सातारा : अनियमिततेचा ठपका असलेले सातारा जिल्ह्यातील १३४ छावण्यांच्या संपूर्ण संचालक मंडळावर गुन्हे दाखल करून शुक्रवारी (दि. १०) होणाºया सुनावणीवेळी अहवाल सादर करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत; या आदेशाने गुन्ह्यातील संशयित आरोपींची संख्या वाढणार आहे. मात्र न्यायालयाच्या आदेशाला ११ दिवस उलटले असले तरी देखील संचालकांना ‘सेफ’ ठेवण्यात आल्याचे समोर येत आहे.
याप्रकरणी शेतकरी संघटनेचे गोरख घाडगे यांनी याचिका दाखल केली होती. चारा छावणी चालकांवर गुन्हे दाखल करून तसा अहवाल दि. २३ फेब्रुवारी रोजी झालेल्या सुनावणीवेळी जिल्हा प्रशासनातर्फे मांडण्यात आला होता. सातारा जिल्ह्यातील १५१ चारा छावण्यांपैकी १३४ चारा छावण्यांमध्ये अनियमितता आढळली. त्यापैकी ९ चारा छावण्यांच्या चालकांनी न्यायालयाकडून स्थगिती मिळविली आणि उर्वरित १२५ चारा छावणी चालकांविरोधात गुन्हे दाखल करण्यात आले होते.
दरम्यान, दि. २३ फेब्रुवारी रोजी न्यायाधीश एस. सी. धर्माधिकारी व भारती एच. डांगरे यांच्यासमोर उच्च न्यायालयात या प्रकरणाची सुनावणी झाली. या सुनावणीवेळी सातारा, अहमदनगर, बीड, सोलापूर, सांगली येथील जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने छावणी चालकांवर दाखल गुन्ह्यांचा अहवाल सादर केला. या अहवालाची अभ्यास केल्यानंतर केवळ छावणी चालकांवर गुन्हे दाखल करून न थांबता या संपूर्ण अनियमिततेला जबाबदार धरून संबंधित छावण्यांच्या संचालक मंडळावर गुन्हे दाखल करा, असे आदेश न्यायालयाने दिले.दुष्काळी भागातील बहुतांश छावण्या या राजकीय व्यक्ती अथवा त्यांच्या कार्यकर्त्यांशी संबंधित असल्याने न्यायालयाच्या आदेशामुळे ही मंडळी गोत्यात येणार आहेत, अशी परिस्थिती सध्या निर्माण झाली आहे.
सातारा जिल्ह्यातील ९ छावणी चालकांनी गुन्हे दाखल करण्यास स्थगिती मिळविली असली तरी त्यांचीही या आदेशाने कोंडी केली आहे. या आदेशामुळे गुन्हे दाखल झालेल्या चारा छावणी मालक व संचालक यांचे धाबे दणाणले आहेत. जिल्हा प्रशासनाने १२५ छावणी चालकांवर गुन्हे दाखल करण्याचे सोपस्कार आटोपले आहेत.काय आहे प्रकरण?सन २०१२ ते १४ या कालावधीत राज्यातील दुष्काळी भागात १,२७३ छावण्या सुरू करण्यात आल्या होत्या. त्यापैकी जिल्हाधिकाºयांच्या तपासणीत १,०५० छावण्यांमध्ये अनियमितता आढळली होती. सातारा जिल्ह्यातील माण, खटाव व फलटण या तालुक्यांत चारा छावण्या सुरू करण्यात आल्या होत्या. १५१ पैकी १३४ छावण्यांत अनियमितता आढळून आली. संबंधित छावणी मालकांवर जिल्हा प्रशासनाने दंडात्मक कारवाई केली होती; परंतु संबंधित लोकांवर गुन्हे दाखल करण्याबाबत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाली होती. न्यायालयाने दि. २३ फेब्रुवारीपर्यंत गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार संबंधित लोकांवर गुन्हे दाखल करण्याची कारवाई सुरू करण्यात आली.काय होती अनियमितता?छावणी रेकॉर्डला जितकी जनावरे होती तितकी प्रत्यक्षात छावणी नव्हती.लहान जनावरे मोठी करून दाखविणे व ज्यादा अनुदान घेणे.जनावरांना स्वच्छ पाण्याचा पुरवठा न करणे.दैनंदिन बारकोडिंग न करणे.छावण्यांत सीसीटीव्ही कॅमेरे न लावता पैसे उकळले.गव्हाणीसाठी स्वतंत्र अनुदान होते; परंतु केवळ अनुदान घेतले.रेकॉर्ड अद्ययावत नव्हते.फिर्यादी दिल्या.. पुरावे कुणी द्यायचे?जिल्हा महसूल यंत्रणेने न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान होईल, या भीतीपोटी २३ फेब्रुवारीपूर्वी गुन्हे दाखल केले. परंतु झालेल्या अनियमिततेचे पुरावेच पोलिसांकडे सादर केले नसल्याचे समोर आल्यानंतर फिर्यादी दिल्या.. पुरावे कुणी द्यायचे?, असे ठणकावत न्यायालयाने महसूल यंत्रणेचीही कानउघडणी केली होती.चारा छावण्यांच्या अनियमिततेप्रकरणी जिल्हा प्रशासनाने १२५ छावणी चालक व मालकांवर गुन्हे दाखल केले आहेत. उच्च न्यायालयाने २३ फेब्रुवारीला दिलेल्या आदेशाचा अभ्यास करून कार्यवाही सुरू करण्यात येईल.- वसुंधरा बारवे, जिल्हा पुरवठा अधिकारी