लॉकडाऊन काळात जिल्हा परिषद मुख्यालयात फरशी, रंगरंगोटी, पाणीपुरवठा, स्वच्छतागृहांची दुरुस्ती आदी कामे झाली. सिद्धनाथ व गणेश सोसायट्यांनी पोटठेकेदारांमार्फत कामे केली. दोन्ही संस्थांचे कॅशबुक, बँक स्टेटमेंट, लेखापरीक्षण अहवाल, साहित्य वापराच्या नोंदी, मजुरांची नावे, पत्ते, बँक खाते क्रमांक, मोबाईल क्रमांक, दोन वर्षांतील कामांची यादी गुडेवार यांनी मागविली होती. याचवेळी गुडेवारांनी बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडे ६८ लाखांच्या कामाची एकच निविदा न काढता तीन कशासाठी काढल्या होत्या? तुम्हाला ठराविक ठेकेदारालाच काम द्यायचे होते का?, यासह अनेक प्रश्न उपस्थित करून अधिकाऱ्यांना चांगलेच फैलावर घेतले. २२ लाख ९ हजाराच्या कामांच्या दोन निविदांची चौकशी चालू होती. गुडेवारांनी अधिक तपास केल्यानंतर, जिल्हा परिषद मुख्य इमारतीमध्ये २४ लाखांचे एक काम गणेश सोसायटीला दिल्याचा धक्कादायक प्रकार पुढे आला. या सोसायटीने ते काम कुठे आणि कसे केले आहे, याबाबत अधिकाऱ्यांकडे चौकशी केली. तिन्ही कामांच्या निविदा फायली गुडेवारांनी अधिकाऱ्यांकडे मागितल्या. त्यावेळी जिल्हा परिषदेतील कामाच्या तिन्ही फायलीच गायब असल्याची माहिती समोर आली. अधिकाऱ्यांच्या या उत्तराने गुडेवारांचा संताप आणखी वाढला. दोन दिवसात निविदा फायली मिळाल्या नाहीत, तर तुमच्यावर कारवाई करण्यात येईल, असा इशाराही गुडेवारांनी दिला आहे. यामुळे बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांची चांगलीच पंचाईत झाली आहे.
चौकट
ठेकेदारांना वाचविण्यासाठी माजी सभापतींची धडपड
जिल्हा परिषद रंगरंगोटी, फरशी बसविण्याच्या कामातील ठेकेदाराच्या गोलमालाबद्दल एक माजी सभापती त्यांना वाचविण्याच्या प्रयत्नात आहे. पण, गुडेवारांच्या समोर येण्याचे त्या माजी सभापतीचे धाडस नसल्यामुळे सध्या ठेकेदाराची चांगलीच पंचाईत झाली आहे. त्या माजी सभापतीचे भाजपच्या नेत्यांकडून गुडेवारांवर दबाव आणण्यासाठीही प्रयत्न सुरू असल्याची चर्चा आहे.