‘असले शेजारी’ नको रे बाबा..!

‘झोपडपट्टी’ शब्दाची उच्चभ्रूंना अ‍ॅलर्जी : हक्काच्या जागेसाठी १७ कुटुंबांचा ‘फुटबॉल’

दत्ता यादव - सातारा  -झोपडपट्टी म्हटलं की, डोळ्यासमोर येते ती अस्वच्छता, अशिक्षितता, गुन्हेगारी स्वरूपाची पार्श्वभूमी असलेले लोक, या ठिकाणी वास्तव्य करतात. असा आजपर्यंतचा नागरिकांचा समज. परंतु संपूर्ण कुटुंबीय सुशिक्षित आणि शासकीय नोकरदार असलेल्या नागरिकांच्या वसाहतीला ‘झोपडपट्टी’चा धब्बा लागतो, त्यावेळी त्या लोकांकडेही बघण्याचा दृष्टिकोनही साहजिकच वेगळा नसतो, याचा प्रत्यय केसरकर पेठेतील बेघर झालेल्या १७ कुटुंबांना येत आहे. केसरकर पेठेतील वसाहतीची पालिकेने ‘झोपडपट्टी’ अशी दप्तरी नोंद केल्यामुळे या कुटुंबांना झोपडपट्टीचा शेजारधर्म नको रे..बाबा असे म्हणत त्यांना पर्यायी जागा देण्यास सातारकर धजावत नाहीत.येथील केसरकर पेठेमध्ये गेल्या तीस वर्षापासून पालिकेच्या आजी-माजी कर्मचाऱ्यांनी वसाहत थाटली आहे. सध्या या ठिकाणी एकूण १७ कुटुंबे वास्तव करत आहेत. जवळपास सगळ्यांनीच पक्की बांधकामे केलेली घरे बांधली आहेत. मात्र या वसाहतीमध्ये सध्या ‘एकात्मिक गृहनिर्माण झोपडपट्टी व सुधारणा योजने’अंतर्गत नवीन वसाहत २७ कुटुंबांसाठी बांधण्यात येत आहे. त्यामुळे सध्या पालिकेने या ठिकाणी राहणाऱ्या १७ कुटुंबांची घरे जमीनदोस्त केली आहेत. मात्र या सर्व कुटुंबांनी आमची राहण्याची पर्यायी व्यवस्था केल्याशिवाय इथून हलणार नाही, अशी भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे हा वाद अखेर न्यायालयात गेला. पालिकेने या कुटुंबांचे पुनर्वसन करावे, असा आदेश न्यायालयाने दिलाय. या नागरिकांना सुरूवातीला करंजे येथील पालिकेची मोकळी जागा दाखविण्यात आली. या कुटुंबांनी त्या जागेवर राहण्यास जाण्यास अनुकलताही दाखविली. मात्र तेथील लोकांनी विरोध केला. शाहूपुरीतील लोकांच्या दट्ट्यामुळे पालिका प्रशासनानेही नमते घेतले. पालिकेने पुन्हा दुसरी जागा निवडली. ती म्हणजे हुतात्मा स्मारकाशेजारील. या जागेवरही राहण्यास ही कुटुंबे तयार झाली. मात्र येथेही हीच परिस्थिती उद्भवली. स्वातंत्र्य सैनिकांनीही या ठिकाणी या लोकांना राहण्यास कडाडून विरोध केलाय. त्यामुळे केवळ हे झोपडपट्टीतील लोक आहेत, म्हणून त्यांना शेजारी करून घेण्यास नागरिक नकार देत आहेत, असा आरोप या कुटुंबांनी केला आहे. पालिकेने ‘झोपडपट्टी’ अशी नोंद केली नसती तर आज आमच्यावर ही वेळ आली नसती. इकडून-तिकडे केवळ आमचा फूटबॉल होत आहे. दीड महिन्यांपासून लाईट-पाण्याविना आम्ही वास्तव्य करत आहे. पालिका प्रशासन न्यायालयाचा आदेशही धुडकावत असून आम्हाला बेघर करत आहे, असाही आरोप नागरिकांनी केलाय.