स्टंट करण्यापेक्षा ‘कृष्णा’ नीट चालवा !

अविनाश मोहिते यांचा टोमणा : केवळ राजकीय लाभ उपटण्यासाठी संबंधितांचा थयथयाट; चंद्रकांत पाटलांकडे वस्तुस्थिती मांडली

कऱ्हाड : ‘बँकेला वसुलीच करायची आहे, तर त्यांनी ती तोडणी वाहतूक संस्था आणि कारखान्याकडून करायला हवी; परंतु या नोटिसीचा ड्रामा तयार करून वाहतूकदारांना घाबरवून सोडून पुन्हा त्यांना मदत केल्याचा अविर्भाव आणून त्यांचे प्रश्न सोडविल्याचे वातावरण निर्माण करून राजकीय लाभ उपटण्याचा काही जणांचा डाव आहे. असा टोमणा कारखान्याचे माजी अध्यक्ष अविनाश मोहिते यांनी लगावला. कृष्णा सहकारी साखर कारखान्यातील वाहतूकदार, कंत्राटदार यांना बँक आॅफ इंडियाने थकबाकी असल्याच्या नोटिसा पाठविल्या असल्याने संभ्रम निर्माण झाला आहे. त्या पार्श्वभूमीवर आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. मोहिते म्हणाले, कोणत्याही कारखान्याशी संलग्न असणारी तोडणी वाहतूक संस्था बँकेकडून तोडणी वाहतुकीसाठी कर्ज घेत असते. त्याची कारखाना हमी घेत असतो. कर्जमंजुरीनंतर तोडणी वाहतूक संस्थेमार्फत वाहतूकदार कंत्राटदारांना उचल दिली जाते. त्याच पद्धतीने सन २०१४-१५ च्या गळीत हंगामासाठी बँक आॅफ इंडियाकडून कृष्णा सहकारी साखर कारखान्याच्या वाहतूक कंत्राटदारांसाठी कर्ज उचलले होते. मात्र, हंगाम संपल्यानंतर कारखान्याने तोडणी वाहतूक संस्थेला ७६ कोटी परत देणे आवश्यक होते.‘कृष्णे’च्या विद्यमान सत्ताधाऱ्यांनी बँक आॅफ इंडियाचे पैसे न भरल्याने कर्जाच्या प्रस्तावात असलेल्या सर्वच वाहतूकदार व कंत्राटदारांना बँकेने नोटिसा पाठविल्या आहेत. वास्तविक हा व्यवहार वाहतूकदार, कंत्राटदार आणि तोडणीवाहतूक संस्था यांच्यातील आहे. या कर्जाला कारखान्याने हमी घेतली आहे. असे असताना बँकेने वाहतूकदारांना अनधिकाराने पाठविलेल्या नोटिसा चुकीच्या असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले.मोहिते पुढे म्हणाले, या नोटिसीच्या विरुद्ध काही वाहतूकदारांनी न्यायालयात दाद मागण्याचे ठरविले आहे. त्यामुळे या नोटिसीला कितपत गांभीर्य आहे, हे लवकरच स्पष्ट होईल. संस्थापक पॅनेलने गत पाच वर्षांत प्रचलित नियमानुसारच कामकाज केले आहे; परंतु काहीतरी खुसपट काढून आम्हाला बदनाम करण्याचा डाव आखला जात आहे. गेली अनेक वर्षे कारखान्यात या प्रकाराची कर्जे घेतली जातात. ज्यांची कर्जमागणी आहे, ज्यांनी बाँड दाखल केले आहेत, त्यांची नावे बँकेला कळविली जातात. कर्ज मंजूर होऊन आल्यानंतर प्रत्यक्ष करार असलेल्या, अटी, शर्ती पूर्ण केलेल्यांनाच उचल दिली जाते. या प्रकरणात बँकेने त्यांच्याकडे आलेल्या यादीनुसार सर्वांनाच नोटिसा पाठविलेल्या आहेत. कारखान्याने पैसे भरण्यास नकार दिल्यानेच हे पाऊल त्यांना उचलावे लागले आहे. या प्रकरणात सर्वांकडून विहित नमुन्यात बँकेत अर्ज करण्यात आले आहेत. वाहतूकदार, कंत्राटदारांनी मंजूर झालेले पैसे तोडणी वाहतूक संस्थेकडे जमा करण्यास संमती दिली आहे. कारखान्याने कार्पोरेट गॅरंटी घेतलेली आहे. एवढे सगळे झाल्यानंतर करार झालेल्यांनाच उचल दिली जाते. उर्वरित पैसे कारखान्याकडे वर्ग केले जातात. २०११ पासून एफआरपी वाढत गेल्याने कारखाना तोडणी वाहतूक संघाला तोडणी वाहतुकीचे सर्व पैसे देऊ शकला नाही. त्यामुळे बँक आॅफ इंडियामध्ये तोडणी वाहतूक संस्थेचे कर्ज पुनर्गठीत करावे लागले. ज्यांची मागणी आहे, ज्यांनी बाँड दिलेत त्यांचीच नावे बँकेला कळविली असल्याने परस्पर कर्ज उचलल्याचा होणारा आरोप चुकीचा आहे. मंजूर कर्जापैकी बहुतांश रक्कम तोडणी वाहतूकदारांना दिली आहे. उर्वरित रक्कम कर्मचाऱ्यांचे पगार, कारखान्याची देणी, ऊसबिल यासाठी वापरण्यात आलेली आहेत.या संबंधात लेखापरीक्षण झाले आहे. त्यात उर्वरित पैसे कारखान्याच्या कामकाजासाठी वापरण्यात आल्याचे म्हटले आहे. वस्तुत: या प्रकरणात बँकेने आततायी पाऊल उचलण्यापूर्वी कारखान्याकडून वसुली करणे आवश्यक होते. २००४ मध्ये घेण्यात आलेले कर्ज डॉ. इंद्रजित मोहिते सत्तेवर आल्यावर त्यांनी भरले. त्यानंतर २००९ मध्ये डॉ. इंद्रजित मोहिते यांनी ४० कोटींचे मुदत, बेसल डोससाठीचे कर्ज घेतले होते. ते आम्ही शेतकऱ्यांना नोटिसा न पाठविता भरले. आता मात्र आम्ही सत्तेवर असतानाचे हे कर्ज का भरले जात नाही, हा सवाल आहे. (प्रतिनिधी)काहींचा निनावी उद्योगआम्ही सहीनिशी प्रेसनोट वा बातमी देत असतो. मात्र सामान्य गोरगरीब माणसांना पुढे करून काहीजण निनावी उद्योग करीत असतात. असल्या तक्रारी, स्टंट करण्यापेक्षा संबंधितांनी कारखान्याकडे आणखी लक्ष द्यावे आमच्यापेखा एफआरपीपेक्षा जास्ती दर द्यावा, अशी मागणीही मोहिते यांनी यावेळी केली.