सांगली : महापालिकेचे १९९८ ते २०१५ पर्यंतचे विशेष शासकीय लेखापरीक्षण झालेले आहे. या लेखापरीक्षणात सुमारे १५०० कोटींचा घोटाळा उघडकीस आला आहे. मात्र यावर कारवाई नेमकी कधी होणार? असा सवाल सामाजिक कार्यकर्ते वि. द. बर्वे यांनी केला आहे.
बर्वे यांनी नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिवांना पत्र लिहिले आहे. त्यात म्हटले आहे की, महापालिकेच्या लेखापरीक्षणाबाबत अनेकवेळ आपल्या कार्यालयाशी पत्रव्यवहार केला आहे. मात्र कार्यालयाकडून दखल घेतली जात नाही. त्यामुळे २००९ मध्ये न्यायालयात अवमान याचिकाही दाखल केली. न्यायालयाने कारवाईचे आदेश देऊनही कारवाईस जाणीवपूर्वक टाळाटाळ केली जात आहे. त्यामुळे आता याबाबत उच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल केली आहे. महापालिकेचे लेखापरीक्षण झाल्यानंतर लेखापरीक्षण अहवालावर कारवाई करण्याचे अधिकार महापालिकेचे आहेत. महापालिकेने नगरविकास विभागाचे कक्ष अधिकारी यांना महासभेचे ठराव, लेखापरीक्षण अहवाल कार्यवाहीसाठी व आदेशासाठी पाठविले आहेत. मात्र त्यांच्याकडून कोणतीही कार्यवाही झाली नसल्याचे सांगितले. नगरविकास विभागही कार्यवाही का करत नाही? यात या विभागाचा हेतू काय? ज्यांना लाखो रूपये पगार मिळतो, ते सरकारी नोकर जनतेच्या पैशावर डल्ला मारत असल्याचा आरोप बर्वे यांनी पत्रात केला आहे.