फलटण : ‘गेल्या दोन वर्षांपासून राज्यातील सर्व विभागांच्या कंत्राटदारांची देयके देण्याबाबत व निधीची तरतूद करण्याबाबत राज्य शासनाने चेष्टा चालविली आहे. बिलाअभावी अनेक कंत्राटदारांची उपासमार सुरू झाली आहे. त्यामुळे सर्व कंत्राटदारांची देणी त्वरित न दिल्यास मोठे जनआंदोलन उभारण्यात येईल,’ असा इशारा जिल्हा कंत्राटदार महासंघटनेचे अध्यक्ष सिकंदर डांगे यांनी दिला आहे.
यासंदर्भात राज्यातील कंत्राटदार संघटनेने मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, अर्थमंत्री, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री, ग्रामविकास मंत्री, जिल्हाधिकारी यांना निवेदने पाठविली आहेत. यामध्ये म्हटले आहे की, महाराष्ट्रातील सर्व विभागांकडे अंदाजे तीन लाख कंत्राटदार राज्याच्या विकासाची कामे करीत असतात. शासनाने त्यांची बिले कामे पूर्ण झाल्यावर देणे गरजेचे असताना राज्य शासन बिले देण्याबाबत चालढकल करीत आहे. मागील वर्षी अचानक कोरोना परिस्थिती उद्भवली आहे. त्यामुळे लॉकडाऊन करावे लागले. त्यावेळी कंत्राटदारांनी बिलाची मागणी न करता थोडे दिवस थांबताना मुख्यमंत्री निधीला पोटाला चिमटा काढत मदत दिली आहे. शासन बिलाबाबत चालढकल करीत असल्याने कंत्राटदारांना कुटुंब व चरितार्थ चालविणे अवघड झाले आहे. अनेक कंत्राटदारांवर उपासमारीची वेळ आली असून शासन अनेक कारणे सांगण्यात मग्न आहे. कंत्राटदारांची देणी देण्यासंदर्भात राज्य सरकारने कोणतीही हालचाल सुरू केलेली नसून यापूर्वी दिलेल्या निवेदनाची दखल न घेतल्याने १ एप्रिलपर्यंत बिले न मिळाल्यास संपूर्ण महाराष्ट्रातील कंत्राटदार राज्य शासनाविरोधात आंदोलन उभे करतील.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात सिकंदर डांगे यांच्या हस्ते निवेदन देण्यात आले. यावेळी कंत्राटदार संघटनेचे जिल्हा कार्याध्यक्ष तुकाराम सुतार, पश्चिम महाराष्ट्र संघटक प्रशांत पवार, जिल्हा उपाध्यक्ष हेमंत खराडे, फलटण तालुकाध्यक्ष रवींद्र कर्चे, नंदकुमार बर्गे, अशोक साळुंखे उपस्थित होते.