अवैध उत्खनन रोखताना अधिकाऱ्यांची पदरमोड

खिशाला कात्री : जिल्हाधिकाऱ्यांची आयुक्तांकडे मागणी

सातारा : अवैध गौणखनिज उत्खनन रोखण्यासाठी महसूल विभागाने कारवाई केल्यास त्याचा तोटा अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना होत आहे. कारवाईत वाहन जप्ती, डिझेलच्या खर्चासाठी स्वत:च्या खिशालाच कात्री लागते. त्याची दखल घेत गौणखनिजाची चोरी रोखणे, पथक नेमण्यासाठी निधी उपलब्ध करून देण्याची मागणी जिल्हाधिकाऱ्यांनी आयुक्तांकडे केली. जिल्ह्यात वाळूचे व मुरूम उत्खननाचे प्रमाण वाढले आहे. शासकीय लिलावाद्वारे खाणपट्टे व वाळूचे ठिय्या व्यावसायिकांना दिले जातात. सातारा, कऱ्हाड, माण, खटाव, कोरेगाव या ठिकाणी अवैध वाळू उत्खनन व वाहतुकीचे प्रमाण जास्त आहे. अशा ठिकाणी कारवाई करण्यासाठी गेल्यास महसूल विभागातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना इंधन खर्चाची तरतूद नसल्यामुळे त्यांना खिशातील पैसेच त्यासाठी वापरावे लागतात. शिवाय संबंधित ठिकाणाहून अवैध उत्खनन करणारे जेसीबी, पोकलँड, वाळूउपसा बोटी, यारी जप्त केल्या जातात. त्या तहसील कार्यालयात आणण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात खर्च येत असतो. सातारा तालुक्यातील आरळे येथे काही महिन्यांपूर्वी जप्त केलेला पोकलँड प्रांत कार्यालयापर्यंत आणण्यासाठी सुमारे ४५ हजारांचा खर्च झाला होता. कारवाईमध्ये आलेला खर्च दंडातून वसूल केला जात असला तरी तो राज्य शासनाला प्राप्त होत असतो. त्यामुळे अशा कारवाई करण्यासाठी निधी मिळण्याची तरतूद करणे आवश्यक आहे. (प्रतिनिधी)