सातारा :राजकारणातमहिलांची संख्या अजुनही कमी आहे. पण, संसदेच्या विशेष अधिवेशनात ३३ टक्के महिला आरक्षण विधेयक मंजूर झाल्यास लोकसभेबरोबरच विधानसभेचे मतदारसंघही महिलांसाठी राखीव होणार आहेत. त्यामुळे सातारा जिल्ह्यातीलही आठपैकी दोनतरी विधानसभा मतदारसंघ राखीव होऊ शकतात. तर जिल्ह्यात ५० वर्षांत दोनच महिला आमदार झाल्या आहेत.
संसदेच्या विशेष अधिवेशनाला सुरूवात झाली आहे. पहिल्याच दिवशी मोदी सरकारने देशभरातील महिला वर्गाला एक मोठं गिफ्ट दिलेलं आहे. सोमवारी सायंकाळी झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत संसदेत ३३ टक्के महिला आरक्षण विधेयकाला मंजुरी दिल्याची माहिती समोर येत आहे. त्यामुळे बुधवारी होणाऱ्या संसदेच्या विशेष अधिवेशनात महिला आरक्षण विधेयक मांडले जाण्याची शक्यता आहे. हे विधेयक मंजूर झाल्यास लोकसभा मतदारसंघाच्या ३३ टक्के जागा या महिलांसाठी राखीव होतील. तसेच विधानसभेतही असेच गणित पाह्याला मिळणार आहे. सातारा जिल्ह्याचा विचार करता येथेही हे सूत्र लागू होणार आहे.
सातारा जिल्ह्यात पूर्वी विधानसभेचे १० मतदारसंघ होते. मात्र, विधानसभा मतदारसंघाची पुनर्रचना झाल्यानंतर आठच मतदारसंघ राहिले. यामध्ये सातारा-जावळी, कऱ्हाड दक्षिण आणि कऱ्हाड उत्तर, तसेच पाटण, माण, फलटण, कोरेगाव, वाई हे मतदारसंघ झाले. मागील तीन निवडणुका पुनर्रचित मतदारसंघात झाल्या आहेत. यातील फलटण विधानसभा मतदारसंघ हा अनुसुचित जाती प्रवर्गासाठी राखीव आहे. पण, आता ३३ टक्के महिला आरक्षण विधेयक संसदेत मंजूर झाल्यास जिल्ह्यातील आणखी दोन मतदारसंघ महिलांसाठी राखीव होऊ शकतात. ते कोणते असणार याबाबत निश्चित स्पष्टता नसलीतरी जिल्ह्याच्या राजकारणातही महिलांचा टक्का वाढणार हे निश्चित आहे. यामुळे मातब्बर घराण्यातील महिलाच आमदार होऊ शकतात असा अंदाज आहे.