एक वर्ष होऊनही नियमित शेतकऱ्यांच्या हाती अजून काहीच पडले नाही. त्यामुळे आपल्या तोंडाला या सरकारने पाने पुसल्याची भावना ग्रामीण शेतकऱ्यांची बनली आहे. राज्यात सत्तेवर आल्यावर महाविकास आघाडी सरकारने मोठा गाजावाजा करीत महात्मा फुले कृषी कर्जमाफी योजना जाहीर केली. दोन लाखांपर्यंत थकीत कृषी कर्ज माफ करण्यात आले. याचा फायदा अनेक शेतकऱ्यांना झाला. मात्र, यामुळे नियमित कर्ज भरून आपण चूक केली, अशी भावना नियमित खातेदारांत निर्माण होऊ नये म्हणून या शेतकऱ्यांना ५० हजार प्रोत्साहनपर अनुदान देण्याचे सरकारने जाहीर केले होते. या घोषणेला वर्ष उलटून गेले तरी मूर्तरूप आलेले नाही. शेतकऱ्यांच्या खात्यावर काहीही जमा झाले नाही. अजूनही शासन दरबारी याबाबत काहीही हालचाल नसल्याने शेतकरी अस्वस्थ झाला आहे.
शेतीसाठी बहुतेक शेतकरी कर्ज घेतात. नैसर्गिक अनेक अडचणीमुळे काही शेतकऱ्यांचे कर्ज हे त्यांना माघारी करता येत नाही, तर याही अडचणीवर मात करून अनेक शेतकरी आपले कर्ज नियमित फेडतात आणि याच शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा काही फायदा होत नाही. कर्ज फेडणे ही आपली चूक झाली काय? किंवा आपणही कर्ज थकवले पाहिजे होते, ही भावना वाढीस लागू नये म्हणून हे ५० हजार प्रोत्साहानपर देण्याचे आश्वासन विधानसभेत बोलताना अर्थमंत्र्यांनी दिले होते. कोरोना महामारीने याला विलंब झाला असला तरी अजूनही याबाबत काही हालचाल शासन पातळीवर होताना दिसत नाही.
मार्च महिन्यानंतर पुन्हा २०२०-२१ या आर्थिक वर्षाची कृषी कर्जाची वसुली सुरू होणार आहे. त्यापूर्वी शासनाने ही रक्कम नियमित शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करावी, अशी मागणी शेतकरी करू लागले आहेत. तसेच कर्ज भरावे की थकवावे, असा पेचही त्यांना सतावू लागला आहे. महाविकास आघाडीने याबाबत तातडीने पावले उचलावीत, अशी ग्रामीण जनभावना निर्माण झाली आहे.
- चौकट
तीनवेळा माफी; पण लाभ मिळेना!
आजपर्यंत तीनवेळा कर्जमाफी मिळाली. मात्र, नियमित कर्ज फेडणाऱ्या शेतकऱ्यांना फार काही लाभ मिळाला नाही. गत भाजप व शिवसेना सरकारने या शेतकऱ्यांना २५ हजार रुपये देण्याचे आश्वासन दिले होते. तो लाभ काही लोकांना मिळाला. या महाविकास आघाडी सरकारने ५० हजार लाभ देण्याचे दिलेले आश्वासन त्यांनी त्वरित अंमलात आणावे, अशी जनभावना निर्माण झाली आहे.