सांगली : कोल्हापूर येथे उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ व्हावे, यासाठी कृती समितीने आंदोलन सुरू असून सांगली वकील संघटनाही यामध्ये अग्रेसर राहील. जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींमार्फत मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांच्याकडे पाठपुरावा केला जाईल. तसेच टप्प्याटप्प्याने तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा सांगली वकील संघटनेने दिला आहे.
वकील संघटनेचे अध्यक्ष किरण रजपूत यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. बैठकीस उपाध्यक्ष ॲड. अमोल पाटील, ॲड. विशाल कुंभार, ॲड. प्रमोद सुतार, ॲड. दीपक हजारे, ॲड. रत्नेश जोशी आदी उपस्थित होते. जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींमार्फत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पाठपुरावा करून खंडपीठ सुरू करावे, अशी विनंती केली जाईल. खंडपीठाच्या मागणीसाठी ज्येष्ठ वकिलांच्या मार्गदर्शनाखाली विविध आंदोलनांची जिल्हाभर व्याप्ती वाढविण्याचे बैठकीत ठरले.
कोल्हापूर येथे खंडपीठ सुरू करण्याच्या मागणीसाठी गेली ३८ वर्षे पाठपुरावा केला जात आहे. या आंदोलनाची शासनाने थोडी दखल घेतली आहे. खंडपीठाची स्थापना अंतिम टप्प्यात आली आहे. दि. ७ सप्टेंबर २०१५ रोजी तत्कालीन मुख्य न्यायमूर्ती मोहित शहा यांनी कोल्हापूर येथे खंडपीठ मंजूर करत असल्याचा अहवाल दिला होता. शासनानेदेखील कोल्हापूर येथे खंडपीठासाठी निर्णय घेतलेला आहे. तसेच या खंडपीठसाठी निधी कमी पडू दिला जाणार नाही, असे आश्वासन तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले होते. कायदेशीर प्रक्रियेनुसार मुख्यमंत्री व उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती यांची संयुक्त बैठक आवश्यक आहे. त्यानंतर इतिवृत्त राज्यपालांकडे पाठविले जाते. राज्यपाल याबाबतचा आदेश काढतात. कृती समितीने मुख्यमंत्री यांची आठ वेळा भेट घेतली. परंतु मुख्यमंत्री यांच्याकडून पाठपुरावा होताना दिसत नाही.
खंडपीठासाठीच कोलदांडाइस्लामपूर व विटा येथे सत्र न्यायालय व वरिष्ठ दिवाणी न्यायालय सुरु केले. संख येथे ग्रामन्यायालय सुरू झाले. सांगलीतील सुमारे ६० टक्के दावे व खटले वर्ग झाले आहेत. एकीकडे विकेंद्रीकरण होताना दुसरीकडे मुंबईला सर्वोच्च न्यायालयाचे व कोल्हापूरला उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ करण्यात कोलदांडा घातला जात असल्याचा आरोप ॲड. अजित पाटील, ॲड. राजू लाले, ॲड. शैलेश पाटील, ॲड. माधव कुलकर्णी आदी सदस्यांनी केला