कारखानदारांच्या अडचणीला केंद्र सरकार जबाबदार

जयंत पाटील : निर्यात धोरणाअभावी एफआरपी अशक्य

सांगली : केंद्र सरकारने साखर निर्यात धोरण जाहीर न केल्यानेच एफआरपीची रक्कम देणे कारखान्यांना शक्य होत नाही. वास्तविक, यापूर्वीच केंद्र सरकारने साखर निर्यातीचा निर्णय घेणे अपेक्षित होते. परंतु, तसे न झाल्याने सध्या तरी कारखानदारांपुढे निर्माण झालेल्या अडचणीला केंद्र सरकारच जबाबदार आहे, असा आरोप माजी अर्थमंत्री आ. जयंत पाटील यांनी सोमवारी पत्रकारांशी बोलताना केला.धरणग्रस्तांच्या प्रश्नासंदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांशी चर्चा करण्याकरिता आ. पाटील सांगलीत आले होते. चर्चा सकारात्मक झाल्याचे सांगून आ. पाटील म्हणाले की, जागतिक बाजारपेठेत साखरेचे दर कोसळले आहेत. साहजिकच उत्पादन खर्चापेक्षा साखरेच्या किमती कमी झाल्या आहेत. यामुळेच कारखान्यांना एफआरपीप्रमाणे दर देणे अवघड झाले आहे. कोल्हापूर येथील काही कारखान्यांनी एफआरपीप्रमाणे दर देण्याचे केवळ जाहीर केले आहे. केंद्र सरकारची आतापर्यंतची वाटचाल पाहता, त्यांचे धोरण शेतकरीहिताचे वाटत नाही. आॅक्टोबर महिन्यातच बदलती परिस्थिती पाहून साखर निर्यात करण्याची भूमिका सरकारने घेणे अपेक्षित होते. अजूनही वेळ गेलेली नाही. सरकारने त्वरित निर्यात धोरण जाहीर करावे. आमच्या काळात अशीच परिस्थिती उद्भवली असता, कृषिमंत्री शरद पवार यांनी केवळ निर्यात धोरण जाहीर केल्याने साखरेचे दर १०० रुपयांनी वाढले होते.सध्याच्या सरकारमध्ये शरद पवारांसारखे शेतकरीहिताचे मंत्री नसल्यामुळेच निश्चित धोरण जाहीर करण्यास उशीर झाला असावा. एफआरपीचा प्रश्न सुटायचा असेल, तर साखरेचे दर वाढविणे हाच त्यावरील प्रमुख उपाय आहे, असेही आ. पाटील यांनी सांगितले. ‘स्वाभिमानी’वर बोलू  इच्छित नाही स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेबाबत आ. पाटील म्हणाले की, वारंवार आंदोलने करून शेती प्रश्नावर संघटनेच्या नेत्यांचे ज्ञान वाढलेले आहे. शेतकरी हितासाठी संघटनेने सरकारवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला असला तरी, त्या विषयी मी अधिक काही बोलू इच्छित नाही.