नगररचना योजना राबविण्याचा महत्वपूर्ण ठराव

मलकापूर नगरपंचायत सभा : ‘डीपीडीसी’मधून चाळीस कोटी निधी देण्याच्या मागणीचाही ठराव

मलकापूर : सुधारित शहर विकास आराखड्यांतर्गत अहमदाबाद पॅटर्नप्रमाणे मलकापूर शहरात टी. पी. (नगररचना) योजना लागू करण्यास राष्ट्रपतींनी अंतीम मंजुरी दिली आहे. ही योजना राज्यात प्रथमच मलकापूर नगरपंचायतीमध्ये लागू होत आहे. ती अंमलात आणण्याचा महत्वपूर्ण ठराव मंगळवारी नगरपंचायतीच्या सभेत करण्यात आला. याशिवाय ‘डीपीडीसी’मधून नागरी भागास ४० कोटी निधी देण्याच्या मागणीचा ठरावही सभेत सर्वानुमते करण्यात आला. सभेच्या अध्यक्षस्थानी नगराध्यक्षा सुनंदा साठे होत्या. उपनगराध्यक्ष मनोहर शिंदे, मुख्याधिकारी राजेंद्र तेली व सर्व नगरसेवक यावेळी उपस्थित होते. नगरपंचायत सभागृहात दुपारी दोन वाजण्याच्या सुमारास सभेला प्रारंभ झाला. विषय पत्रिकेवरील १५ व ऐनवेळचे ३ अशा एकूण १८ विषयांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. त्यामध्ये विषय क्र. १३ हा मलकापूर शहराच्यादृष्टीने महत्वाचा ठरला. सुधारीत शहरविकास आराखड्यांतर्गत कोणत्याही एका जमिन मालकावर अन्याय होऊ नये म्हणून अहमदाबाद पॅटर्नप्रमाणे जमीन एकत्रिकरण करून विकास करण्यासाठी टी. पी. योजना नगरपालिकांनाही लागू करावी, अशी मागणी मलकापूर नगरपंचायतीने केंद्र शासनाकडे केली होती. त्याबाबत १७ नोव्हेंबर २०१४ ला अध्यादेश काढण्यात आला होता. या अध्यादेशाला राष्ट्रपतींनी नुकतीच अंतीम मंजुरी दिली आहे. ही योजना देशातील सर्व नगरपालिकांना लागू झाली असल्याचे पत्र मलकापूरला प्राप्त झाले आहे. राज्यात सर्वप्रथम मलकापुरात ही योजना अमलात आणण्याचा ठराव सभेत करण्यात आला.जिल्हा नियोजन मंडळामार्फत ९ नगरपालिकांची नागरी लोकसंख्या विचारात घेता लोकसंख्येच्या प्रमाणात एकुण निधीच्या १८ टक्के म्हणजेच ४० कोटीच्या आसपास निधी नगरपालिकांना द्यावा. ‘क’ वर्ग नगरपालिकांचे उत्पन्न कमी असल्यामुळे त्यांना जादा निधी मिळावा, अशी मागणी करण्याचा ठरावही या सभेत घेण्यात आला.याशिवाय शहरात वीज बचतीसाठी २९९ एल. ई. डी. दिवे बसविणे, नविन प्रशासकीय इमारत व अग्निशामक इमारतीच्या जागेस कुंपन घालणे, स्मशानभूमी, दफनभूमी संरक्षक भिंत बांधणे, शिक्षण व रोजगार हमी कर योग्य रकमेवर आकारण्यासाठी शासनाकडे मागणी करणे, अशा सर्व विषयांना सभागृहात एकमताने मंजुरी देण्यात आली. (वार्ताहर)मलकापूर शहरासाठी शासनाकडून कोट्यावधी निधी उपलब्ध झाला आहे. किरकोळ अडचणी असल्यामुळे काही कामे थांबली आहेत. उपलब्ध निधीचा शहरासाठी वेळेत वापर व्हावा म्हणून ही कामे वेळेतच मार्गी लावणे गरजेचे आहे. घनकचरा, सांडपाणी व विकास आराखड्यातील रस्ते अशा मुलभूत सुविधा वेळेत मार्गी लावण्यासाठी समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत.