शेतीसाठी कालवे; पण पिण्यासाठी पाईपलाईन!

धरणांतील पाण्याचा व्हावा उपयोग : कमी खर्चात कायमस्वरूपी उपाययोजनांसाठी निवृत्त अभियंत्याची संकल्पना

सातारा : ‘माण, खटाव दुष्काळी भागांतील शेतीसाठी पाणी देण्यासाठी कालवे होतील तेव्हा होतील; पण तोपर्यंत तहानलेल्या गावांना पाईपलाईनने पाणीपुरवठा करता येईल. याचा खर्च कमी असून, दीर्घकालीन योजना असू शकते,’ अशी संकल्पना पाटबंधारे विभागाचे निवृत्त अधीक्षक अभियंता अ. रा. कुलकर्णी यांनी ‘लोकमत’शी बोलतांना मांडली.संपूर्ण राज्य यंदा दुष्काळाने होरपळून निघाले होते. मराठवाड्यातील लातूरला रेल्वेने पाणी द्यावे लागले. महाराष्ट्राला दुष्काळ नवीन नाही. दर चार-पाच वर्षांनंतर दुष्काळ पडतो. असा अनुभव आहे. प्रदूषण, वृक्षतोड नसताना पर्यावरण चांगले असतानाही दुष्काळ पडला होता. त्यामुळे यापुढेही पडत राहणार हे नक्की; पण यासाठी पाण्याचे योग्य नियोजन होणे गरजेचे आहे. यासंदर्भात कुलकर्णी ‘लोकमत’शी बोलत होते.कुलकर्णी म्हणाले, ‘देशात धान्याचा मुबलक साठा आहे. दळणवळणाची साधने भरपूर आहेत. तेव्हा दुष्काळाच्या वेळी धान्य पुरवणे अवघड नाही. रोजगार हमी योजनेतून रोजगारही पुरवता येतो. त्यामुळे मुख्य प्रश्न घरगुती वापराच्या व जनावरांच्या पाण्याचा आहे. तो सुटला तर दुष्काळाची तीव्रता कायमस्वरूपी कमी करता येईल. (प्रतिनिधी)मोठ्या योजना भंपक कल्पनासिंचनासाठी मोठमोठ्या उपसा सिंचन योजना राबवून दुष्काळी भागाला पाणी दिल्यास भाग सुजलाम् सुफलाम् होईल, अशी सध्याची विचारसरणी दिसते. म्हैसाळ, ताकारी, टेंभू, जिहेकठापूर, तारळी, उरमोडी या योजना प्रचंड खर्चाच्या आहेत. त्यांना मोठ्या प्रमाणावर वीज लागणार आहे. त्यामुळे त्या कधी पूर्ण होतील हे सांगता येत नाही. पूर्ण झाल्याच तरी विजेच्या प्रचंड खर्चामुळे कितपत यशस्वी होतील याची खात्री नाही. त्यामुळे अशा योजनांवर अवलंबून राहून दुष्काळाची तीव्रता कमी होईल, असे वाटत नाही. एका टेंभू योजनेचा खर्च पाच हजार कोटी आहे. सिंचन आणि घरगुती पाण्यात गल्लतसिंचन व घरगुती वापराचे पाणी यांची गल्लत न करता दोन्ही प्रश्न स्वतंत्रपणे हाताळणे गरजेचे आहे. कृष्णा, भीमा, नीराप्रमाणे ज्या नद्यांवर धरणे आहेत व उन्हाळ्यातही पाणी असते, त्यातून दुष्काळी गावांना पिण्याचे व जनावरांसाठी पाणी दिल्यास दुष्काळ कायमचा मिटेल. माण-खटावची तहान दोन टीएमसीचीयासंदर्भात माण व खटाव तालुक्यांचा अभ्यास करण्यात आला होता. तेव्हा असे लक्षात आले की या दोन तालुक्यांना घरगुती वापरासाठी व जनावरांसाठी फक्त अर्धा टीएमसी पाणी लागते. हे पाणी उपलब्ध करून देण्यास १०० ते १२० कोटी रुपये खर्च येईल. एकदा हा खर्च केल्यास दुष्काळ कायमचा हद्दपार होऊ शकतो. उरमोडी, तारळी, जिहे-कठापूर या सिंचनासाठीच्या योजनांतून या तालुक्यातून ३९५ द.ल.घ.मी पाणी उचलण्यात येणार आहे. म्हणजे पिण्याच्या व जनावरांच्या पाण्याची गरज फक्त ३.३ टक्केच आहे. त्यामुळे येणारा खर्चही कमी आहे. कायम पाणी देणाऱ्या स्त्रोताचा वापरदुष्काळी भागात ग्रामीण पाणीपुरवठा योजना राबविण्यात आल्या आहेत. त्यासाठी प्रत्येक गावासाठी किंवा चार ते पाच गावांसाठी समूहासाठी टाक्या बांधण्यात आल्या आहेत. प्रश्न पाण्याच्या स्त्रोतांचा आहे. या टाक्यांमध्ये पाणी टाकण्याचे स्त्रोत दुष्काळी भागातील तलाव, विहिरी, नदी-नाले आहेत. हेच स्त्रोत दुष्काळात आटतात. त्यामुळे काही उपयोग होत नाही. कायमस्वरूपी पाणी असणाऱ्या व ज्यांच्यावर धरणे आहेत अशा कृष्णा, भीमा, नीरा या सारख्या नद्यांतून पाईपद्वारे पाणी नेऊन या टाक्यांमध्ये टाकले तर दुष्काळतही घरगुती व जनावरांसाठी पाणी मिळू शकते. असे लागणारे पाणी सिंचनाच्या तुलनेत अल्प असल्याने ते उचलण्याचा तसेच जलवाहिन्यांचा खर्चही अल्प असणार आहेत.