वेदांत रिन्युएबल एनर्जीवर फौजदारी होणार

स्थायी समितीत निर्णय : वित्त आयोगाचा शंभर टक्के निधी गावांना, सदस्यांचा विरोध

सांगली : वेदांत रिन्युएबल एनर्जी या कंपनीने जिल्ह्यातील बारा प्राथमिक आरोग्य केंद्रात छोट्या पवनचक्क्या बसविल्या आहेत. त्यापैकी पाच पवनचक्क्या बंद असून, त्यांच्या दुरुस्तीसाठी सूचना देऊनही त्यांनी त्या दुरुस्त केल्या नाहीत. याप्रकरणी त्यांना नोटिसाही बजाविल्या आहेत. तरीही ती कंपनी पवनचक्की दुरुस्तीकडे दुर्लक्ष करीत असल्याने त्यांच्यावर फौजदारी कारवाई करून त्यांच्याकडून नुकसानभरपाई वसुलीचा निर्णय जिल्हा परिषद स्थायी समिती सभेत मंगळवारी घेण्यात आला. संबंधित कंपनीची असणारी अनामत रक्कम जप्त करण्याबरोबरच त्यांचा काळ्या यादीत समावेशाचाही निर्णय घेण्यात आला. तसेच केंद्र शासनाने यावर्षीपासून वित्त आयोगाचा शंभर टक्के निधी ग्रामपंचायतींना देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयास सदस्यांनी तीव्र विरोध करून जिल्हा परिषदेलाही दहा ते वीस टक्के निधी देण्याची मागणी केली. जिल्हा परिषद अध्यक्षा रेश्माक्का होर्तीकर यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थायी समितीची सभा झाली. या सभेत पाच प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील पवनचक्क्या बंद असल्याचा मुद्दा सदस्य रणधीर नाईक यांनी उपस्थित केला. तसेच वारंवार सूचना देऊनही त्यांच्या दुरुस्तीकडे ती कंपनी दुर्लक्ष करीत असेल, तर त्यांच्यावर फौजदारी कारवाई करून नुकसानभरपाई वसुलीची मागणी नाईक यांनी केली. त्यानुसार रेश्माक्का होर्तीकर यांनी वेदांत रिन्युएबल एनर्जी या कंपनीवर फौजदारी कारवाई करण्यात येईल, तसेच त्यांची पाच लाखांची अनामत रक्कम आणि त्या कंपनीचा काळ्या यादीत समावेश करण्यासंबंधी शासनाकडे कळविण्यात येईल, असे आश्वासन दिले. केंद्र शासनाकडून वित्त आयोगातून जिल्ह्याला मिळणाऱ्या निधीतील ७० टक्के ग्रामपंचायत, २० टक्के पंचायत समिती आणि १० टक्के निधी जिल्हा परिषदेला मिळत होता. यातून जिल्हा परिषद सदस्यांना मतदारसंघात विकास कामे करण्यासाठी हा निधी उपयोगी पडत होता. परंतु, केंद्र शासनाने २०१५-१६ या आर्थिक वर्षापासून वित्त आयोगाचा शंभर टक्के निधी थेट ग्रामपंचायतींना देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती या स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर अन्याय होणार आहे. विकास कामासाठी निधीच उपलब्ध होणार नाही. म्हणून सदस्यांनी केंद्राच्या नवीन आदेशाला जोरदार विरोध करून तो रद्द करण्याची मागणी केली. तसेच शासनाकडून मिळणाऱ्या एकूण निधीपैकी काही निधी जिल्हा परिषदेला मिळालाच पाहिजे, अशी सदस्यांनी मागणी करून तसा ठराव केला. वसंत घरकुल आणि यशवंत घरकुल लाभार्थींना घरकुलाच्या अनुदानाबरोबरच शौचालयाचे १२ हजाराचे स्वतंत्र अनुदान तात्काळ देण्याचा निर्णयही समितीत घेतला. यावेळी उपाध्यक्ष लिंबाजी पाटील, मुख्य कार्यकारी अधिकारी सतीश लोखंडे, सभापती गजानन कोठावळे, मनीषा पाटील, पपाली कचरे, उज्ज्वला लांडगे, विक्रांत बगाडे आदी उपस्थित होते. (प्रतिनिधी)