सातारा : ‘एकच मिशन, जुनी पेन्शन’ अशी घोषणा देत संपावर गेलेल्या कर्मचाऱ्यांबाबत प्रशासन आक्रमक झाले असून कारवाईबाबत नोटीस धाडण्यात येऊ लागल्या आहेत. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांत खळबळ उडाली आहे. तर बुधवारी दुसऱ्या दिवशीही जिल्हा परिषदेतील काम ठप्प होते. अनेक कार्यालयांना टाळे लागले होते.
जिल्हा परिषदेअंतर्गत वर्ग तीन आणि वर्ग चारच्या कर्मचाऱ्यांची जुनी पेन्शन योजना लागू करणे ही प्रमुख मागणी आहे. यासाठी मागील १५ दिवसांपासून आंदोलनाची तयारी करण्यात येत होती. प्रत्यक्षात दि. १४ मार्चपासून ‘एकच मिशन, जुनी पेन्शन’ अशी घोषणा देत संप सुरू करण्यात आला आहे. हा संप राज्यव्यापी आहे. सातारा जिल्हा परिषदेअंतर्गत शिपाई, लिपिक, पर्यवेक्षक, नर्सेस, अधीक्षक, शिक्षक, आरोग्य सेवक आदी संपात आहेत. तर दुसऱ्या दिवशी आंदोलनकर्त्या कर्मचाऱ्यांनी जिल्हा परिषदेसमोर जोरदार निदर्शने केली.
जुनी पेन्शन योजना सुरू करण्यासाठी सरकारने प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचा समावेश असणारी समिती स्थापन केली आहे. पण, या समितीला अहवाल देण्यासाठी तीन महिन्यांची मुदत आहे. हा वेळकाढूपणा आहे. समितीची नेमणूक म्हणजे जुन्या पेन्शनच्या मागणीला एकप्रकारे हरताळ फासण्याचा भाग आहे. तो सहन केला जाणार नाही, अशी भावना यावेळी विविध संघटनांच्या कर्मचाऱ्यांनी व्यक्त केली.दरम्यान, जिल्हा परिषदेअंतर्गत सुमारे सहा हजार कर्मचारी संपात सहभागी झाले आहेत.
दुसऱ्या दिवशीही संप कायम होता. यामुळे जिल्हा परिषदेतील कामकाज ठप्प झाले आहे. अधिकारीच येऊन कामे करत आहेत. पण, कर्मचारी नसल्याने कामे होईनात अशी स्थिती आहे. त्यातच संपाच्या दुसऱ्या दिवशी प्रशासनाने आक्रमक पवित्रा घेतला. संपावर असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना कारवाईबाबत नोटीस धाडण्यात येत आहे. बुधवारी सायंकाळपर्यंत अनेकांना नोटीस दिली. तर संपातील उर्वरित कर्मचाऱ्यांना गुरुवारी नोटीस देण्यात येणार आहे. यातून प्रशासनाने संपातील कर्मचाऱ्यावर कारवाईचा बडगा उगारल्याचे दिसून येत आहे.
बहुतांशी प्राथिमक शिक्षक कामावर...
जिल्हा परिषदेअंतर्गत प्राथमिक शिक्षक येतात. पण, या संपात बहुतांशी शिक्षक सहभागी झाले नसल्याचे समोर येत आहे. जिल्ह्यातील प्राथमिक शिक्षकांची कार्यरत एकूण संख्या ७ हजार ४३८ आहे. त्यातील ३ हजार २४९ शिक्षकांनी संपात सहभाग घेतला. त्याचबरोबर जिल्ह्यात प्राथमिकच्या एकूण ३ हजार २५ शाळा आहेत. त्यातील ७३२ बंद आहेत. याचाच अर्थ बहुतांशी शिक्षक संपापासून दूर आहेत.