सातारा : जिल्ह्यात गेल्या आठ दिवसात दोनशे जणांनी मृत्यूला कवटाळले. दहा हजारजण बाधित झाले. अगदी ३४ वर्षांच्या तरुणाचाही कोरोनाने घात केला. तरीही अजून सातारा जिल्ह्याबाबत सरकार जागे होत नाही. माणसं मरत असताना केवळ बैठका आणि लाल दिव्याच्या गाड्या फिरवून प्रश्न सुटणार नाही. आता पाठीवर हात बांधून फिरण्याचे दिवस गेले. दिवस-रात्र एक करून रुग्णांसाठी व्यवस्था करण्याची आवश्यकता आहे. कोणाला काय पाहिजे, काय अडचणी आहेत याची विचारपूस करणे गरजेचे आहे. फोनवरही सध्या नेते सापडत नाहीत. त्यामुळे ते नेमके कुठे जाऊन बसलेत, अशी विचारणा जनता करू लागली आहे.
आमच्या जिल्ह्याची पुण्याई म्हणून दोन मंत्री, तीन खासदार आणि ९ आमदार मिळाले आहेत. पण, एखाद्‌दुसरा सोडला, तर कोण कुठे आणि कोणासाठी काम करताहेत याचा पत्ताच नाही. कोणाचा वचक नाही ना कसली शिस्त. फक्त लाल दिव्याच्या गाड्या फिरवून लोक घाबरत नाहीत. कामाचाही तेवढाच उरक लागतो. मंत्री म्हणून गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत यंत्रणा कधी हललेली दिसली नाही. सामाजिक प्रश्नांवरून जिल्ह्याची सभा गाजली नाही. काम होत नाही म्हणून प्रशासनाला धारेवर धरलेले नाही. सबकुछ अच्छा चल रहा है... मग लोक का मरताहेत... हा प्रश्न पडतो. एकदा दवाखान्याच्या बाहेर फिरून या... कार्यकर्त्यांच्या वेदना समजून घ्या... तुमच्या मदतीने उभा राहिलेला कार्यकर्ता आणि तुम्ही पाठ फिरविल्यामुळे खचलेला कुटुंबप्रमुख, दोघांकडेही बघा... नक्कीच काहीतरी करण्याची ऊर्मी तुमच्यामध्ये जागी होईल.
राज्यातील इतर जिल्ह्यांच्या तुलनेत आपल्याकडे बाधित होण्याचे आणि मृत्यू होण्याचे प्रमाण कमी-अधिक आहे, असे आकडेवारीत सांगणारे अधिकारी किती दिवस आकड्यांमध्येच गुंतून पडणार आहेत? जिल्ह्यात बेड मिळत नाहीत. म्हणून लोकांचे जीव जातात. सकाळपासून रात्रीपर्यंत प्रत्येक हॉस्पिटलशी संपर्क साधून बेडसाठी जीव मेटाकुटीला येतो. तरीही बेड उपलब्ध होत नाही आणि होम आयसोलेशनमध्ये असलेल्यांना कोण विचारत नाही, अशी स्थिती सध्या साताऱ्यात पाहायला मिळत आहे.
चौकट
कसली ही उदासीनता
केवळ लोकांबाबत आपुलकी आहेत? असे दाखवून चालणार नाही. रस्त्यावर फिरणाऱ्या लोकांवर कारवाई करून भागणार नाही, तर लोक का बाधित होताहेत याचाही तपास करावा लागेल. एवढी संख्या वाढण्याचे कारण काय, याचा कधी लोकप्रतिनिधींनी विचार केला आहे? त्याचे उत्तर मिळाले असेल तर त्यावर काय उपाययोजना केल्या आहेत? त्यामुळे संख्या कमी होण्यास मदत झाली का नसेल, तर तो उपाय योजण्यात असलेल्या अडचणींवर कशाप्रकारे मात करता येईल, यासाठी काही विचार केला आहे? का असे काहीच होत नाही? लोकप्रतिनिधींनी प्रशासनाच्या नावावर खापर फोडायचे आणि प्रशासनाने, कायदे करणारे तर लोकप्रतिनिधी आहेत, आम्ही फक्त अंमलबजावणी करणारे असे सांगायचे. याला काय म्हणायचे. एवढी उदासीनता आपल्यामध्ये आली आहे? का...
चौकट
लॉकडाऊनसाठीही उशीर होतोय
लॉकडाऊन करायचा किंवा नाही याबाबत निर्णय घेण्यासाठी उशीर होत आहे. नेमके काय करायचे हेच कळत नाही. अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधी एकत्र येऊन का निर्णय घेत नाहीत. प्रत्येकाचा इगो आड येतो. कोण मोठा, कोण छोटा असा अहंभाव तयार होतो. त्याने बोलविलेल्या मिटिंगला मी कशाला जायचे, हा मुद्दा निर्माण करून वेगळा सुभा मांडला जातो. असे होता कामा नये. ठाम निर्णय घेण्याची आवश्यकता आहे. त्याला उशीर करून काहीच उपयोग होणार नाही. माणसे मरत असताना निर्णय घेण्यासाठी दहा ते बारा दिवसांचा वेळ लागणे, हे कशाचे धोतक आहे? असे निर्णय राज्यकर्त्यांनी घेतले तर असून नसून काय उपयोग.
चौकट
लॉकडाऊनच्या पहिल्या टप्प्यात केले, आता का मागे
काही लोकप्रतिनिधींनी लॉकडाऊनच्या पहिल्या टप्प्यात कोरोना रुग्णांसाठी हॉस्पिटल उभारली. आपल्या जागा दिल्या. खिशातला पैसा खर्च केला. पण, आता का मागे पडताय. दुसऱ्या टप्प्यातही कोरोनामुळे मरणारांची संख्या वाढतेय. त्यांच्या मदतीलाही तुम्हाला जावेच लागेल. त्यामुळे उठा, जागे व्हा आणि मदतीला जा... आता मागे राहू नका.