सातारा : सातारा जिल्ह्यातील पुसेसावळी येथील घडलेल्या हत्याकांडात विक्रम पावसकर यांचा असणारा सहभाग स्पष्ट करण्याकरिता सरकारी वकील एच. एस. वेणेगावकर यांनी कलम १७४ (८) या अनुषंगाने पुढील तपास करून मा. उच्च न्यायालयात सहा आठवड्यांत अहवाल सादर करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे व न्यायमूर्ती श्याम चांडक यांच्या बेंचने दिले आहेत. सातारा पोलिसांच्या संशयास्पद भूमिकेच्या अनुषंगाने मुंबई उच्च न्यायालयात इस्लामपूरचे राष्ट्रीय काँग्रेसचे शाकीर तांबोळी यांनी केलेल्या याचिकेवर हा आदेश उच्च न्यायालयाने दिला आहे.भारतीय जनता पक्षाचे नेते विक्रम पावसकर यांनी सातारा जिल्ह्यातील विविध ठिकाणी प्रामुख्याने खटाव तालुक्यातील औंध पोलिस ठाण्याच्या हद्दीमध्ये जाती-जातींमध्ये तणाव निर्माण होईल व मुस्लिमांविरोधात द्वेषपूर्ण अशी भाषणे केली होती. त्याविरोधात शाकीर तांबोळी, तसेच विविध संघटना, कार्यकर्त्यांनी सातारा जिल्हा पोलिस प्रशासनास विक्रम पावसकर यांच्याविरोधात वेळोवेळी गुन्हे दाखल करण्याबाबत निवेदने दिली होती.औंध पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील पुसेसावळी येथील मुस्लीम युवकाचा खून, तसेच पुसेसावळी येथील सार्वजनिक व खासगी मालमत्तेची जाळपोळ व नुकसान याविरोधात औंध पोलिस ठाण्यात दोन वेगवेगळे गुन्हे दाखल आहेत. भारतीय दंड संहिता कलम १५३, २९५ अ अन्वये गुन्हे दाखल करण्यास भाग पाडले होते. गुन्हे दाखल झाले. परंतु, राजकीय दबावामुळे पोलिस पुढील कारवाई करण्यास टाळाटाळ करीत होते व त्याकरिता शासन मंजुरीची आवश्यकता असल्याने विक्रम पावसकर यांच्यावर कोणतीच कारवाई होत नव्हती. त्यामुळेच शाकीर इसालाल तांबोळी यांनी पोलिस प्रशासनाच्या विरोधात उच्च न्यायालय मुंबई येथे याचिका दाखल केली होती.दरम्यान, सातारा जिल्ह्यातील पुसेसावळी येथील घडलेल्या हत्याकांडात विक्रम पावसकर यांचा असणारा सहभाग स्पष्ट करण्याकरिता सरकारी वकील एच. एस. वेणेगावकर यांनी कलम १७४(८)च्या अनुषंगाने पुढील तपास करून सहा आठवड्यांत मा. उच्च न्यायालयात सादर करण्याचे आदेश मा. उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.पोलिसांच्या संशयास्पद भूमिकेच्या अनुषंगाने मुंबई उच्च न्यायालयात इस्लामपूरचे राष्ट्रीय काँग्रेस पक्षाचे शाकीर तांबोळी यांनी याचिका दाखल केली आहे. यासंदर्भात शाकीर तांबोळी म्हणाले की, पुसेसावळी येथे घडलेल्या हत्याकांडाचा तपास हा पूर्णपणे राजकीय दबावाखाली एकतर्फी झाला असून, यामध्ये गुन्हेगार मोकाट सुटले आहेत व पुराव्यांशीसुद्धा छेडछाड झाली आहे. त्यामध्ये सातारा पोलिसांची भूमिका संशयास्पद आहे. त्याकरिताच उच्च न्यायालयामध्ये या हत्याकांडाच्या फेरतपासासाठी एसआयटी लावण्याची मागणी करीत आहोत.
सांगली जिल्ह्यातील विटा व इस्लामपूर पोलिस ठाण्यामध्ये दोन्हीही दाखल गुन्ह्यांमध्ये आरोपपत्र तयार असून पुढील कारवाई शासन मंजुरीसाठी प्रलंबित आहे, असे सांगली पोलिसांनी उच्च न्यायालयात शपथपत्र सादर केले होते. त्याच अनुषंगाने पुढील कारवाईकरिता सरकारी वकील एच. एस. वेणेगावकर यांनी उच्च न्यायालयास चार आठवड्यांची मुदतीची विनंती मागणी केली असता, उच्च न्यायालय यांनी ती मान्य करून चार आठवड्यांमध्ये शासन मंजुरी घेऊन न्यायालयात चार्जशीट दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत.विक्रम पावसकर यांच्या हस्तक्षेप अर्जाच्या अनुषंगाने ॲड. डॉ. अभिनव चंद्रचूड व यशोधन देशमुख हे बाजू मांडत आहेत, तर शाकीर इसालाल तांबोळी यांच्या वतीने ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञ मिहीर देसाई आणि संस्कृती याज्ञिक या काम पाहत आहेत. सरकारच्या वतीने एच. एस. वेणेगावकर व सहायक सरकारी वकील पी. पी. शिंदे या काम पाहत आहेत.