दोन बँकांच्या निकालपत्राची प्रतीक्षा

चौकशी प्रकरण : निकाल होऊन चार दिवस उलटले

सांगली : वसंतदादा, जिल्हा मध्यवर्ती बॅँकेच्या चौकशीचा मार्ग खुला करण्याचा निर्णय सहकारमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी १४ जानेवारी रोजी घेतला होता. निकालास चार दिवस उलटले तरी, निकालाची प्रत जिल्ह्याच्या सहकार विभागाला अद्याप प्राप्त झाली नाही. दोन्ही बॅँकांच्या माजी संचालकांनी न्यायालयात जाण्याचीही तयारी केली असताना निकालपत्राअभावी त्यांच्यात संभ्रमावस्था निर्माण झाली आहे. वसंतदादा शेतकरी सहकारी बॅँकेचे ११ जानेवारी २००८ मध्ये विशेष लेखापरीक्षण झाले होते. या लेखापरीक्षणात अनेक आक्षेप नोंदविण्यात आले. याच लेखापरीक्षणाच्या आधारे ४ जुलै २००८ रोजी महाराष्ट्र सहकारी अधिनियम १९६० मधील कलम ८८ नुसार चौकशीचे आदेश देण्यात आले. चौकशी सुरू झाल्यानंतर तत्कालीन सहकारमंत्र्यांनी यास स्थगिती दिली होती. यावर नव्या सहकारमंत्र्यांच्या उपस्थितीत सुनावणी झाली. माजी संचालकांचे लेखी म्हणणे प्राप्त झाल्यानंतर या चौकशीवरील स्थगिती उठविण्यात आली. दोन वर्षापूर्वी जिल्हा बँक आर्थिक अडचणीत आल्यानंतर रिझर्व्ह बँकेने प्रशासकाची नियुक्ती केली होती. बँकेच्या संचालक मंडळाच्या कालावधित नियमबाह्य कर्जवाटपाची महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियमातील कलम ८३ नुसार चौकशी करण्यात आली. या चौकशीत २१ संस्थांना नियमबाह्या कर्जवाटप करून १५० कोटी व १७ संस्थांना एकरकमी कर्ज परतफेड योजनेतून ७ कोटी ९ लाखांचे नुकसान झाल्याचा ठपका ठेवण्यात आला. या नुकसानीची जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी यापूर्वी सुनावणी झाली होती. या सुनावणीला माजी संचालकांनी आक्षेप घेत तत्कालीन सहकारमंत्र्यांकडे अपील केले. तत्कालीन सहकारमंत्र्यांसमोर चारवेळा सुनावणी होऊनही त्यांनी निर्णय घेतला नाही. त्यामुळे माजी संचालकांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने सहकारमंत्र्यांकडील अपिलावर तीन महिन्यांत निर्णय घेण्याचे आदेश दिले होते. माजी संचालकांनीही या निर्णयाविरोधात न्यायालयात जाण्याची तयारी केली असून, त्यांनाही या निकालपत्राची प्रतीक्षा लागली आहे. (प्रतिनिधी)