सांगली : कुपवाड येथे पाच कोटी रुपये खर्चून मल्टिस्पेशालिटी रुग्णालय उभारण्यास लागलेली साडेसाती अजूनही संपलेली नाही. नगरसेवकांमधील विसंवादाने रुग्णालयाचे स्वप्न अधुरेच राहिले आहे. त्यात प्रशासनाने नेहमीच कातडी बचाव भूमिका घेतल्याने हा प्रश्न चिघळत गेला आहे. त्यात घाईगडबड करून विषय हाणून नेण्याच्या प्रशासनाच्या प्रवृत्तीला न्यायालयानेही दणका देत निविदा प्रक्रिया स्थगित केली.
तत्कालीन नगरसेवक शेखर माने यांच्या प्रयत्नांतून महापालिका क्षेत्रात दहा आरोग्य केंद्र व एक मल्टिस्पेशालिटी रुग्णालयाला केंद्र शासनाने मंजुरी दिली. त्यातील आरोग्य केंद्राचे कामकाज सुरू झाले. कोरोनाच्या काळात या केंद्राचा सर्वसामान्य नागरिकांना मोठा फायदा झाला. कोरोना चाचणीपासून ते होम क्वारंटाईन असलेल्या रुग्णापर्यंत सर्वांना आरोग्य केंद्राच्या माध्यमातून उपचार करण्यात आले. पण, कुपवाड येथील रुग्णालयाचा गुंता काही केल्या सुटलेला नाही.
प्रशासनाने महासभेचा ठराव न घेताच वारणालीत रुग्णालय उभारण्याचा प्रस्ताव शासनाला पाठविला. शासनाने त्याला मंजुरी दिली. त्यानंतर कुपवाडच्या नगरसेवकांनी शहरात रुग्णालय हवे असा ठेका धरला. त्यामुळे वारणाली की कुपवाड असा वाद सुरू झाला. काँग्रेसच्या पाच वर्षांच्या काळात याचा फैसला होऊ शकला नाही. त्यात तत्कालीन आयुक्तांनी बोटचेपी भूमिका घेतली. कुणीही ठामपणे वादाला समोरे गेले नाही. भाजपची सत्ता आल्यानंतर हा कुपवाडला खासगी जागा विकत घेऊन रुग्णालय उभारण्याचा ठराव झाला. पण, त्याविरोधात पुन्हा कुपवाडचेच नगरसेवकांनीच दंड ठोठावले. अखेर वारणालीत रुग्णालय उभारण्याचा आदेश मंत्रालयातून आणला. प्रशासनानेही त्यावर हरकतीसाठी महिन्याची मुदत दिली. पण मुदत संपण्यापूर्वीच निविदाही काढली. हीच घाई प्रशासनाला नडली. कुपवाडमधील काहींनी न्यायालयात धाव घेत आव्हान दिले. अखेर न्यायालयाने निविदा प्रक्रियेला स्थगिती दिली आहे.