कोणतीही निवडणूक असो त्याचा माहोल वेगळाच असतो. कोपरा सभा, पदयात्रा, जाहीर सभा, झेंडे, घोषणा हे सगळं लोकांच्या कसे अंगवळणी पडलंय. कृष्णा कारखान्याची निवडणूक तर पश्चिम महाराष्ट्रात गाजत असते. पण यंदा कृष्णाच्या निवडणुकीत यातलं काहीच दिसत नाही. त्यामुळे निवडणूक आहे की नाही, असा प्रश्न काहींना पडतोय.
सातारा व सांगली जिल्ह्यांतील पाच तालुक्यांत यशवंतराव मोहिते कृष्णा सहकारी साखर कारखान्याचे कार्यक्षेत्र आहे. सुमारे ४७ हजारांवर सभासद १०० वर गावांमध्ये विखुरले आहेत. अशा वेळी मुळातच उमेदवारांना प्रचार करताना कसरत करावी लागत आहे. त्यात कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर कडक निर्बंध असल्याने प्रचारात अनेक अडचणी निर्माण होत आहेत.
निवडणुकीमध्ये असणारी आचारसंहिता लोकांना आणि उमेदवारांनीही माहीत आहे. मात्र, कृष्णेच्या निवडणुकीत मूळची असणारी आचारसंहिता अन् कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर असलेले कडक निर्बंध अशा दुहेरी कचाट्यात उमेदवार सापडलेले आहेत. शिवाय या कठीण परिस्थितीमध्ये प्रचार कसा करावा याची कसलीही नियमावली निवडणूक अधिकाऱ्यांनी उमेदवारांना दिलेली दिसत नाही. त्यामुळे गोंधळात गोंधळ अशीच स्थिती निर्माण झाली आहे.
वास्तविक, राज्यातील मुदत संपलेल्या सर्व सहकारी संस्थांच्या निवडणुका ३१ ऑगस्टपर्यंत पुढे ढकलण्यात आलेल्या आहेत. कोरोना महामारी संकटाच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. मात्र, कृष्णा साखर कारखान्याची निवडणूक याही परिस्थितीत होत आहे. त्याला काही सभासदांनी निवडणूक त्वरित घ्या यासाठी न्यायालयात धाव घेतली होती, ते कारण दिले जात आहे. पण आता प्रचार करताना येणाऱ्या अडचणी कोण सोडविणार? हा मोठा प्रश्न आहे.
कारखान्यात सध्या तिरंगी लढतीचे संकेत मिळत आहेत. सत्ताधारी डॉ. सुरेश भोसले यांचे सहकार पॅनेल, माजी अध्यक्ष डाॅ इंद्रजित मोहिते यांचे रयत पॅनेल व अविनाश मोहिते यांचे संस्थापक पॅनेल यांच्यात ही लढत होऊ शकते. अर्ज दाखल करणे, छाननी हे सोपस्कार पूर्ण झाल्यानंतर अर्ज माघारीला ही सुरुवात झाली आहे. १७ जूनपर्यंत अर्ज माघारीची मुदत आहे, तर २९ जून रोजी मतदान होणार आहे. प्रचारासाठी अंदाजे पंधरा दिवस उरले असताना जाहीर सभा, पदयात्रा, कोपरासभा, यातील कशालाच परवानगी मिळत नाही असे नेते सांगत आहेत. त्यामुळे आपली भूमिका मतदारांपर्यंत कशी पोहोचवायची हा त्यांच्या समोर प्रश्न उभा आहे.
सध्या उमेदवार मतदाराच्या वैयक्तिक गाठीभेटी घेत आहेत. पण एक उमेदवार ४७ हजार मतदार यांच्यापर्यंत कधी पोहोचणार? त्यामुळे सभांना परवानगी मिळणे गरजेचे असल्याचे उमेदवार व त्यांचे पॅनेलप्रमुख सांगत आहेत. तर कोरोनाचा प्रसार होईल हे कारण देत प्रशासन परवानगी देत नाही. मग या महामारी संकटकाळात निवडणूक घेतलीच कशाला, अशा भावना व्यक्त होत आहेत.
निवडणुकीच्या रिंगणात वेगवेगळे विचार घेऊन उतरलेल्या तीन पॅनेलचे प्रचारात येणाऱ्या अडचणीबाबत मात्र एकमत पाहायला मिळाले. मंगळवारी तिन्ही पॅनेलच्या वतीने निवडणूक निर्णय अधिकारी व उपविभागीय पोलीस अधीक्षकांना एक पत्र देण्यात आले आहे. त्यात ''प्रचार कसा करायचा हे तुम्हीच सांगा'' असं विचारण्यात आले आहे. आता राजकारणात माहीर असलेल्या या पुढाऱ्यांना प्रचार कसा करायचा याचं मार्गदर्शन अधिकारी काय करणार?
प्रमोद सुकरे, कराड