परळी : गावातून डांबरी रस्त्यावर यायचं म्हटलं तर पाच ते सहा किलोमीटरचा डोंगर चढून चाळकेवाडीपर्यंत यावं लागतं. दिवसाढवळ्याही वन्यप्राण्यांचे हल्ले होत असतात. वेळे, तळदेव, मायणी अशा गावांतील असे कोणते कुटुंब नाही की, त्या कुटुंबातील कोणावरही जंगली श्वापद यांनी हल्ला केला नाही, असे गंभीर प्रकार असतानाही लोकप्रतिनिधी तसेच शासन फक्त गेली दोन पिढ्या बैठका लावत आहेत. ‘आता आम्हाला जिल्ह्यातच पुनर्वसन द्या.. अन्यथा वन्यजिवांच्या हद्दीतच अतिक्रमण करू,’ असा इशारा वेळे येथील ग्रामस्थांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनात दिला आहे.
कोयना पुनर्वसन प्रकल्पवासी यानंतर सह्याद्री प्रकल्पबाधित असूनही शासन दुर्लक्ष करीत आहे. आता सुमारे ७५ खातेदार पुनर्वसनासाठी प्रलंबित आहेत. या प्रकल्पग्रस्तांना ११७ हेक्‍टर जागेची गरज आहे. प्रशासनाने या खातेदारांना खटाव तालुक्यातील मौजे धनगरवाडी, माने कॉलनी, भोळी याठिकाणी जमीन हस्तांतरित करतो, असे सांगितले. मात्र, यावर प्रत्यक्ष कारवाई नाही, या जमिनीची मोजणीही वन विभागाच्यावतीने करण्यात आली. मात्र, कारवाई शून्य आहे. या निवेदनावर पुनर्वसन कमिटीचे अध्यक्ष शत्रुघ्न जाधव, वेळेचे ग्रामपंचायत सदस्य राजेश पवार यांच्या सह्या असून, हे निवेदन जिल्हाधिकारी तसेच बामणोलीचे वनविभागाचे अधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आले आहे.