सातारा : कोविड-१९ महामारीमुळे उद्भवलेल्या बेरोजगारी व स्थलांतरणाच्या पार्श्वभूमीवर विशेष प्रयत्नांद्वारे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत २५ हजार कुटुंबातील ४४ हजार मजुरांना रोजगार उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. या रोजगाराकरिता एकूण रु. १,९८१.५७ लक्ष मजुरी थेट मजुरांच्या खात्यात अदा करण्यात आली आहे, अशी माहिती रोजगार हमी योजनेच्या उपजिल्हाधिकारी किरण कुलकर्णी यांनी दिली आहे.
सन २०२०-२१ मध्ये ८ हजार ४३८ कामे सुरू करण्यात आली होती. तसचे ५ हजार ९२१ कामे पूर्ण करण्यात आली आहेत. वर्ष २०२०-२१ अखेर या योजनेंअर्गत एकूण रु.२,८५६.६३ लक्ष एवढा खर्च करण्यात आला असून या खर्चापैकी ६३ टक्के खर्च हा नैसर्गिक साधनसंपत्ती संबंधित कामांवर, ७० टक्के खर्च वैयक्तिक कामांवर तसेच ७३ टक्के खर्च हा कृषी व कृषी संलग्न कामांवर खर्च करण्यात आला आहे.
कृषी विभागामार्फत २२२९.६३ हे. क्षेत्रावर फळबाग लागवड करण्यात आली असून त्याद्वारे ३ हजार १४७ शेतकऱ्यांना लाभ देण्यात आला आहे. रेशीम विभागामार्फत १६३ एकर क्षेत्रावर तुती लागवड करून १६१ शेतकऱ्यांना लाभ देण्यात आला आहे. तसेच ग्रामपंचायत विभागामार्फत २ हजार ३५५ लाभार्थ्यांना घरकूल, १ हजार ६८३ लाभार्थ्यांना शोष खड्डे, ३११ लाभार्थ्यांना शौचालय, १८१ लाभार्थ्यांना सिंचन विहीर कामांचा लाभ देण्यात आलेला आहे. तसेच सार्वजनिक कामांमध्ये १५२ पाणंद रस्ते, १६४ वृक्ष लागवडीची कामे घेण्यात आली असून, पशु संवर्धनाशी निगडित २०५ कामे सुरू करण्यात आलेली आहेत.
सद्य:स्थितीत जिल्ह्यात महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत एकूण ९६४ कामे सुरु असून त्या कामांवर ४ हजार ३११ मजूर कार्यरत आहेत. यापैकी ग्रामपंचायत विभागाकडील ८६५ कामे सुरू असून त्यामध्ये घरकूल ४०५, वृक्षलागवड १९६, शोषखड्डे १६३ अशा कामांचा समावेश आहे.
कृषी विभागामार्फत फळबाग लागवडीची ४६ कामे सुरू असून, रेशीम विभाग ३८ कामे, सामाजिक वनीकरण १३ कामे सुरू आहेत. या मजुरांना एकूण रु. २०६.४३ लक्ष इतक्या मजुरीचे थेट हस्तांतरणद्वारे प्रदान करण्यात आले आहे.
तसेच सन २०२१-२२ मध्ये देखील कोरोना संसर्गाचा प्रादुर्भाव लक्षात घेता जास्तीत जास्त लोकांना रोजगार उपलब्ध करून देण्याच्या अनुषंगाने १६.३० लक्ष मजूर क्षमता असलेल्या ७ हजार २९१ कामांचा शेल्फ मंजूर करून ठेवण्यात आलेला आहे.
या अधिनियमाच्या माध्यमातून रोजगाराचा हक्क प्रदान करणे, सामाजिक सुरक्षा देणे, महिला व दुर्बल घटकांचे सबलीकरण करणे तसेच, पंचायत राज संस्थाचे बळकटीकरण करण्यावर योजनेत भर देण्यात आला आहे. या योजनेमध्ये २६५ प्रकारची वैयक्तिक व सार्वजनिक कामे केली जातात. मजुरांनी काम केल्यानंतर निर्माण होणाऱ्या मनुष्यदिवसांकरिता केंद्र शासनाद्वारे निश्चित केलेल्या रु. २४८ या दराने मजुरांना अकुशल मजुरीचे प्रदान थेट त्यांच्या खात्यात केले जाते.
कोट
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत अकुशल काम करणाऱ्या इच्छुक असणाऱ्या प्रत्येक कुटुंबातील प्रौढ व्यक्तीला १०० दिवस प्रती कुटुंब रोजगाराची हमी देण्यात आली आहे. या माध्यमातून स्थायी स्वरूपाची मालमत्ता निर्माण करणे हे या योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट असून ग्रामीण भागातील लोकांना आधार देण्यात येत आहे.
- किरण कुलकर्णी, उपजिल्हाधिकारी,
रोजगार हमी योजना