सांगली : मागासवर्गीय अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्या आरक्षणाचा विचार न करता पदोन्नती देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. याविरोधात तीव्र आंदोलन छेडणार आहे, असा इशारा कास्ट्राईब कर्मचारी महासंघाचे वरिष्ठ उपाध्यक्ष गणेश मडावी यांनी दिला आहे.
ते म्हणाले की, मुळातच पदोन्नतीसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिका दाखल असून, त्याचा कोणताही निर्णय निकाल लागलेला नाही. असे असताना राज्य शासनाने दि. ७ मे रोजी आदेश काढून दि. २० एप्रिलचा निर्णय रद्द करून दि. १८ फेब्रुवारीप्रमाणेच म्हणजेच १०० टक्के पदे कोणत्याही प्रकारच्या आरक्षणाचा विचार न करता पदोन्नती देण्याबाबतचा निर्णय झालेला आहे. अन्यायकारक शासन निर्णय मागे घेऊन नोकरदार मागासवर्गीयांना न्याय देऊन पदोन्नत्या देण्यात याव्यात; अन्यथा राज्य अध्यक्ष कृष्णा इंगळे यांच्या अध्यक्षतेखाली कास्ट्राईब महासंघातर्फे तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल.
यावेळी महासचिव नामदेवराव कांबळे, कार्याध्यक्ष रवींद्र पालवे, सुशीलकुमार कांबळे, पुणे कार्याध्यक्ष बाळासाहेब व्हनखंडे, सांगली जिल्ह्याचे सचिव बाबासाहेब माने, अनिल धनवडे, दीपक बनसोडे आदी उपस्थित होते.
चौकट
उच्च न्यायालय जो निकाल होईल, त्यास अधीन राहून ३३ टक्के पदोन्नतीने जागा भरा; अन्यथा सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल येईपर्यंत रिक्त ठेवा, अशी मागणी आहे.