कारागृह हलविण्याबाबत निर्णय घेऊ

बी. के. उपाध्याय : नागरीवस्तीत लागू असलेले नियम शिथील करण्याची मागणी

सातारा : ‘जिल्हा कारागृहामुळे अनेकदा संवेदनशील परिस्थिती निर्माण होत असते. या सर्व परिस्थितीचा गांभीर्याने विचार करून नागरिकांची गैरसोय टाळण्यासाठी जिल्हा कारागृह शहराबाहेर शासकीय जागेत हलवावे,’ अशी आग्रही मागणी आमदार शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी लावून धरली असून, या संदर्भात त्यांनी राज्याचे अतिरिक्त पोलिस महासंचालक व कारागृह महासंचालक बी. के. उपाध्याय यांची भेट घेऊन यासंदर्भात चर्चा केली. उपाध्याय यांनी ‘जिल्हा कारागृहामुळे निर्माण होत असलेल्या समस्येबाबत तातडीने निर्णय घेऊ,’ असे आश्वासन यावेळी दिले. नुकत्याच झालेल्या अधिवेशनात आमदार शिवेंदसिंहराजे भोसले यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांची भेट घेऊन जिल्हा कारागृहाची समस्या मांडली होती. राज्याचे अतिरिक्त पोलिस महासंचालक व कारागृह महासंचालक बी. के. उपाध्याय सातारा जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर आले असताना आ. शिवेंद्रसिंहराजे यांनी त्यांची शिवतेज येथे भेट घेतली आणि ही समस्या तातडीने सोडविण्याची मागणी केली. यावेळी जिल्हा पोलिस प्रमुख संदीप पाटील, जिल्हा कारागृह अधीक्षक नारायण चोंधे, सातारा बिल्डर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष मंगेश जाधव, उपाध्यक्ष जाकीर मिर्झा, सचिव चंद्रसेन जाधव, माजी अध्यक्ष सचिन देशमुख, दीपक पाटील, राजेश देशमुख, सयाजी चव्हाण, आर्किटेक्ट असोसिएशनचे अध्यक्ष मयूर गांधी, अनिल दातीर आदी उपस्थित होते. कारागृह हलविण्याबाबत तातडीने निर्णल घ्यावा, निर्णय होईपर्यंत कारागृह परिसरातील नागरी वस्तीत लागू असलेले नियम शिथील करावेत. मोबाईल जॅमर हटवावा, असे सांगून कारागृहासाठी खावली येथे शासनाच्या मालकीची योग्य जागा उपलब्ध असल्याचेही शिवेंद्रसिंहराजे यांनी उपाध्याय यांना सुचविले. तसेच कारागृहासंबंधी निर्णय घेण्याचे अधिकार असणाऱ्या स्थानिक कमिटीची बैठक गेल्या तीन वर्षांपासून झाली नसल्याचेही त्यांनी उपाध्याय यांच्या निदर्शनास आणून दिले. या बाबींचा गांभीर्याने विचार करून उपाध्याय यांनी कारागृहाबाबत तातडीने योग्य तो निर्णय घेऊ, असे आश्वासन दिले. (प्रतिनिधी) शासकीय कामकाजावर परिणाम शहरात सर्वच ठिकाणी शहरीकरण आणि विस्तार झाला असून, कारागृह परिसरात मात्र शहरीकरणाला वाव मिळत नाही. तसेच या परिसरात मोबाईल जॅमर बसवल्याने परिसरातील शासकीय, निमशासकीय व खासगी कार्यालयातील कामकाजावर विपरीत परिणाम होत असतो. जिल्हा कारागृहाचा परिसर नेहमीच संवेदनशील ठरत आहे. या सर्व बाबींचा गांभीर्याने विचार करून नागरिकांच्या आणि प्रशासनाच्या सोयीसाठी जिल्हा कारागृहाची इमारत नागरीवस्तीतून शहराबाहेर शासकीय जागेत हलविणे आवश्यक असल्याचे आ. शिवेंद्रसिंहराजे यांनी यावेळी सांगितले. शहराच्या विकासावर गंडातर कारागृह हे शहराच्या मुख्य बाजारपेठेत असल्याने त्याचे दुरोगामी परिणाम शहराच्या विकासावर होत आहेत. कुटुंबातील लोकांची संख्या वाढल्याने संबंधित कुटुंबाला घराचा विस्तार करणे अनिवार्यअसते. मात्र, जिल्हा कारागृहामुळे अशा अनेक कुटुंबांना त्यांच्याच जागेत नवीन घराचे बांधकाम अथवा विस्तार करता येत नाही. यामुळे नागरिकांनी जिल्हा कारागृह शहराबाहेर हलविण्याची मागणी वारंवार केली आहे.