सातारा : ‘खासदार गटाच्या कार्यकर्त्यांना अटक केल्यानंतर पोलिस कोठडीत असताना त्यांच्याकडून काहीही जप्त करण्यात आलेले नाही. तसेच या प्रकरणात काहीही सहभाग नसल्याने त्यांचा जामीन अर्ज मंजूर करावा, असा युक्तिवाद बचाव पक्षाच्या वतीने करण्यात आला. दरम्यान, मंगळवारी सरकार पक्षाच्या वतीने युक्तिवाद करण्यात येणार आहे.
येथील ‘सुरुचि बंगल्यावर सुमारे अडीच महिन्यांपूर्वी खासदार उदयनराजे भोसले आणि आमदार शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांच्या गटात जोरदार धुमश्चक्री उडाली होती. त्यावेळी वाहनांची तोडफोड करण्यात येऊन काहीजण जखमी झाले होते. याप्रकरणी खासदार उदयनराजे, आमदार शिवेंद्रसिंहराजे यांच्यासह शेकडो कार्यकर्त्यांच्या विरोधात शाहूपुरी पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंद झाला होता.या प्रकरणात दोन्ही गटांच्या कार्यकर्त्यांनी जामिनासाठी न्यायालयात अर्ज केला आहे. आमदार गटाच्या काही कार्यकर्त्यांचा उच्च न्यायालयाने तात्पुरता अटकपूर्व जामीन अर्ज मंजूर केला आहे. तर खासदार गटाच्या कार्यकर्त्यांच्या अटकपूर्व जामीन अर्जावर जिल्हा न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. सोमवारी बाळासाहेब ढेकणे, विक्रम शेंडे, इम्तियाज बागवान, विशाल ढाणे, केदार राजेशिर्के, शेखर चव्हाण यांच्या जामीन अर्जावर सुनावणी झाली.
संशयिताचे वकील अॅड. ताहीर मणेर यांनी युक्तिवाद करताना सांगितले की, पोलिस आणि विक्रम पवार या दोघांच्याही फिर्यादीत संशयितांची नावे नाहीत. तथाकथित गोळीबार झालेला आहे. त्यात कोणीही जखमी झालेले नाही. तसेच ही घटना घडली त्यावेळी संशयित त्या ठिकाणी नव्हते. सीसीटीव्हीतही ते कोठे दिसून येत नाहीत. घटना घडली त्यावेळी संशयित जागेवर नव्हते. असते तर ते पळून गेले असते. या घटनेत त्यांचा कसलाही सहभाग नाही. त्यामुळे त्यांचा जामीन अर्ज मंजूर करावा.दरम्यान, यावेळी श्रीकांत हुटगीकर यांनीही संशयित अनिकेत आबनावे, सुमित पवार आदींच्या जामीन अर्जावर युक्तिवाद केला. मंगळवारी सरकार पक्ष आपला युक्तीवाद करणार आहे.अमोल मोहितेंच्या अर्जावर युक्तिवाद पूर्ण...आमदार शिवेंद्रसिंहराजे भोसले गटाचे नगरसेवक अमोल मोहिते यांनीही न्यायालयात अटक पूर्व जामिनासाठी अर्ज केला आहे. या अर्जावर बचाव पक्षाच्या वतीने अॅड. संग्राम मुंढेकर यांनी युक्तिवाद केला. मोहिते यांचा या प्रकरणात कोणताही सहभाग नाही. त्यांच्यावर लावलेली कलमे चुकीची आहेत. फिर्यादीतही मोहिते यांचे नाव नाही. त्यामुळे त्यांना जामीन मिळावा, असा युक्तिवाद केला. यावर मंगळवारी सरकार पक्ष आपली बाजू मांडणार आहे.