सातारा : पालिकेतील सातारा विकास आघाडीच्या सत्ताधाऱ्यांनी विरोधकांच्या विरोधानंतरही मतांच्या बळावर अर्थसंकल्प मंजूर करून घेतला. २२८ कोटी ६० लाख ९६ हजार ४८ रुपयांच्या शिलकी अंदाजपत्रकात ७३ टक्के वाटा हा शासकीय अनुदानांचा आहे.सातारा पालिकेची अर्थसंकल्पीय सभा नगराध्यक्षा माधवी कदम यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी (दि. २७) छत्रपती शिवाजी सभागृहात पार पडली. उपनगराध्यक्ष सुहास राजेशिर्के यांनी हा अर्थसंकल्प मांडला. नगरविकास आघाडीचे नेते अशोक मोने, लीना गोरे, भाजपच्या सिद्धी पवार, लीना गोरे, शेखर मोरे-पाटील आदींनी या अर्थसंकल्पाबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त करत उपसूचना मांडल्या.या अर्थसंकल्पातील आकडेवारीचा घोळ हा नगरसेवक, नागरिकांच्या डोळ्यांत धूळफेक करणारा आहे. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाची ५० कोटी रुपयांची देणी थकीत असताना पालिकेने हा अर्थसंकल्प शिलकी दाखविलाच कसा? शहरातील एलईडी बसविल्यानंतर किती बचत झाली?, पालिकेच्या मालकीच्या शॉपिंग सेंटरच्या गाळ्यांचा फेरलिलाव का केला जात नाही?, अशा प्रश्नांची सरबत्तीच अशोक मोने यांनी सत्ताधारी तसेच प्रशासनावर केली. हा अर्थसंकल्प मंजूर करू नये, अशी सूचना मोने यांनी मांडली. मोने यांनी मांडलेल्या सूचनेला शेखर मोरे-पाटील यांनी अनुमोदन दिले.भाजपच्या नगरसेविका सिद्धी पवार यांनी मांडलेल्या उपसूचनेला गटनेता धनंजय जांभळे यांनी अनुमोदन दिले. अर्थसंकल्पातील बेरीज वजाबाकी ही केवळ कागदोपत्री आहे. मूलभूत सुविधांच्या बाबतीत पालिकेने नागरिकांचा अपेक्षाभंग केला आहे. महिलांसाठी पालिकेने स्वच्छतागृह उभारली का?, उत्पन्नाची साधनेही पालिकेला सूचविण्यात आली.
भाजपनेही अर्थसंकल्पाला विरोध केला. आमच्या उपसूचनांचा अंतर्भाव करून अर्थसंकल्प मंजूर करण्यास कोणतीही हरकत नाही, असे स्पष्टीकरण भाजप व नगरविकास आघाडीच्या वतीने करण्यात आले; परंतु त्यानंतर सत्ताधारी नगरसेवक अॅड. दत्ता बनकर, सुहास राजेशिर्के, राजू भोसले, निशांत पाटील आदींनी मतदान घेण्याचा आग्रह धरला.
अखेरच्या क्षणी घेतलेल्या मतदानात अर्थसंकल्पाच्या बाजूने सत्ताधाऱ्यांनी एकजुटीने मतदान केले. तर नगरविकास आघाडी व भाजपच्या नगरसेवकांनी विरोधात एकजूट दाखविली. सत्ताधाऱ्यांनी १९-१२ अशा मताधिक्क्याने अर्थसंकल्प मंजूर करून घेतला.वसंत लेवेंकडूनच प्रशासनाचे वाभाडेसत्ताधारी गटाचे नगरसेवक वसंत लेवे यांनी शेलक्या शब्दांत प्रशासनाचे वाभाडे काढले. सत्ताधारी असूनही त्यांनी वाहनांपासून मिळणारे भाडे, मंगल कार्यालय भाडे, सभागृहाची दुरुस्ती, गणेश विसर्जनासाठी केलेली ३५ लाखांची तरतूद, कर्नल संतोष महाडिक यांच्या स्मारकाच्या जागेचा प्रश्न, शाहूकला मंदिरसाठी केलेली १५ लाखांची तरतूद, सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यासाठी २२ लाखांची तरतूद, नळ कनेक्शनला मीटर जोडले नाहीत, आदी बाबींवर सत्ताधाऱ्यांनाच कोंडीत पकडले.
जिल्हाधिकाऱ्यांनी मागील अर्थसंकल्पात ज्या त्रुटी काढल्या होत्या, त्याचा अंतर्भावच या अर्थसंकल्पात केला गेला नाही, आदी गोष्टींबाबत टीकास्त्र सोडले. परंतु नंतर मात्र सत्ताधाऱ्यांच्या बाजूने मतदान केले.