शहरं
Join us  
Trending Stories
1
ट्रम्प यांचा भारतावर २५ टक्के टॅरिफ बॉम्ब; १ ऑगस्टपासून लागू होणार आयात शुल्क, दंडही आकारणार
2
भारत-पाक युद्ध तिसऱ्या देशाने थांबवले नाहीच; परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी खोडला दावा
3
‘लाडकी बहीण’च्या लाभार्थी महिला कर्मचाऱ्यांवर कारवाई; राज्य सरकारने जारी केले आदेश
4
मालेगाव खटल्याचा निकाल आज; १७ वर्षांनी विशेष NIA कोर्ट निर्णय देणार, संपूर्ण देशाचे लक्ष
5
संघर्षाचा शेवट गोड! तिसऱ्या मजल्यावरून ३९ व्या मजल्यावर; बीडीडीवासीयांचा आनंद गगनात मावेना
6
सर्वांत महाग-शक्तिशाली निसार उपग्रहाचे यशस्वी प्रक्षेपण; पृथ्वीची प्रत्येक इंच जमीन मॅप करणार
7
“मोदी यांच्या आचारसंहिता भंगप्रकरणी कोर्टात जाणार, निवडणूक आयोगाची कारवाईस टाळाटाळ”: चव्हाण
8
कृषी खात्यातील कथित भ्रष्टाचाराची चौकशी करा!; सुरेश धस यांचे मुख्यमंत्र्यांना पुन्हा पत्र
9
डिझेल दर सवलतीमुळे एसटीचे ११.८ कोटी वाचणार; स्पर्धात्मक निविदेमुळे महामंडळाला फायदा
10
देशातील विमानांमध्ये सुरक्षेच्या २६३ त्रुटी! सर्वाधिक एअर इंडिया, तिसऱ्या क्रमांकावर इंडिगो
11
अतिक्रमित जमिनींचा मिळणार मालकी हक्क, ३० लाख कुटुंबांना लाभ; चंद्रशेखर बावनकुळेंची माहिती
12
रशियात ८.८ तीव्रतेचा भूकंप; जपान, अमेरिकेत त्सुनामीसारख्या लाटांचे थैमान; जगात भीतीचे ‘हादरे’
13
एकनाथ शिंदे दिल्लीत, देवेंद्र फडणवीस राज्यपालांच्या भेटीला; महायुतीत काहीतरी मोठं घडतंय? 
14
Ladki Bahin Yojana: लाडक्या बहिणींना जुलै महिन्याचे १५०० रुपये कधी मिळणार? जाणून घ्या
15
'ईश्वराची कृपा आहे' असं म्हणणाऱ्या मोदींना…; राज्यसभेत संजय राऊत काय बोलून गेले?
16
"बळजबरी आणि दबावाने काहीही..."; डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या टॅरिफ इशाऱ्याला चीनचे जशास तसे उत्तर
17
सारा तेंडुलकरची मैत्रीण बनली दिल्ली प्रीमियर लीगची स्पोर्ट्स अँकर, कोण आहे 'ती'? जाणून घ्या
18
मोटो जी ८६ पॉवर 5G भारतात लॉन्च, जाणून घ्या खिसियत आणि किंमत!
19
ड्रग्ज पार्टीच्या कारवाईचे व्हिडिओ व्हायरल कोणी केले? रोहिणी खडसे यांचा पोलिसांना सवाल
20
आई-वडिलांस पोटगी देण्यास नकार; मुलाची तुरुंगात रवानगी!

गंजक्या फलकांवर इतिहासजमा योजना !

By admin | Updated: March 1, 2015 23:14 IST

शासकीय कार्यालयांतील स्थिती : अधिकाऱ्यांचा कानाडोळा; अनेक फलक मोडकळीस

कऱ्हाड : केंद्र व राज्य शासनाच्या योजना सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी प्रशासनाकडून प्रत्येक शासकीय कार्यालय परिसरात त्या-त्या विभागाच्या योजनेची माहिती देणारे फलक लावले आहेत. परंतु अनेक ठिकाणी या फलकावरील अक्षरेच गायब झाली असून, वर्षानुवर्षे एकच योजना या फलकावर दिसत आहे. काही योजना बंद झाल्या, काही बदलल्या; पण तरीही जुन्याच योजनांची माहिती देणारे अनेक फलक सध्या शासकीय कार्यालयांच्या परिसरात पाहावयास मिळत आहेत.शासकीय कार्यालयात दरवर्षी नवनवीन योजना येत असतात. त्या योजनांची माहिती संबंधित विभागाकडून नागरिकांना वेळोवेळी दिली जाते. तसेच अनेक महत्त्वपूर्ण योजनांचे फलक शासकीय कार्यालयाबाहेर लावले जातात. त्या फलकावर आकर्षक रंगसंगतीमध्ये योजना लिहण्याबरोबरच त्याचे फायदेही दर्शविले जातात. कधी-कधी या फलकावर प्रतीकात्मक चित्रही रेखाटले जाते. शासकीय कार्यालयामध्ये ये-जा करणाऱ्यांचे या फलकांकडे अगदी बारकाईने लक्ष जाते. फलकांमुळे नागरिकांना योजनांची माहिती होते. तसेच त्या योजनांचा कसा लाभ घेता येईल, त्याची कार्यवाही काय, याबाबतही माहिती होते. इतर प्रसिद्धीपेक्षा शासकीय कार्यालयाबाहेर लावलेल्या फलकांमुळे योजनांची चांगली प्रसिद्धी होते. त्याचा शासनालाही फायदा होतो. कऱ्हाडातील पंचायत समिती, नगरपालिका यासह इतर शासकीय कार्यालयांच्या परिसरात असे अनेक फलक आहेत. त्यामध्ये विविध योजनांविषयी माहिती दिली गेली आहे. आरोग्य, कृषी, महसूल, पाणलोट, भूमिसंपादन असे अनेक महत्त्वाच्या फलकांचा त्यामध्ये समावेश आहे. मात्र, काही फलकांवरील अक्षरे सध्या पुसट झाली आहेत. तसेच काही फलकांवरील अक्षरे गायबच झाली आहेत. मात्र, तरीही असे फलक अद्यापही शासकीय दारात उभे आहेत. या फलकांकडे कोणत्याही अधिकाऱ्याचे लक्ष नाही. प्रत्येक वर्षी नवीन शासकीय योजना येत असतात. मात्र, या योजना नागरिकांपर्यंत पोहोचविण्याचा उत्तम पर्याय असणाऱ्या फलकांची दयनीय अवस्था झाली आहे. या फलकांची दुरुस्ती होणे गरजेचे आहे. (प्रतिनिधी)कायमस्वरूपी फलकांकडे दुर्लक्ष शासनाच्या वतीने ग्रामीण भागामध्ये विविध शासकीय योजनांचे लाभ मिळवून देण्यासाठी राजस्व अभियानाच्या माध्यमातून कार्यक्रम घेतले जातात. त्यावेळी घरकूल योजना, आधार योजना, पेंशन योजना, शिष्यवृत्ती योजना अशा विविध योजनांची माहिती देणारे आकर्षक रंगीत फलक दिसून येतात. कायमस्वरूपी उभारण्यात आलेल्या या फलकाकडे मात्र अधिकारी कायमस्वरूपी दुर्लक्ष करतात. योजनेत बदल; पण फलक तोच एखादी योजना शासनस्तरावर राबविण्याचा निर्णय झाल्यानंतर तशा योजनांची माहिती सार्वजनिक ठिकाणी, शासकीय कार्यक्रम परिसरात फलक उभारून दिली जाते; पण वर्षाच्या कालावधीनंतर योजनांच्या तरतुदी व नियमांमध्ये बदल होत असतात, त्याची माहिती फलकावर नोंदविण्यात सातत्य राखले जात नाही.