सातारा : थकबाकीदार कर्जदारांच्या मिळकती ताब्यात घेताना बँकांना अडचणी निर्माण होत आहेत. कर्जाच्या वसुलीसाठी बँकांनी सादर केलेल्या अर्जांवर जिल्हा प्रशासनाकडून वर्षानुवर्षे कार्यवाही होत नसल्याने बहुतांश राष्ट्रीयकृत बँका एनपीएत जाण्याची भीती निर्माण झाली आहे. जिल्हा प्रशासनाच्या सुस्त कारभारामुळे थकबाकीदार मोकाट फिरत असताना बँका, फायनान्स कंपन्यांना घोर लागून राहिला आहे.जिल्ह्यात बँक आॅफ महाराष्ट्र, स्टेट बँक आॅफ इंडिया, बँक आॅफ इंडिया, कार्पोरेशन बँक अशा राष्ट्रीयकृत बँकांसह एचडीएफसीसारख्या अनेक खासगी बँका व फायनान्स कंपन्या कार्यरत आहेत. या बँकांमार्फत जिल्ह्यात गृहकर्ज, वाहन कर्ज तसेच इतर बाबींसाठी कर्ज वितरित केले जाते. मोठे कर्ज देत असताना बँका संबंधित कर्जदाराची मिळकत तारण म्हणून आपल्या ताब्यात घेतात, त्यासाठी दस्त नोंदणी करण्यात येते. मिळकतीच्या मालकी हक्काची कागदपत्रे, तसेच इतर मूळ कागदपत्रे तारण म्हणून बँक ताब्यात घेते. बँकेकडून घेतलेले कर्ज थकवले तर या मिकळतीचा लिलाव करून बँका कर्जाची वसुली करू शकतात.दरम्यान, कर्ज वसुलीची नोटीस पाठवूनही कर्जदार दाद देत नसेल तर संबंधित मिळकत लिलावात काढण्याची वेळ येते. मात्र बँकेला यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांची परवानगी घ्यावी लागते. बँका जिल्हाधिकाऱ्यांकडे ‘सरफेसी अ‍ॅक्ट’चे कलम १४ प्रमाणे तारण मिळकतीचा जाहीर लिलाव करण्यासाठी अर्ज करून मागणी करतात. जिल्हाधिकाºयांकडे दाखल झालेल्या या प्रकरणात ३० दिवसांच्या आत आदेश देणे अपेक्षित असते. तरीही आदेश दिला गेला नाही तर आदेश का निघाला नाही, हे स्पष्ट करून अर्ज दाखल केल्यापासून ६० दिवसांच्या आत निकाल देणे आवश्यक आहे.जिल्हाधिकारी कार्यालयात बँका, फायनान्स कंपन्यांनी केलेल्या अशा अर्जांवर वेळेत आदेश होत नसल्याने त्यांच्या कर्जाची थकबाकी वाढू लागली आहे. काही प्रकरणे दोन वर्षांपासून थांबली आहेत. वेळेत निर्णय झाला नसल्याने बँका अडचणीत येत आहेत. थकबाकीदारांच्या लिलावाचे आदेश व्हावेत, यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात बँका, फायनान्स कंपन्यांचे अधिकारी हेलपाटे मारताना दिसत आहेत.
वसुलीची प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी आलेल्या अर्जांत काही त्रुटी असतील तर त्या दूर करण्याच्या सूचना केल्या जातात. वसुलीसाठी केलेले अर्ज थांबवून ठेवण्याचा काही विषय नाही. कुठल्या बँकांच्या अडचणी असतील तर त्यांनी माझ्याकडे थेट संपर्क साधावा, कागदपत्रांची पूर्तता करून अर्ज तत्काळ निकाली काढले जातील.- श्वेता सिंघल, जिल्हाधिकारी
पाणी कुठे मुरतेय?बँका व फायनान्स कंपन्यांकडून तारण प्रॉपर्टी लिलावासाठी परवानगीचे प्रस्ताव जिल्हाधिकारी कार्यालयाला प्राप्त होतात. प्रस्ताव दाखल केल्यापासून ३० दिवसांच्या आत यावर निर्णय होऊन बँकांचा मार्ग मोकळा करणे अपेक्षित आहे. जिल्हाधिकाºयांच्या म्हणण्यानुसार जर प्रकरणे मंजूर झाली असतील, तर त्याचे आदेश का होत नाहीत? पाणी नेमकं कुठं मुरतंय? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.बँका ‘एनपीए’त...रिझर्व्ह बँकेचा आसूड !कर्जदाराने कर्जाचे सलग तीन हप्ते थकवले तर कर्ज खाते एनपीएत जाते. रिझर्व्ह बँकेच्या आदेशानुसार एनपीए वाढलेल्या बँकेवर कारवाई होत असल्याने बँका यासाठी सजग राहून कर्ज वसुलीवर भर देतात. बँकांचा एनपीए वाढू नये, यासाठी केंद्र शासन, रिझर्व्ह बँक काळजी घेत असेल तर जिल्हा प्रशासन याबाबत उदासीन का आहे?, असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होत आहे.