लोकमत न्यूज नेटवर्क
सातारा : अंगमेहनत करुन कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करणाऱ्यांच्या हातावरच्या रेषा मिटतात. मात्र, कपाळावरचे नशीब बदलत नाही. तळहातावरच्या रेषा विझल्या तरी त्यांच्या चुली विझू नयेत, म्हणून जिल्हा प्रशासनाने प्रयत्न केले अन् त्याला यश आले. जिल्ह्यातील तब्बल ३ हजार १६४ रेशनिंग लाभार्थी प्रशासनाने दिलेल्या सुविधेचा लाभ घेऊ लागले आहेत.
अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाने रेशनिंगचे धान्य ई-पॉस मशीनवर नोंद करुन देणे बंधनकारक केले आहे. जिल्ह्यामध्ये १८ लाख ८ हजार ५९१ एवढी जनता रेशनिंगवर अवलंबून आहे. जिल्ह्यात ४ लाख १० हजार ३८४ रेशनकार्डधारक आहेत. पुरवठा विभागाच्यावतीने या लाभार्थांच्या बोटांचे ठसे ई-पॉस मशीनवर घेतले आहेत.
हे ठसे घेत असताना पाथरवट, गवंडी, कुष्ठरोगी, वृध्द अशा लोकांचे ठसे ई-पॉस मशीनवर घेता येत नसल्याची वेगळी समस्या पुढे आली. या लोकांना रेशनचे धान्य कसे द्यायचे? ही समस्या रेशनिंग दुकानदारांना सतावत होती. याबाबत पुरवठा विभागाकडेही तक्रारी होत होत्या. त्यानंतर जिल्हा पुरवठा विभागाने अशा लोकांचा शोध घेण्याची मोहीम हाती घेतली. यावेळी असे ३ हजार १६४ लोक सापडले. त्यांची यादी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने शासनाला पाठविण्यात आली होती. तिला मान्यता मिळाल्यानंतर या लोकांना रुट नॉमिनी नेमून रेशनिंग धान्याचा लाभ देण्यात येत आहे. कष्ट करुन शेतकऱ्यांच्या तळहातावरच्या रेषा पुसतात... त्यांची चूल विझू नये, यासाठी पुरवठा विभागाने केलेले प्रयत्न वाखाणण्याजोगे आहेत.
रुट नॉमिनी काय प्रकार आहे?
ज्या लोकांच्या बोटांचे ठसे ई-पॉस मशीनवर उमटत नाहीत, अशा लोकांना पुरवठा निरीक्षक, शिक्षक, ग्रामस्तरीय समिती सदस्य यांना ‘रुट नॉमिनी’ म्हणून नेमण्यात आलेले आहे. ई-पॉस मशीनवर त्यांच्या बोटाचे ठसे घेऊन लाभार्थ्यांना धान्याचा लाभ दिला जातो.
कोट..
ज्या रेशनिंग लाभार्थ्यांच्या बोटांचे ठसे ई-पॉस मशीनवर उमटत नाहीत, अशा लोकांना रुट नॉमिनी नेमून धान्याचा लाभ दिला जात आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मान्यतेनंतर ही यादी शासनाला पाठविण्यात आली होती. आता पुरवठा विभागातर्फे मिळणाऱ्या धान्याचा हे लाभार्थी लाभ घेत आहेत.
- स्नेहा किसवे - देवकाते, जिल्हा पुरवठा अधिकारी, सातारा
चौकट..
काय होता नेमका प्रश्न...
कुष्ठरोगी, वृध्द लोक, पाथरवट, गवंडी काम करणारे, कातकरी अशा लोकांच्या बोटांचे ठसे ई-पॉस मशीनवर उमटत नसल्याने त्यांना रेशनिंगचे धान्य कसे द्यायचे? ही समस्या स्वस्त धान्य विक्री दुकानदारांना सतावत होती. त्याबाबत पुरवठा विभागाकडे कळविण्यात आले होते. राज्य शासनाच्या परवानगीने अशा लोकांनाही धान्य दिले जात आहे.