उपाशीपोटी अंगणवाडीचे सुशोभीकरण

तीन महिन्यांपासून मानधन थकित : स्वखर्चाने योजना राबविण्याची सक्ती

शिवथर : सातारा जिल्ह्यातील अंगणवाडी सेविका, मदतनीस यांची मानधन वेळेत न मिळाल्याने ससेहोलपट होत आहे. जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून वरिष्ठ पदाधिकाऱ्यांची कोणतीही सुचना नसताना अंगणवाडीच्या सेविकांना विविध योजना स्वखर्चातून राबविण्याची जिल्हा परिषदेचे कर्मचारी जबरदस्तीने करत आहेत. त्यामुळे अंगणवाडी सेविका आणि कर्मचारी यांची परिस्थिती ‘तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार’ अशी झाली आहे. अंगणवाडी सेविकांना वेळेत मानधन देण्याकडे प्रशासन लक्षच देत नाही. गेली तीन महिने केलेल्या कामाचे मानधन अंणगवाडी सेविका-मदतनीस यांना मिळाले नाही. गेल्या वर्षी पगारवाढ झालेले हजार रुपयेही काहींना मिळाले नाही. जाहीर केलेला दिवाळी बोनस मिळालेला नाही. त्यामुळे ‘आम्ही आमचे कुटुंब कसे चालवायचे याबाबत आम्ही कोणाकडे न्याय मागायचा असाही सवाल अंगणवाडीच्या सेविका करत आहेत. काही तालुक्यांमध्ये अंगणवाडी मानांकनासाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची सूचना नसतानाही अंगणवाडीच्या अधिकाऱ्यांनी स्वखर्चातून आणि गावाच्या सहकार्यातून अंगणवाडी सुशोभिकरण करण्यासाठी जबरदस्ती करत आहेत. काही गावांमध्ये ग्रामपंचायतीचे पदाधिकारी सहकार्य करत नसतात. परंतु या सेविकांना तक्रार करता येत नाही. याबाजूने पदाधिकारी आणि दुसऱ्या बाजूने पंचायत समितीचे अधिकारी कोणाबाबत तक्रार करायची? आमची नोकरी टिकवायची आहे. असेही काही महिला सेविकांनी सांगितले. तुटपुंज्या पगारामध्ये घर कसे चालवायचे हा त्यांच्यापुढे प्रश्न आहे. जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून योजना राबविल्या जातात. परंतु याबाबत होणारा खर्च अंगणवाडीच्या सेविकांना का? अंगणवाडी मानांकनासाठी बराच खर्च येतो. याबाबत ग्रामपंचायत सहकार्य का करत नाही. मगयेणारा खर्च यांच्या माथ्यावर का? होणारा खर्च शासनाच्या माध्यमातून वेळेत मिळाल्यास सातारा जिल्ह्यामध्ये चांगल्या पद्धतीने आयडॉल अंगणवाडी होतील, याबाबत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दखल घ्यावी. (वार्ताहर) सुशोभिकरण स्वखर्चातून काही तालुक्यांमध्ये अंगणवाडी मानांकनासाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची सूचना नसतानाही अंगणवाडीच्या अधिकाऱ्यांनी स्वखर्चातून आणि गावाच्या सहकार्यातून अंगणवाडी सुशोभिकरण करण्यासाठी जबरदस्ती करत आहेत. बऱ्याच अंगणवाडी सेविका-मदतनीस यांना स्वखर्चातून सांगली येथील मॉडेल अंगणवाडी भेट देण्यासाठी पाठवले जात आहे. येणारा खर्च एक वर्षानंतर किंवा शासनाकडून आल्यावर दिला जाईल, असेही काही अधिकाऱ्यांनी सांगितले आहे. आयएसओ मानांकनासाठी आम्ही कोणताही आदेश किंवा आमच्या अधिकाऱ्यांना सूचना केल्या नाहीत. अंगणवाडीच्या कर्मचाऱ्यांना लेखी स्वरुपामध्ये पत्र दिले नाही. स्वत:च्या खर्चातून अंगणवाडीचे सुशोभिकरण करण्यास सांगितले नाही. रवि शिवदास, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि. प. सातारा