लोकमत न्यूज नेटवर्क
सातारा : जिल्हा परिषदेच्या अर्थसंकल्पीय सभेत अभियंत्याच्या शैक्षणिक व बोगस प्रमाणपत्रांचा प्रश्न सदस्यांनी उपस्थित करून दोषींवर कठोर कारवाईची मागणी केली होती. मात्र, एवढ्यावरच न थांबता सदस्य आता अभियंत्यांची शैक्षणिक कागदपत्रे तपासणीसाठी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना प्रत्यक्ष भेटणार आहेत. तसेच लवकरात लवकर हा प्रश्न निकालात काढण्याची मागणीही करणार आहेत.
साताऱ्यातील माहिती अधिकार कार्यकर्ते संतोष शेंडे यांनी माहिती अधिकारात जिल्हा परिषदेत कार्यरत शाखा व कनिष्ठ अभियंत्यांची शैक्षणिक कागदपत्रांची मागणी केली होती. आतापर्यंत शेंडे यांना ५० हून अधिक अभियंत्यांची शैक्षणिक कागदपत्रे प्राप्त झाली आहेत. यामध्ये काहींच्या शैक्षिणक अहर्तेबाबत शंका आल्याने त्यांनी पुणे विभागीय आयुक्तांकडे तक्रार केली आहे.
याबाबत निवेदन दिले असून त्यामध्ये म्हटले आहे की, जिल्हा परिषदेतील काही अभियंत्यांनी अस्तित्वात नसलेल्या विद्यापीठाचे प्रमाणपत्र जोडले आहे. काहींवर नोंदणी क्रमांक नाही. त्यामुळे काहींनी फसवणूक करण्याचा प्रयत्न केला आहे. अशांवर कारवाई करावी.
या निवेदनानंतर लोकमतमध्ये वृत्त प्रसिद्ध करण्यात आले. लोकमतमध्ये आलेल्या वृत्तावरून जिल्हा परिषदेच्या बुधवारी झालेल्या अर्थसंकलपीय सभेत सदस्य दीपक पवार आणि अरुण गोरे यांनी अभियंत्यांची शैक्षणिक कागदपत्रे तपासून निलंबनाची मागणी केली होती. त्यावर मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनीही ही गंभीर बाब असल्याचे स्पष्ट केले होते. त्यामुळे सदस्य आता मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनाच भेटणार आहेत.
जिल्हा परिषदेत चुकीची कागदपत्रे देऊन कोणी अभियंता कार्यरत असेलतर त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करावी. तसेच लवकरात लवकर अभियंत्यांच्या शैक्षणिक कागदपत्रांची तपासणी करावी, अशी मागणीही करण्यात येणार आहे, असे सांगण्यात आले.