सांगली : नागरिकत्व सुधारणा कायदा (सीएए) आणि येऊ घातलेला राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी (एनआरसी) कायदा अल्पसंख्याकांच्या विरोधात नाही. तो बाहेरच्या देशांमधून आलेल्या नागरिकांसाठी लागू केलेला आहे. परंतु, काँग्रेस आणि डाव्या पक्षाच्या संघटना व पक्षाच्या नेत्यांनी नागरिकांमध्ये चुकीची माहिती पसरवून देशात हिंसक आंदोलनास पाठबळ दिले आहे, असा आरोप भाजपचे राष्ट्रीय प्रवक्ते माधव भंडारी यांनी मंगळवारी येथील पत्रकार परिषदेत केला.
भंडारी म्हणाले की, नागरिकत्व सुधारणा कायदा अल्पसंख्याकांच्या विरोधात असल्याचा गैरसमज विरोधक पसरवत आहेत. देशात धर्माचा आधार घेऊन भेदभाव करता येणार नाही, हे स्पष्ट करणाऱ्या घटनेच्या १४ व्या कलमाविरोधात हा कायदा असल्याची अफवाही पसरवली जात आहे. नोटाबंदीच्या काळात ज्यांना राग आणि दु:ख व्यक्त करता आले नाही, तेच या कायद्यांच्याबाबतीत खोटेनाटे पसरवत आहेत. दिल्लीत या कायद्याविरोधात सुरू असलेले आंदोलन निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर व्होट बँकेसाठी सुरू आहे. नवे नागरिकता सुधारणा विधेयक संमत झाल्यावर जो भडका उडालेला आहे, त्यात तेल ओतण्यासाठी अनेक पुरोगामी, काँग्रेसचे नेते पुढे आले. अन्य राज्यातील निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून काँग्रेस आणि डाव्या संघटना व पक्षाचे नेते नागरिकत्व सुधारणा कायद्याविरोधात गैरसमज पसरवत आहेत. आम्ही काही राज्यात जाऊन या कायद्यांबाबत जागृती सुरू केली आहे. तेथील आंदोलने शांत झाली आहेत.चौकटदेशाने केलेला कायदा कुठलेही राज्य नाकारू शकत नाहीदेशाच्या हिताचा केलेला कोणताही कायदा राज्याला नाकारण्याचा अधिकार नाही. तो कायदा एका राज्यासाठी नसून, संपूर्ण देशासाठी असतो. यामुळे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी कायदा लागू करणार नाही, म्हटले तरी तो देशात लागू झालेला आहे. अन्य राज्यातील काही मुख्यमंत्र्यांनीही आम्ही कायदा लागू करणार नाही, असे सुरुवातीला म्हटले होते. पण, त्या कायद्याविषयी माहिती झाल्यानंतर सध्या ते गप्प आहेत. ठाकरेंना कायदा कळल्यानंतर तेही कायद्याचा आदर करतील, अशी टीकाही भंडारी यांनी केली.चौकटएक कोटी निर्वासितांना नागरिकत्व मिळणारपाकिस्तान, अफगाणिस्तान व बांगला देशातील हिंदू, बौध्द, ख्रिश्चन, जैन, शीख आणि पारशी या अल्पसंख्याकांच्या हक्कांचे भारतात रक्षण करण्यासाठी नागरिकत्व सुधारणा कायदा आहे. या तीन देशातून भारतात घुसखोरी करणाऱ्यांशी या अल्पसंख्याकांना समान समजले जाणार नाही. या तीन देशांमधून ३१ डिसेंबर २०१४ पूर्वी भारतात स्थलांतर केलेल्या अल्पसंख्य निर्वासितांना भारताचे नागरिकत्व देण्यासाठी हा कायदा आहे. १९५० ते ७० या वर्षात ५० लाख आणि त्यानंतर २०१४ अखेरपर्यंत ५० लाख अशी एक कोटी निर्वासितांची संख्या असून, त्यांना नागरिकत्व मिळणार आहे, असे मतही माधव भंडारी यांनी व्यक्त केले.