ताकारी योजनेचे पाणी चालले वाया

नियोजनाचा अभाव : ओढे-नाले तुडुंब भरले

प्रताप महाडिक - कडेगावपाणी काटकसरीने वापरण्याचा विचारच नुसता पुढे धावतो आहे, परंतु आचार मागे रेंगाळतो आहे. ताकारी उपसा जलसिंचन योजनेचे लाखो लिटर पाणी वाया जात आहे. नियोजनाचा अभाव, शेतकऱ्यांत पाणी वापराबद्दल नसलेली जागरुकता, जलवाहिन्यांची गळती, निधीअभावी खोळंबलेली कामे यामुळे ताकारीच्या पाण्याचा प्रचंड अपव्यय होत आहे. योजनेच्या लाभक्षेत्रात नेहमीच ओढ्या-नाल्यांतून पाणी धो—धो वहात असते. योजनेच्या २७ हजार हेक्टर लाभक्षेत्रासाठी ९ टीएमसी पाणी राखून ठेवले जाते. मात्र मागील वर्षी ९ टीएमसीपेक्षा जादा पाणी उचलले आहे. तरीही केवळ ६ हजार हेक्टर लाभक्षेत्र ओलिताखाली आल्याची नोंद आहे.ताकारी योजनेचा मुख्य कालवा १८२ कि.मी. लांबीचा आहे. या कालव्याला असलेल्या पोटपाटांची लांबी अंदाजे ४00 कि.मी.पर्यंत आहे. यातून परिसरातील २७ हजार हेक्टर क्षेत्र ओलिताखाली येणार आहे. यासाठी कृष्णा खोरे विकास महामंडळाने ९ टीएमसीहून अधिक पाणी राखून ठेवले आहे.सुरुवातीला १९८४ मध्ये ८४ कोटींचे बजेट ठरणारी ही योजना हजार कोटींच्या घरात गेली, तरी योजनेचे काम पूर्ण झालेले नाही. योजनेचे काम अपूर्ण असतानाही युती शासनाच्या काळात योजनेतून पाणी उचलण्यात आले. याच काळात योजनेचे काम जोमाने करण्यात आले. आता केंद्र शासनाच्या एआयबीपीत योजनेचा समावेश होऊनही, त्या पटीत निधी मिळाला नसल्याचे दिसून येते. निधीअभावी बरीचशी कामे खोळंबली आहेत. यात प्रामुख्याने मुख्य कालव्याला अस्तरीकरण करणे, पोटपाटाची अपुरी असणारी कामे पूर्ण करून अस्तरीकरण करणे, पोटपाटांवर मीटर बसविणे यासारख्या कामांचा समावेश आहे.सध्या ताकारीचे पाणी १00 कि.मी.पर्यंत पोहोचले आहे. यातून कडेगाव, खानापूर आणि तासगाव तालुक्यातील बहुतांशी भाग पाण्याखाली आला आहे. मुख्य कालव्यासह वितरिकांना अस्तरीकरण नसल्यामुळे जागोजागी पोटपाट फोडून शेतकऱ्यांनी पाणी ओढ्या-नाल्यात सोडले आहे. अनेक ठिकाणी योजना सुरू झाल्यापासून मोकळ्या रानात पाणी सुरू असते. त्यामुळे पाण्याचा सदुपयोग होण्याऐवजी दुरुपयोगच अधिक होत आहे. थेट शेतकऱ्यांना बांधापर्यंत पाणी वाटप करण्यासाठी योजनेच्या कार्यालयात विशेष कर्मचाऱ्यांची तरतूद आहे. मात्र गेली अनेक वर्षे या जागा रिक्तच आहेत. योग्य पाणीवाटप करण्यासाठी कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करणे गरजेचे आहे.योजनेच्या अधिकाऱ्यांसमोर अपुरी कामे पूर्ण करण्याबरोबरच योग्य नियोजन करण्याची जबाबदारी आहे. लाभक्षेत्रातील शेतकऱ्यांत जागृती निर्माण करण्यासाठी सामाजिक संघटना, शाळा, ग्रामपंचायतींनी पुढाकार घेण्याची गरज आहे.