शहरं
Join us  
Trending Stories
1
भारताला धमकी मिळाल्यानंतर रशिया संतापला; अमेरिकेला सांगितलं, 'धमकी देऊ नका'
2
कबुतरांना खाद्य मिळण्याचा मार्ग मोकळा; कबुतरखान्यांबद्दल CM फडणवीसांचा महत्त्वाचा निर्णय
3
निळेशार डोळे असलेल्या मॉडेलचं डोनाल्ड ट्रम्प का करतायत तोंडभरून कौतुक? कारण खूपच खास
4
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम ठरला; कधी होणार महापालिका निवडणुका?
5
निसर्गाचा प्रकोप! ३४ सेकंदात सगळंच संपलं, सुंदर धरालीच्या विनाशाचे धडकी भरवणारे फोटो
6
एसटी महामंडळ राज्य शासनाचे अधिकृत यात्री ॲप चालवणार, परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांची घोषणा
7
तयारीला लागा! उद्धव ठाकरेंचे पदाधिकाऱ्यांना आदेश; मनसेसोबतच्या युतीबाबत म्हणाले...
8
बेस्टच्या ऑफिसमध्ये पैसे उडवून डान्स? २०१७ मधल्या 'त्या' घटनेवर माधवी जुवेकर म्हणाली- "रात्री दोन मंत्र्यांचे फोन आले..."
9
७०, ५०, ४० की ३५ किलो; ट्रेनमध्ये किती सामान घेऊन जाऊ शकता? अन्यथा मोठा दंड होऊ शकतो
10
Vastu Tips: दारात ठेवण्याचे पायपुसणे हिरव्याच रंगाचे का असावे? खरंच होतो का भाग्योदय?
11
खिशातून एक रुपयाही न भरता शेतकऱ्यांना मिळेल वार्षिक ३६,००० पेन्शन, योजनेचा कसा घ्यायचा फायदा?
12
Shravan Purnima 2025: नारळी पौर्णिमेला समुद्राला श्रीफळ का अर्पण करतात? त्यामागे आहे 'हे' विशेष कारण!
13
"न्यायपालिकेला राजकीय आखाडा बनवण्याचा प्रकार नाही का?", आरती साठेंच्या न्यायमूर्तीपदी नियुक्तीला रोहित पवारांचा विरोध
14
Mumbai: कबुतरखान्यावरून आदित्य ठाकरेंची देवेंद्र फडणवीस आणि एकनाथ शिंदेंवर टीका
15
"ढगफुटीमुळे हॉटेल्स, लॉज, बाजारपेठा, गाव उद्ध्वस्त..."; प्रत्यक्षदर्शींनी सांगितला भयंकर अनुभव
16
ट्रम्प यांच्या वक्तव्याने भारतीय गुंतवणूकदारांना २ लाख कोटींचा फटका; फक्त 'या' क्षेत्रात झाली वाढ
17
बिहारनंतर आता या राज्यातही होणार मतदार याद्यांचं पुनरीक्षण, निवडणूक आयोगाने दिले आदेश   
18
कॅनडात खलिस्तान्यांच्या कुरापती सुरुच; 'रिपब्लिक ऑफ खलिस्तान' नावाने उभारले बनावट दूतावास
19
मंत्रिमंडळ बैठकीत ७ मोठे निर्णय; स्टार्टअप उद्योजगता धोरण जाहीर, समृद्धी फ्रेट कॉरिडॉर मंजूर
20
मराठीशी पंगा महागात! निशिकांत दुबेंच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता; मनसेकडून याचिका दाखल

साताऱ्यात होणार उत्पादन शुल्क विभागाची प्रशासकीय इमारत

By नितीन काळेल | Updated: October 26, 2023 20:39 IST

पालकमंत्र्यांचे प्रयत्न : सर्व सुविधांयुक्त; साडे चाैदा कोटींच्या खर्चास प्रशासकीय मान्यता

नितीन काळेल 

सातारा : राज्य उत्पादन शुल्कच्या सातारा येथील अधीक्षक कार्यालयाच्या प्रशासकीय आणि विश्रामगृह इमारतीच्या साडे चाैदा कोटी रुपये खर्चाच्या बांधकामास गुरुवारी प्रशासकीय मान्यता मिळाली आहे. त्यामुळे उत्पादन शुल्क तथा पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांच्या प्रयत्नातून लवकरच सर्व सुविधायुक्त प्रशासकीय इमारत साताऱ्यातील गोडोलीत उभी राहणार आहे.साताऱ्याचे पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी राज्य उत्पादन शुल्कचा कार्यभार हाती घेतल्यापासून विभागाच्या कामात सुसूत्रता आणि कार्यक्षमता आणण्याच्या दृष्टीने पावले उचलली आहेत. तर सातारा येथील उत्पादन शुल्क विभागाच्या अधीक्षक कार्यालयाच्या प्रशासकीय इमारतीची मान्यता प्रलंबित होती. मात्र, मंत्री देसाई यांच्या प्रयत्नातून या कामास गृह विभागाकडून प्रशासकीय मान्यता मिळाली आहे. त्याबाबतचा शासन निर्णय गुरुवारी जारी करण्यात आला.

सातारा शहरातील गोडोली येथील एकूण ०.४६ हेक्टर क्षेत्रावरील विभागाच्या मालकीच्या जागेवर अधीक्षक कार्यालयाची इमारत तसेच विश्रामगृह इमारत बांधण्यात येणार आहे. या बांधकामासाठी १४ कोटी ५० लाख ८० हजार रुपये खर्चास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. यामुळे लवकरच सर्व सुविधांयुक्त प्रशासकीय इमारत उभी राहणार आहे.उत्पादन शुल्क विभाग शासनाला महसूल मिळवून देणारा तिसरा सर्वांत मोठा शासकीय विभाग आहे. गेल्या आर्थिक वर्षात विभागाने विक्रमी महसूल शासनाच्या तिजोरीत जमा केला आहे. उत्पादन शुल्कला चांगल्या सोयीसुविधा उपलब्ध करून दिल्यास विभागाची कार्यक्षमता आणखी वाढेल, असा विश्वास आहे. त्याच भूमिकेतून सातारा येथे अधीक्षक कार्यालय आणि विश्रामगृहाच्या इमारतीस प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. सर्व सुविधायुक्त प्रशासकीय इमारत होईल, याचा आनंद आहे.

- शंभूराज देसाई, पालकमंत्री