शहरं
Join us  
Trending Stories
1
महायुतीत आधी लढाई, आता नरमाई; भाजप-शिंदेसेनेत आता होणार चर्चा
2
Post Office ची जबरदस्त स्कीम, एकदा पैसे गुंतवा; नंतर व्याजाद्वारेच होईल ५ लाखांची कमाई, जाणून घ्या
3
इंडिगो नव्हे, इंडि-नो-गो! दिवसभरात १ हजार उड्डाणे, ३ दिवसांत २ हजारांपेक्षा जास्त विमानसेवा रद्द
4
Netflix-Warner Bros Deal: नेटफ्लिक्सनं वॉर्नर ब्रदर्सच्या खरेदीची केली घोषणा; पाहा किती कोटींना झाली ही धमाकेदार डील
5
मारायचं होतं एकीला, हत्या केली दुसऱ्याच शिक्षिकेची, धक्कादायक माहिती आली समोर  
6
RBI नं रेपो दरात कपात करताच 'या' दोन सरकारी बँकांनी कर्ज केली स्वस्त; पाहा काय आहेत नवे दर?
7
२० वर्षांचा ईएमआय १५ वर्षांत संपणार, घर-वाहन कर्ज झाले आणखी स्वस्त, ‘आरबीआय’कडून रेपो दरात कपात
8
IndiGo: विमानाला १२ तास विलंब, मदन लाल इंडिगोवर भडकले, विमानतळाला 'फिश मार्केट' म्हणाले!
9
इंडिगो विमान संकट, रेल्वेने मोर्चा सांभाळला, ३७ ट्रेनमध्ये वाढवले ११६ डबे, या दोन स्टेशनदरम्यान धावणार विशेष ट्रेन
10
आजचे राशीभविष्य, ०६ डिसेंबर २०२५: कुटुंबात मतभेदाचे प्रसंग उद्भवतील, नवीन कामात अपयशी होण्याची शक्यता
11
'महाराष्ट्राची हास्यजत्रा' फेम निमिष कुलकर्णी अडकला विवाहबंधनात, पत्नीचं मराठी कलाविश्वाशी आहे खास कनेक्शन
12
रशिया भारताला अखंड तेलपुरवठा करत राहणार; आर्थिक सहकार्याचा ५ वर्षांचा आराखडा निश्चित
13
अजबच! अचानक खेळपट्टीने गिळला चेंडू आणि सामनाच करावा लागला रद्द, WBBL मध्ये नेमकं काय घडलं?   
14
आरक्षण देणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांप्रति अनाथ कृतज्ञ होतात तेव्हा...; वर्षा निवासस्थानी पार पडला भावुक सोहळा
15
विशेष लेख: ‘आधी, नंतर आणि शेवटीही फक्त भारतीयच!’  
16
वर्षात चार वेळा ईएमआय झाला कमी!घर, कार घेणे स्वस्त; आरबीआयचा सर्वसामान्यांना दिलासा
17
मध्य रेल्वे मनी लाँड्रिंग: ‘क्लोजर रिपोर्ट’ विशेष न्यायालयाने स्वीकारला, आठ अधिकाऱ्यांचे प्रकरण काय?
18
‘नगरां’च्या निवडणुकीची २१ डिसेंबरलाच मतमोजणी; खंडपीठाचा निर्णय सुप्रीम कोर्टाकडून कायम
19
शाकाहारी असाल तरच तुम्हाला फ्लॅट देणार! मराठी माणसाला नाकारले घर?
20
“४० वर्षीय तरुणाला लाजवणारी कार्यक्षमता, २०२९ ला मोदीच PM असतील”; CM फडणवीसांनी केले स्पष्ट
Daily Top 2Weekly Top 5

चुका वनविभागाच्या, भुर्दंड आम्ही का सोसायचा?

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: June 8, 2019 17:53 IST

वनविभागाच्या चुकांमुळे आमचा धंदा बंद पडण्याच्या मार्गावर आहे. आमचा आरायंत्राचा पारंपरिक व्यवसाय परवानगीच्या फेऱ्यात अडकल्याने उदरनिर्वाहाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. अशा परिस्थितीत तुम्ही केलेल्या चुका दुरुस्त करून तत्काळ नागपूरच्या मुख्य वनसंरक्षकांकडे अहवाल पाठवून आमची या नियमांच्या कचाट्यातून सोडवणूक करा, नाही तर आंदोलन हाती घ्यावे लागेल, असा इशारा जिल्ह्यातील आरायंत्रधारकांनी शुक्रवारी मुख्य वनसंरक्षक क्लेमेंट बेन यांना दिला.

ठळक मुद्देआरायंत्रधारकांची वनविभागाच्या कार्यालयावर धडकसकारात्मक निर्णयाचे मुख्य वनसंरक्षकांकडून आश्वासन

कोल्हापूर : वनविभागाच्या चुकांमुळे आमचा धंदा बंद पडण्याच्या मार्गावर आहे. आमचा आरायंत्राचा पारंपरिक व्यवसाय परवानगीच्या फेऱ्यात अडकल्याने उदरनिर्वाहाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. अशा परिस्थितीत तुम्ही केलेल्या चुका दुरुस्त करून तत्काळ नागपूरच्या मुख्य वनसंरक्षकांकडे अहवाल पाठवून आमची या नियमांच्या कचाट्यातून सोडवणूक करा, नाही तर आंदोलन हाती घ्यावे लागेल, असा इशारा जिल्ह्यातील आरायंत्रधारकांनी शुक्रवारी मुख्य वनसंरक्षक क्लेमेंट बेन यांना दिला. बेन यांनीही अन्याय झाला असल्याने चुका दुरुस्त करण्यासंदर्भात सकारात्मक अहवाल नागपूरला पाठवून देऊ, असे आश्वासित केले.महाराष्ट्र राज्य सुतार, लोहार छोटी आरायंत्रे फर्निचर उद्योजक संघ, कोल्हापूरचे संस्थापक-अध्यक्ष आनंदा सुतार यांच्या नेतृत्वाखाली शुक्रवारी शिष्टमंडळाने कसबा बावडा येथील वनविभागाच्या कार्यालयावर धडक देत प्रलंबित प्रश्नांविषयी अधिकाऱ्यांना जाब विचारला. मुख्य वनसंरक्षक, कोल्हापूर विभाग क्लेमेंट बेन यांना मागण्यांचे निवेदन देऊन आरागिरणीविषयी वनखात्याने तयार केलेल्या यादीत २४ इंचांच्या आरायंत्रांना वगळावे, असा आग्रह धरला.

या संदर्भात मागील संदर्भ देताना १९९७ साली सर्वोच्च न्यायालयात विनापरवाना आरागिरणीविषयी वनखात्याने यादी दाखल केली. त्या यादीत घरगुती सुतारकाम करणाºया छोट्या आरायंत्रधारकांचा समावेश केलेला नाही. तरीदेखील वनविभागाने विनापरवाना आरायंत्र बंद करून महाराष्ट्रातील जिल्हावार विनापरवाना यंत्राची यादीत सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्याची तत्परता दााखविली गेली. हा प्रकार पूर्णत: चुकीचा होता.सुतार, लोहार, पांचाळ समाजांतील कारागीर १९८० च्या पूर्वीपासून आरायंत्राच्या साहाय्याने सुतारकाम करतात; पण त्यांना जाणीवपूर्वक वनविभागाने हे कृत्य केले. त्यामुळे २४ इंचांच्या आतील आरायंत्रांना वनखात्याच्या आरागिरणी नियमांतून वगळून परवानगी द्यावी, या खात्याची लाकडाबाबतची परवानगी लागत नसतानाही त्यालाही नियमाच्या कात्रीत बांधण्याचा प्रयत्न झाला आहे. झाडांच्या फांद्या किंवा निरुपयोगी झाड तोडून शेतकरी घरगुती व शेतीउपयोगी साहित्य तयार करून घेतात. त्याला वनखात्याच्या परवानगीची गरज नसते; तरीपण तुम्ही पुन्हा नियम लावत असल्याने आरायंत्रधारकांचे जगणे मुश्कील झाले आहे.या सर्व बाबी ऐकून घेतल्यानंतर बेन यांनी २४ इंचांच्या आतील आरायंत्रधारकांवर अन्याय झाला आहे, हे मान्य आहे. त्याबाबतच अहवाल तत्काळ नागपूरच्या मुख्य वनसंरक्षकांकडे पाठवून देतो. राज्यस्तरीय कमिटी याचा निर्णय घेईल, असे आश्वासित केले. बैठकीला वसंत सुतार, मोहन सुतार, संजय पडियार, संतोष पांचाळ, जयवंत नाखरेकर, संजय सुतार, अंकुश भोंडे, महेश मेस्त्री, नूरमहंमद सुतार, धनाजी सुतार, विठ्ठल सुतार, दत्तात्रय सुतार, निवृत्ती सुतार, नामदेव सुतार, प्रकाश सुतार, लक्ष्मण सुतार आदि उपस्थित होते.

 

 

टॅग्स :forest departmentवनविभागkolhapurकोल्हापूर