प्रादेशिक योजनेतील गावांना पाणी मीटर

तेरा ग्रामपंचायतींचे दफ्तर गायब : विस्तार अधिकाऱ्यांना नोटिसा

सांगली : प्रादेशिक नळपाणी योजनेतील गावांना वॉटर मीटरव्दारे पाणी देण्याचा निर्णय जिल्हा परिषदेने घेतला आहे. त्याबाबतचा प्रस्ताव जिल्हा नियोजन समितीकडे पाठविला जाणार आहे़ लेखापरीक्षणात तेरा ग्रामपंचायतींचे दफ्तर गायब झाले असून, याबाबत विस्तार अधिकाऱ्यांना नोटीस देण्याचे आदेश जिल्हा परिषद अध्यक्षा रेश्माक्का होर्तीकर यांनी बुधवारी स्थायी समितीच्या सभेत मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना दिले.स्थायी समितीची सभा होर्तीकर यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली़ उपाध्यक्ष लिंबाजी पाटील, सभापती गजानन कोठावळे, मनीषा पाटील, पपाली कचरे, उज्ज्वला लांडगे, प्रभारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिलीप पाटील उपस्थित होते़प्रादेशिक योजनांची थकबाकी वाढत आहे.बारा योजनांमध्ये १२३ गावे आहेत. काही गावांना जादा पाणी लागते, मात्र पाणीपट्टी वसूल होत नाही़ त्यामुळे गावांना पाणी मोजून देण्याचा निर्णय जिल्हा परिषदेने घेतला असून, त्यासाठी ८० लाख रुपये खर्च अपेक्षित आहे़ हा प्रस्ताव नियोजन समितीकडे पाठविला जाणार आहे़ तेरा ग्रामपंचायतींचे दफ्तर गायब असल्याचे लेखापरीक्षणात दिसून आले आहे. येथील ग्रामसेवकांना यापूर्वी नोटीस दिली आहे. विस्तार अधिकारी तपासणीसाठी गेले असता, त्यांना दफ्तर आढळले नाही का, असा सवाल सदस्यांनी उपस्थित केला़ त्यामुळे विस्तार अधिकाऱ्यांना नोटीस देण्याच्या सूचना देण्यात आल्या़निर्मलग्रामसाठी प्रयत्न सुरू असताना, ३०० सार्वजनिक शौचालयांचा निधी पडून आहे़ शौचालय बांधकामासाठी १ लाख ८० रुपये दिले जातात, मात्र त्यासाठी २.८३ लाख खर्च येतो. उर्वरित रक्कम ग्रामपंचायतींना भरावी लागते, त्यामुळे कामे झालेली नाहीत़ शौचालयाच्या कामांचे बजेट कमी करून आराखडा तयार करण्याच्या सूचना बांधकाम विभागाला देण्यात आल्या़ (प्रतिनिधी)समाजकल्याण विभागाच्या अंतर्गत असलेल्या काही खासगी वसतिगृहातील बायोमेट्रिक यंत्र बंद असल्याचे आढळून आले आहे़ संबंधित वसतिगृहांनी त्याची दुरुस्ती करुन घ्यावी, अन्यथा कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा होर्तीकर यांनी दिला.जत पंचायत समितीमधील शिक्षण विस्तार अधिकारी ए़ बी़ शेख हे शिक्षकांना दमदाटी करुन नाहक त्रास देत असल्याच्या तक्रारी आहेत़ शिक्षकांना हेतुपुरस्सर नोटीस देणे, त्यानंतर तडजोड करण्याचे काम ते करतात़ याबाबत प्राथमिक शिक्षक संघानेही तक्रार केली आहे. त्याची दखल घेत, शेख यांची चौकशी करून पंधरा दिवसात अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले़जिल्हा परिषदेच्या ८५५ प्राथमिक शाळांची वीजबिले थकित आहेत़ सादिलची रक्कम नसल्याने वीजबिलांचा प्रश्न निर्माण झाला आहे़ सादिलचा निधी मिळण्यास अद्याप तीन महिन्यांचा अवधी आहे़ वीजपुरवठा खंडित असल्याने शाळेतील संगणक बंद आहेत़ त्यामुळे विद्यार्थ्यांची गैरसोय होत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.