नसेल...", 'लालबागचा राजा' विसर्जनावरुन मराठी अभिनेत्रीची खोचक पोस्ट
15
भरती-ओहोटीत रेंगाळला लालबागचा राजा, ३६ तासांनी विसर्जन; राजाला निरोप देण्यासाठी भाविकांचे प्राण कंठाशी
16
Crime: कचऱ्याच्या ढिगाऱ्यात आढळला अज्ञात महिलेचा अर्धवट जळालेला मृतदेह, परिसरात खळबळ!
17
जेद्दाह किनाऱ्याजवळ केबल तुटली, इंटरनेटचा स्पीड झाला कमी
18
जीएसटी कपातीने २ लाख कोटींचा सरकारला तोटा? श्रीमंत-गरीब दरी वाढल्याचा फटका बसणार
19
अग्रलेख: माफियांपुढे ‘दादा’गिरी शरण, योग्य तो बोध घ्यावा
20
दिवाळीत मध्य रेल्वेच्या ९४४ एक्स्प्रेस गाड्या धावणार; प्रवाशांच्या सुविधांसाठी अनारक्षित व्यवस्था

शिवसेनेची तलवार म्यान !

By admin | Updated: April 15, 2015 00:21 IST

जिल्हा बँक निवडणूक : स्वबळावर लढणार नसल्याची शिवतारेंकडून कबुली

सातारा : जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या निवडणुकीत पॅनेल टाकण्याची भाषा करणाऱ्या शिवसेनेने अखेर तलवार म्यान केली. शिवसेनेचे आमदार व सातारा जिल्ह्याचे पालकमंत्री विजय शिवतारे यांनी ‘या निवडणुकीमध्ये शिवसेना स्वबळावर लढू शकणार नाही,’ अशी कबुली मंगळवारी $(दि. १४) पत्रकार परिषदेत दिली; परंतु त्यागीवृत्तीने निवडणूक लढविणाऱ्यांसोबत शिवसेना असेल, असे स्पष्टीकरणही त्यांनी दिले. शिवसेना जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीत पॅनेल टाकणार असल्याची घोषणा पालकमंत्र्यांनीच काही दिवसांपूर्वी साताऱ्यात केली होती. मात्र, निवडणूक जाहीर होऊन उमेदवारी अर्ज दाखल झाले, तरी अद्याप शिवसेनेची कोणतीच हालचाल दिसली नाही. या पार्श्वभूमीवर जलयुक्त शिवार अभियानाच्या बैठकीसाठी साताऱ्यात दाखल झालेल्या पालकमंत्री विजय शिवतारे यांना पत्रकारांनी छेडले असता जिल्हा बँक निवडणुकीसाठी कोणतीही तयारी नसल्याचे त्यांनी सांगितले. यावेळी पालकमंत्री म्हणाले,‘जिल्हा बँकेची निवडणूक ही संस्थांत्मक निवडणूक असते. शिवसेना पूर्वी एकदा सत्तेवर आली असताना आम्ही अनेक उपसा सिंचन योजना जिल्ह्यामध्ये राबविल्या; परंतु या योजनांची प्रसिद्धी करूशकलो नाही. संस्थांत्मक काम करण्यातही आम्ही रस घेतला नाही.’ सत्ताधाऱ्यांविरोधात पॅनेल उभे करण्यासाठी आपल्याकडे कोणीच आले नसताना ‘बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दिवाना’ या म्हणीप्रमाणे अवस्था होऊ नये, यासाठी काहीच हालचाली केल्या नसल्याचेही शिवतारे यांनी सांगितले. मालेगाव सहकारी साखर कारखाना पवारांच्या ताब्यातून आम्ही खेचून घेतला. चंद्रराव तावरे हे कारखान्याच्या निवडणुकीत शेलार मामांसारखे नि:स्वार्थी भूमिकेने निवडणुकीत काम करीत असल्याची स्तुतिसुमनेही शिवतारे यांनी उधळली. $‘दौंड’ फायद्यात तर ‘सोमेश्वर’ तोट्यात कसा? दौंड येथील सहकारी कारखाना मोडीत काढून तो‘ दौंड शुगर’ या नावाने चालविला जात आहे. अजित पवारांच्या ताब्यात असणारा दौंड शुगर हा खासगी कारखाना १२७ कोटी रुपये फायद्यात आहे. त्यांच्याच ताब्यातील सोमेश्वर सहकारी साखर कारखान्यावर १२६ कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. साखर निर्मितीसाठी लागणारा खर्च तेवढाच, साखरेचा दर तोच, उसाला द्यावा लागणारा खर्चही तेवढाच, मग खासगी कारखाना फायद्यात आणि सहकारी कारखाना तोट्यात कसा? सहकारी कारखाने मोडीत काढून त्यांच्यावर मालकी गाजविण्याचे प्रकार वाढले असल्याचा आरोप विजय शिवतारे यांनी अजित पवारांवर केला. प्रस्थापितांच्या दहशतीमुळे विरोध नाही ! काँगे्रस-राष्ट्रवादीने गेल्या अनेक वर्षांत येथील सहकारी संस्था आपल्याखाली दाबून ठेवल्या आहेत. २५ वर्षांपासून विकास सेवा सोसायट्यांमध्ये तेच-तेच पदाधिकारी निवडून येतात. कुणी विरोध केला, तर त्याचा ऊस कारखान्याला न्यायचा नाही. दूध बंद करायचे, कर्ज नवं-जुणं करून दिलं जात नाही. प्रस्थापितांच्या अशा दहशतीमुळे ग्रामीण भागामध्ये विरोध होत नाही. बँक निवडणुकीसाठी प्रत्येक मतदारसंघांतून एका संचालकाला ठराव करून मतदानाचा अधिकार दिला जातो. हे लोकशाहीला घातक आहे. त्यामुळे सहकारातील मतदानाची पद्धत पहिल्यांदा बदलावी लागेल, त्यादृष्टीने आमचे सरकार प्रयत्न करेल.