सातारा : कांद्याचे दर कोसळल्याने राज्य मंत्रिमंडळाने गुरुवारी कांदा उत्पादकांना प्रतिक्विंटल २०० रुपये याप्रमाणे अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, चार दिवस होऊनही अद्याप बाजार समितीला सूचना न आल्याने अनुदानसंदर्भात कोणत्याही स्वरुपाची अंमलबजावणी होताना दिसत नाही.
गेल्या दोन महिन्यांपासून राज्यात मोठ्या प्रमाणात कांद्याची आवक झाल्याने कांद्याचे दर कोसळले. शेतकऱ्यांचा कांदा ५० पैशांपासून तीन रुपये किलो इतक्या कमी दरात विकला गेला. फलटण तालुक्यातील एका शेतकºयाने ५०० किलो विक्री करून वाहतूक आणि हमालीचे पैसे स्वत:च्या खिशातून द्यावे लागले. याबाबत ‘लोकमत’ने वृत्त प्रसिद्ध केल्यानंतर मंत्रालयातून दखल घेण्यात आली.
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत कोसळलेल्या भावामुळे अडचणीत आलेल्या कांदा उत्पादकांना प्रतिक्विंटल २०० रुपये याप्रमाणे अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला. मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समिती वगळता राज्यातील सर्व बाजार समित्यांसाठी हा निर्णय लागू असेल. हे अनुदान थेट बँक हस्तांतरणाद्धारे शेतकºयांच्या बँक खात्यात जमा केले जाणार आहे. या योजनेसाठी एकूण १५० कोटींचा निधीही मंत्रिमंडळाने मंजूर केला.
मंत्रिमंडळाच्या निर्णयामुळे कांदा उत्पादकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. त्यामुळे राज्यभरातील कांदा उत्पादक शेतकºयांच्या आशा पल्लवित झाल्या. १ नोव्हेंबर ते १५ डिसेंबर २०१८ या कालावधीत कृषी उत्पन्न बाजार समितीत कांदा विक्री केलेल्या शेतकºयांनी अनुदान घेण्यासाठी बाजार समितीमध्ये धाव घेतली. मात्र, विविध बाजार समिती प्रशासनाला राज्य शासनाकडून कोणतेही आदेश न मिळाल्याने घोषणेची अंमलबजावणी होत नाही.आदेशानंतर कार्यवाहीला सुरुवातराज्य शासनाने घेतलेल्या निर्णयाची सहकार व पणन विभागातर्फे बाजार समित्यांना आदेश किंवा सूचना येत असतात. अद्याप जिल्ह्यात इतर कोणत्याही बाजार समित्यांना कांद्या उत्पादकांच्या अनुदानाबाबत कार्यवाहीच्या सूचना आल्या नाहीत. जोपर्यंत प्रशासनाकडून सूचना येत नाही. तोपर्यंत अनुदान अंमलबजावणी होणार नाही.-विक्रम पवार,सभापती, सातारा कृषी उत्पन्न बाजार समिती