पत्रकात म्हटले आहे की, गत अधिवेशनामध्ये शेतकऱ्यांचे वीज बिल ५० टक्के माफ करणे व शेतकऱ्यांची वीज जोडणी तोडणार नाही, अशा घोषणा उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री अजित पवार यांनी केल्या. मात्र, अधिवेशन संपताना डॉ. नितीन राऊत यांनी वीज बिल वसुली करणारच आणि त्यासाठी वीज जोडणी तोडणार, अशी घोषणा केली. सध्या महाराष्ट्रात उन्हाळा जाणवू लागला आहे. शेतकऱ्यांनी अहोरात्र कष्ट करून, घाम गाळून पिके चांगली आणली आहेत. मात्र, सरकार शेतकऱ्यांच्या मुळावर उठले आहे. शेतकऱ्यांना दिलेली अनेक वर्षांतील बिले चुकीची आकारणी करून दिली आहेत. शेतकऱ्याला पुरेशा दाबाने दिवसा वीज दिली जात नाही. वेळेवर ट्रान्सफॉर्मर दुरुस्त होत नाही. यापूर्वी बिले भरूनही शेतकऱ्यांना अनेक आठवडे दुरुस्तीअभावी वीज मिळत नव्हती. आताही मिळत नाही. अशा परिस्थितीत शेतकरी विजेचे बिल सरकारला देणे लागत नाही.
वास्तविक पाहता सध्याच्या सरकारने व पूर्वीच्या २००४-२००५ च्या काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या सरकारने वीज बिल पूर्ण माफ करण्याची घोषणा केली होती. माजी मुख्यमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांनी केलेल्या घोषणेचे पालन केलेले नाही. सध्या शेतकरी आर्थिक अडचणीत आहेत. शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाला योग्य दर नाही. शेती तोट्यात आहे. अशावेळी शेतकऱ्यांना सर्व पायाभूत सुविधा पाणी, वीज, रस्ते मोफत मिळाले पाहिजेत. सध्याच्या राष्ट्रवादी, शिवसेना व काँग्रेसच्या सरकारने शेतकऱ्यांबाबत योग्य भूमिका घेतलेली नाही. केंद्रातील भाजप सरकारच्या विरोधात गेली अनेक महिने आंदोलन चालू आहे. मात्र, सरकार दाद देत नाही. एकूणच शेतकरी संभ्रमात आहेत.
राज्यातील सर्व शेतकरी संघटनांनी एकत्र विचार करून वीज बिल पूर्ण माफ होण्यासाठी सरकारवर आंदोलनाच्या माध्यमातून दबाव टाकला पाहिजे. सर्व शेतकरी आंदोलनामध्ये नक्कीच सहभागी होतील. शेतकऱ्यांना एका बाजूला अन्नदाता म्हणायचे. त्याने कोरोना काळात चांगले काम केले म्हणायचे. भाषणात उल्लेख करायचा; पण प्रत्यक्ष शेतकऱ्याच्या पोटावर पाय द्यायचा, असेही पत्रकात म्हटले आहे.